जिल्ला अदालतमा नक्कली भूटानी प्रकरणमा बयान सुरू
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका अभियुक्तमाथि बयान सुरु भएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका अभियुक्तमाथि बयान सुरु भएको छ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ जना प्रतिवादीहरुको बयान लिन शुरु भएको छ। शुक्रवारबाट पक्राउ परेका १६ जनाको बयान लिन शुरु हुने भएको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्धा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा परेको छ।
राष्ट्रकै शिर निहुराउने गरी राज्य संयन्त्रकै उच्च स्थानमा रहेका व्यक्तिद्वारा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी नागरिक बनाइ अमेरिका लैजाने प्रपञ्च अन्ततः न्यायालयसम्म पुगेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका ३० जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ।
२७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै ३० जनाविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, सरकारी किर्तेको एकीकृत कसुरमा अभियोजन लगाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव टेकनारायण पाण्डेले शिर्ष नेताहरुलाई भनेर मुद्दा कमजोर बनाउन हारगुहार गरेको पाइएको छ।
'मन्त्रीले आफ्ना केही अधिकार सचिवलाई समेत प्रत्यायोजन गरेकाे हुन्छ'
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा सञ्चारमाध्यममा नाम आएकाहरुको थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्नलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा चार कसुरमा अभियोगपत्र दर्ता गराएको छ। २७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै ३० जनाविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, , सरकारी किर्तेको एकीकृत कसुरमा अभियोजन लगाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
‘हाई प्रोफाइल’ सहित थप सात जनालाई प्रमाण जुटेका बखत पक्राउ गर्न सकिने गरी अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राख्न प्रहरीले माग गरेको छ।
प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बालकृष्ण खाण २०७८ पुस २९ मा गृहमन्त्री भएपछि बिचौलियासँग बैठक गरेको उल्लेख छ।
प्रहरीले आइतबार सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने भनिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी अनुसन्धान प्रतिवेदन अचानक रोकिएको थियो। शनिवार नै तयार भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले चासो राखेपछि रोकिएको हो।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सचिव टेकनारायण पाण्डे (तत्कालीन गृहसचिव) नीतिगत निर्णय गर्ने भूमिकामा रहेको किटान गर्दै प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ।