आयोगले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताको अन्तिम विवरण प्रकाशन गरिसकेको छ भने समानुपातिकतर्फ कात्तिक ८ गते बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन गर्ने र कात्तिक ९ गते उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिमरुपमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा आयोगले जारी गरेको ऐनअनुसार कारबाही गरिने निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख महेश शर्माले जानकारी दिए।
एक लाख ४२ हजार सात सय ९२ मतदाता रहेको जिल्लामा नेता आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता भएकै दिन गत असोज २३ गतेदेखि मतदाताको घरदैलोमा पुगेर आफूलाई भोट दिन अनुरोध गरिरहेका छन्।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि आ–आफ्नो पक्षमा मत माग्दै उम्मेदवार गाउँगाउँमा पसेका छन्।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा उम्मेदवारले विकासे आश्वासनसहितका नारा लगाउँदै चुनावी प्रचार थालेका छन्।
कांग्रेसको केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिको आज बसेको बैठकले केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चार केन्द्रका साथै प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा समेत पार्टीको सञ्चार संयन्त्र तयार गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘विभिन्न दलहरुले एकअर्कालाई स्वीकार नगर्दा झडप हुने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ। भौगोलिक विकटताले गर्दा मतदान स्थलको संवेदनशीलतालाई हेरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन्। विगतमा सबै जिल्लाको मतपत्र सदुरमुकाममा ल्याएर एकै ठाउँ मतगणना हुन्थ्यो। यस पटक आ–आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना हुने भएकोले पनि चुनौती बढेको छ।’
'तपाईँबाट जानाजानरूपमा उक्त कार्य भएको भए तपाईँलाई निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम जरिवाना किन गर्नु नपर्ने हो? यो पत्र तपाईँलाई कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपालमा स्वयं उपस्थित भइ वा आफ्नो प्रतिनिधि उपस्थित गराइ लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला।'
सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँगको ‘भर्चुअल’ बैठकमा बोल्दै गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले निर्वाचनको कार्यक्रमलाई समेत मध्यनजर राखेर २०/२२ दिनभित्र सो काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।
सो अवधिसम्म तामझाम नगरी २५ जनासम्म लिएर उम्मेदवारले मतदाताको घरदैलोमा प्रचारप्रसारका लागि जान पाउनेछन्। निर्वाचनलाई भड्किलो नबनाउन र मर्यादितरुपमा प्रचारप्रसार गराउन आयोगले राजनीतिक दलको छलफलका आधारमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
एकै चरणमा चुनाव गर्न स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा बढी म्यादी प्रहरी राख्ने तयारी सरकारको छ। पूर्वप्रहरी र पूर्वम्यादी प्रहरीलाई निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको रुपमा खटाउन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस अवरमा उनले आयोग निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक तयारीमा केन्द्रित रहेको जानकारी समेत दिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘यसबाट भरपुर सेवा लिनका निमित्त सबैप्रति म हार्दिक आग्रह गर्दछु।
जिल्लाका प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका क्षेत्रमा पनि विशेषगरी सत्ता गठबन्धनबाट र नेकपा एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फका लागि मतपत्र छाप्न थालेको छ।
उनले भने, 'यसपटक आयोग आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा कुनै सम्झौता नगरी दण्डात्मकरूपमा अघि बढ्नेछ ।'
