अब ढिलो नगरी हरेक जिल्ला वन कार्यालय र निकुञ्ज तथा आरक्ष कार्यालयहरूले सामुदायिक वनको कार्ययोजना र विधान संशोधन गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र राहतमा अनिवार्यरूपमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न लगाउनुपर्छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विषयमा आएको सर्वोच्च अदालतको निर्णय सुखद स्थिति नभएको बताएका छन्।
म द्वन्द्व पीडित । मेरा छोरा राज्य पक्षबाट मारिए । सदरमुकामको एक कार्यक्रममा परिचय दिँदै गरेका मदाने गाउ“पालिका ६ पुर्कोटदहका ६८ वर्षीय तुलबहादुर कु“वरका आ“खा रसाए । त्यसपछि उनका मात्र होइन, धेरैको मन अमिलो भयो ।
प्रमुख दलहरूबीचको असमझदारीले आन्तरिक राजनीतिमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको सबैभन्दा पछिल्लो सिकार स्थानीय तह निर्वाचन बन्न लागेको छ । मुलुकमा यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास भइरहेको छ, जहाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरूलाई हम्मे पर्छ । निर्वाचनलाई नियमित रूपमा सम्पन्न गर्न नसक्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण मुलुकले भने प्रत्येक जसो गतिविधिका निम्ति विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आइरहन्छ ।
सहरी प्रतिद्वन्द्वी म्यानचेस्टर सिटीसँग बिहीबार राती गोलरहित बराबरीमा सिमित भएपछि म्यानचेस्टर युनाइटेडका प्रशिक्षक जोजे माउरिन्होले लिभरपुल र आर्सनललाई जारी सिजनमा मुख्य प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा पहिचान गरेका छन्।
नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य भई सुरु भएको राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया दोस्रो संविधानसभामार्फत जारी गरिएको नेपालको संविधानको प्रावधानअनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकिरहेका बेला सर्वोच्च अदालत र काभ्रे जिल्ला अदालतबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामा भएका फैसलाले यस्ता मुद्दा नियमित अदालततर्फ आउने संकेत देखिएको छ ।
मधेसमा रहेका गरिबी, जातीय, वर्गीय, लैंगिक विभेद अन्त्यको सुरुवात स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हुने हुँदा सामन्ती प्रवृत्तिका मधेसी नेताहरूका लागि यो आफ्नो राजनीतिक भविष्य अन्त्यको सुरुवात हुने हुँदा उनीहरू जसरी पनि यो निर्वाचन रोक्न लागिपरेको देखिन्छ।
नेपाल कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले मधेसी मोर्चालाई बाहिर राखेर स्थानीय तहको निवार्चन गर्दा मुलुक जातीय द्वन्द्वमा फस्ने खतार रहेको बताएका छन्।
म सानो छँदा कैयौंपल्ट मेरो गाउँमा आगो लागेको देख्थें र अचानक सबै मानिस आगो निभाउन दगुर्थे। केहीबेरको सामूहिक प्रयासपछि आगो नियन्त्रित हुन्थ्यो, त्यसपछि खोजबिन हुन्थ्यो– कसरी, कसको लापरबाहीले आगो लागेको हो। अनि, पीडितलाई पुनःस्थापित गर्न एकापसमा सहयोग गर्थे।
तत्कालीन नेकपा–माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षे द्वन्द्व प्रभावित सूचीमा झन्डै चार हजार थपिएका छन्। यसअघि द्वन्द्व प्रभावित एक लाख ३५ हजार ८ सय ८१ जना रहेको शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले जनाएको थियो।
सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट न्याय नपाउनेहरू पनि अन्ततः जाने मानव अधिकार आयोगमै हो, त्यसैले यी आयोग असफल हुँदा अर्थात् प्रभावकारी नहुँदा त्यसको भार मानव अधिकार आयोगले नखेपी सुखै छैन।
दक्षिण सुडानको डिन्का र निउरका जनताबीच भएको जातीय द्वन्द्वका कारण यहाँका ग्रामीण जनता गरिबी अशिक्षा र भोकमरीले आक्रान्त छन्।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका घटना छानबिन गर्न गठित दुवै आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी फागुनभित्रै पीडितको घरसम्म पुगेर द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्दैछन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले फागनुदेखि आउँदो पुससम्मको कार्ययोजना तयार गरेका हुन्।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइ गर्न गठन हुने तीन सदस्यीय विशेष अदालतमा बहुमत सदस्य राजनीतिक आधारमा नियुक्त हुने भएका छन्।
