बंगलादेशसँग हुन सकेन विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) बीच भएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता दररेटमा कुरा नमिलेका कारण हुन सकेन।
४ वैशाख २०८१ मंगलबार
१२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन,खपत र व्यापार सम्भव छ: विज्ञहरु
सरकारले अघि सारेको १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य सम्भव हुने सरोकारवालाले बताएका छन् ।आज बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादाकहरुको संस्था, इप्पानको २४ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले उक्त लक्ष्य सम्भव भएको बताएका हुन्।
‘ई ड्राइभ नेपाल’ एप सञ्चालनमा
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनलाई लक्षित गरी राइड सेयरिङ एप ई ड्राइभ नेपाल सञ्चालन गरिएको छ।
थप १८० मेगावाट बिजुली किन्न भारत इच्छुक
प्राधिकरणका अनुसार भारतले पछिल्लो समय सोलु दूधकोसी, दोर्दीखोला, अपर चमेलिया र अपर कालङ्गाढ आयोजनाको विद्युत् निर्यातको मन्जुरी दिएको हो।
प्राधिकरणको नेतृत्वद्वारा बूढीगण्डकी आयोजनास्थलको निरीक्षण भ्रमण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन पहल सुरु गरेको छ।
खिम्ती-बाह्रबिसे प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्राधिकरणको ताकेता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तामाकोसी–काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत नयाँ खिम्ती-बाह्रबिसे खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको छ।
मुगु र हुम्लामा वैकल्पिक व्यवस्था गरी बिजुली
मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले गमगाढ विद्युत्गृहको पुनःनिर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गरी विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। उनले पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।
बिजुली ३५ स्थानीय तहमा छैन
नेपालका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ३५ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन।
ध्यानमा कुलमान घिसिङ
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहित अन्य पदाधिकारीको टोली शुक्रबार बालाजु माथि रहेको ओशो तपोवन पुगेको थियो। राष्ट्रको लागि तपोवन कार्यक्रम अन्तर्गत छैटौँ समूहको रुपमा कुलमान घिसिङसहित प्राधिकरणको टिम ओशो तपोवनमा ध्यान साधनामा सहभागी भएका हुन्।
'नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा न्यू बुटवल सबस्टेशन निर्माण'
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा न्यू बुटवल सबस्टेशन निर्माण गरिएको बताएका छन्।
डिमान्ड शुल्क बढाउन प्रस्ताव
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क प्रतिकेभिए प्रतिमहिना सय रूपैयाँ वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।