नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्नलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा चार कसुरमा अभियोगपत्र दर्ता गराएको छ। २७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै ३० जनाविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, , सरकारी किर्तेको एकीकृत कसुरमा अभियोजन लगाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका बाबुछोरा, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत १६ जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पुर्जी जारी भएका १४ जना फरार छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा प्रहरीको ६० दिने अनुसन्धान पूरा भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बुधबार अभियोजन दर्ता गरेको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेको अभियोजनअनुसार उनीहरूविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र एकीकृत कसुरमा सजाय माग गरिएको छ।  

ठगी अपराधमा बिगो, ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यस्तै संगठित अपराधमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत सजाय थप हुन्छ। एकीकृत कसुरमा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरवापतको सजायको आधा थप गरेर सजाय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले एकीकृत सजायको व्यवस्था माग गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य गर्न नहुने कसुरमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। किर्ते गर्न नहुने कसुरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सार्वजनिक ओहोदामा बसेर गरेको अपराधमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत सजाय थप हुने कानुनी व्यवस्था छ।  

नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा प्रहरीको ६० दिने अनुसन्धान पूरा भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बुधबार अभियोजन दर्ता गरेको हो।

तर यी कानुन आकर्षित हुनगरी प्रहरीले प्रमाणहरू जुटाउन सकेको छैन। अभियोजनपत्रमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई मुख्य योजनाकारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। रायमाझीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २ करोड रूपैयाँ लिएको खुलेको अभियोजनपत्रमा उल्लेख छ। उनले प्रतिवादी सानु भण्डारीबाट १ करोड ६० लाख र छोराको खातामा थप ४० लाख पठाउन लगाएर कुल २ करोड रूपैयाँ बुझेको खुलेको दाबी अभियोजनपत्रमा गरिएको छ। रायमाझीले बयानका क्रममा भण्डारी र केशवप्रसाद दुलालले टेकनाथ रिजाललाई आफ्नो घरमा भेट गराउन ल्याएको बताएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यस्तै नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने योजनाअनुसार सन्देश शर्मा, भण्डारी, दुलालसँग रायमाझीले ललितपुरस्थित एक रेस्टुरेन्टमा मिटिङ गरेको भन्दै उनी मुख्य योजनाकार भएको दाबी गरिएको छ।

‘प्रतिवादी टोपबहादुर रायमाझी अन्य प्रतिवादीहरू इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी, केशवप्रसाद दुलाल, सन्दीप रायमाझी र टेकनाथ रिजालसँग प्रत्यक्ष रूपमा मिलेर सुरुवातदेखि नै कसुर अपराधको योजनाकारको रूपमा अन्य प्रतिवादीहरूलाई परिचालन गर्ने र आफूसमेत परिचालित भई प्रस्तुत संगठित ठगी एवं राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुने अपराधमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी आपराधिक समूहका अन्य प्रतिवादीहरूलाई परिचालन गरी जाहेरवालाहरू समेतबाट संकलन गरिएको ठगीको लिनेखाने काममा संलग्न रहेको देखिँदा यी प्रतिवादी टोपबहादुर रायमाझीले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने समूहमा आबद्ध भई भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित नक्कली प्रतिवेदन, गृह मन्त्रालयका पत्रहरूका आधारमा विश्वास दिलाइ करौडौं रकम उठाउन लगाइ पीडितहरूलाई हानिनोक्सानी पु¥याइ ठगी गरी लाभ लिई मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम ठगीको कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो’, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा रायमाझीको हकमा लेखिएको छ।  

प्रतिवादी सानु भण्डारीबाट १ करोड ६० लाख र छोराको खातामा थप ४० लाख पठाउन लगाएर कुल २ करोड रूपैयाँ बुझेको खुलेको दाबी अभियोजनपत्रमा गरिएको छ। रायमाझीले बयानका क्रममा भण्डारी र केशवप्रसाद दुलालले टेकनाथ रिजाललाई आफ्नो घरमा भेट गराउन ल्याएको बताएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रकरणबाट पैसा उठाउँदै घर जग्गामा लगानी गरेको, त्यही पैसा पचाउन उनले रायमाझीलाई प्रभावमा पारेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको अभियोगपत्रअनुसार राईले करिब साढे चार करोड रूपैयाँ असुलेर घरजग्गामा लगानी गरेका थिए।  

‘भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलको गठन चरणबाटै सक्रिय रहेका प्रतिवादी डा. इन्द्रजित राई र प्रतिवादी सानु भण्डारी तथा प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलालबीच पूर्वचिनजान रहेको, प्रतिवादी सानु भण्डारीले सिफारिस गरेका व्यक्ति गणेशबहादुर केसीलाई निजको विषयविज्ञता बिनै कार्यदलमा विज्ञ सदस्यका रूपमा मनोनित गराउन सफल भएको र सो कुराको जानकारी गणेशबहादुर केसीलाई फोन गरेर जानकारी गराएबाट यी प्रतिवादी र सानु भण्डारीको मिलेमतोबाट आफूअनुकूल काम गर्ने मानिसहरूलाई कार्यदलको सदस्य चयन गरे गराएको देखिएको; केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, टोपबहादुर रायमाझी र टेकनाथ रिजालसमेत भेटघाटको मेसो मिलाइ नेपालीसमेतलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाइदिने भन्ने विश्वास गर्न सकिने खालको योजना बनाइ सोही योजनाअनुसार कार्यदल बनाउन सहजीकरण गरेको; प्रतिवादी सानु भण्डारीको सल्लाहअनुसार आरसियोको रूपमा काम गर्ने आफ्नो आपराधिक योजना अनुकूलको कर्मचारी चयन गरी सरुवासमेत गराउने कार्यपश्चात टोकनको रूपमा रकम लिएको प्रतिवादी सानु भण्डारीको घरबाट बरामद डायरीमा उल्लेख छ’, अभियोगपत्रमा लेखिएको छ। रायमाझी उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री हुँदा सानु भण्डारी, केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राईलगायतसँग बाक्लो उठबस, घुमफिर हुने गरेको उनकै बयानबाट खुलेको छ।  

सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्रमा जाहेरवाला र पक्राउ परेकाहरूको बयान, केही अपुष्ट एसएमएस, मोबाइल, डायरी र जाहेरवाला तथा गृह मन्त्रमालयका कर्मचारीलाई प्रमाणका रूपमा राखेको छ। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको हकमा पनि प्रमाण कमजोर रहेको छ। सचिव टेकनारायण पाण्डेले मोबाइलमा पठाएको ४४ वटा स्क्रिन सटलाई पनि प्रमाणको रूपमा राखिएको छ। इन्द्रजित राईको हकमा उनलाई पैसा बैंकमा बुझाएको रकमको भौचरलाई आधार बनाइएको छ।  

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई पत्र  

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका ३० जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाको हकमा अख्तियार र अन्यको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरू छुटेको अवस्थामा प्रहरीको जिम्मा लगाउन माग गरिएको छ। प्रतिवादीको सम्पत्ति र राहदानी पनि रोक्का राख्न माग गरिएको छ।

छानबिनको दायरामा नआएकाहरूको अनुसन्धान अघि बढाइने

३० जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पेस गर्ने क्रममा सरकारी वकिलको कार्यालयले पक्राउ परेकाहरूले बयानका क्रममा नाम लिएका तर अहिलेसम्म छानबिनको दायरामा नआएकाहरूको हकमा अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। ‘प्रतिवादीहरूको बयान पोलमा परी खुलाइदिएका व्यक्तिहरूका हकमा अनुसन्धान कार्य जारी रहेको हुँदा स्वतन्त्र प्रमाणबाट कसुर गरेको खुल्न आएका बखत वा पक्राउ परी आएका बखत थप दाबी लिई अभियोगपत्र पेस गरिने ब्यहोरा सादर अनुरोध छ,’ सरकारी वकिलको कार्यालयले भनेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्यूतमणि न्यौपानेले अहिलेसम्मको अनुसन्धानका आधारमा पेस भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा आधारित भएर आरोपितहरूलाई मुद्दा चलाउने निर्णय भएको बताए।

 ‘अभियोगपत्रमा नै बाँकीको हकमा अनुसन्धान गरेर पूरक प्रतिवेदन पेस गर्ने भनेका छौं। त्यसलाई नै आधार मानेर प्रहरीले अर्को अनुसन्धान अघि बढाउँछ। ६० दिनको समयसीमाका कारण अनुसन्धान पूरा हुन नपाएको पाटोमा अब फेरि अनुसन्धान गर्र्नू भनी निर्देशन दिएको बुझिन्छ, त्यसैअनुसार काम अघि बढ्छ,’ उनले भने।हालसम्म पक्राउ परेका १६ जनामध्ये कतिपयले बयानका क्रममा नाम लिएका र अन्य प्रमाणका आधारमा समेत जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान हुनेछ। जाहेरीका साथ पेस भएको अडियो फाइलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती एवं सांसद आरजु देउवा देउवा, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकी श्रीमती एवं सांसद मन्जु खाण, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उनकी श्रीमती नैनकला थापा, छोरा प्रतीक थापाका नाम छन्। तर प्रतीकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ भने रामबहादुर र उनकी पत्नीमाथि अनुसन्धान भएको छैन। प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यका सचिव राजेश्वर स्थापित, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार डा. अजयक्रान्ति शाक्यमाथि छानबिन हुनेछ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३. एकीकृत कसुरबापत थप सजाय हुनेः (१) कुनै व्यक्तिले एउटै बारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरे त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसुर गरेको मानिने। (२) उपदफा (१) बमोजिमको एकीकृत कसुर गर्ने कसुरवारलाई सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरबापतको सजाय र त्यसपछीको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरबापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्नेछ। दफा ५१. राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुनेः (१) कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्नु वा गराउनुहुँदैन। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कसैले देहायको कुनै काम गरे वा गराए राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको मानिनेछः (क) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने। 

उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई देहायको सजाय हुनेछ ः (४) (क) उपदफा (२) बमोजिमको कसुर भए पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना।दफा २४९. ठगी गर्न नहुने ः की गर्न वा गराउन हुँदैन। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सोहीबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानिनोक्सानी वा क्षति पुर्याए वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरे निजले ठगी गरेको मानिनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई देहायबमोजिमको सजाय हुनेछः खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै किसिमले ठगी गरे सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना। दफा २५४. क्षतिपूर्तिः यस परिच्छेदबमोजिमको कसुरबाट कसैलाई हानिनोक्सानी पुगेको रहेछ भने त्यस्तो कसुरदारबाट बिगो खुलेकोमा बिगो असुल गरी पीडितलाई भराइदिनुपर्नेछ र बिगो नखुलेकोमा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ। दफा २७६. किर्ते गर्न नहुने (१) किर्ते गर्न वा गराउनुहुँदैन, (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानिनोक्सानी वा क्षति पु¥याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पु¥याउने नियतले कुनै झुटा लिखत वा झुटा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुटा अंश वा भाग बनाउने काम गरे निजले किर्ते गरेको मानिनेछ। संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३. संगठित अपराध गर्न नहुने (घ) कसैले संगठित अपराध गर्न वा गराउनुहुँदैन। उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहका तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरे निजले संगठित अपराध गरेको मानिनेछ।

यस दफाको प्रयोजनका लागि देहायको कसुर गम्भीर अपराध मानिनेछ। (क) प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर।दफा ५. परिच्छेद ३ बमोजिमको कुनै कसुर र आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुनेः कसैले पनि आपराधिक समूह स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन वा जानीजानी आपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाउनुहुँदैन। दफा ९. सजायः देहायको कसुर गर्नेलाई देहायबमोजिम सजाय हुनेछः (१) संगठित अपराध गरेको आरोप लागेको व्यक्तिले त्यस्तो अपराधबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा बिक्री वितरण गर्न वा कुनै उपायले लुकाउन वा परिवर्तन गर्न सक्छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भए अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन वा बिक्री वितरण गर्नबाट रोक लगाउन सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई आदेश दिन अदालतसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परे अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन वा बिक्री वितरण गर्नबाट रोक लगाउने गरी सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो निकाय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति तुरुन्त रोक्का राखी सोको जनाउ अदालत र अनुसन्धान अधिकारीलाई दिनुुपर्नेछ।दफा १६. कारोबारको विवरण माग्न वा कारोबार वा खाता रोक्का राख्न सकिनेः (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संगठित अपराधको अनुसन्धानबाट सो अपराधको आरोप लागेको व्यक्ति वा निजको परिवारको कुनै सदस्य वा सो अपराधमा संलग्न भएको छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएको कुनै व्यक्तिको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै कारोबार भएको वा खाता रहेको देखिए अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कारोबार वा खाताको विवरण माग गर्न वा त्यस्तो कारोबार वा अदालतको अनुमति लिई खाता रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेछ। 

(घ) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भए सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले सो आदेशबमोजिमको विवरण उपलब्ध गराउन र कारोबार वा खाता रोक्का राख्नुपर्नेछ।दफा २२. थप अभियोग लगाउन सकिनेः कुनै व्यक्तिविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि सोही अपराधका सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न वा त्यसरी मुद्दा दायर भइसकेको अभियुक्तविरुद्ध सोही अपराधमा वा अन्य कुनै करमा थप अभियोग लगाई अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ। दफा ५१. जफत हुनेः (२) संगठित अपराध गर्न प्रयोग भएको जुनसुकै उपकरण, वस्तु वा साधन जोसुकै व्यक्तिसँग रहेको भए पनि पुनः अनुसन्धान हुने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूले बयानमा नाम लिएका र अहिले पक्राउ परेर मुद्दामा गएकाहरू संलग्न देखिए फेरि अनुसन्धान हुने भएको छ।

यी हुन् मुद्दा लगाइएका तीसजना

सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंकबहादुर गुरुङ, इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दीप रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, बालकृष्ण खाण, आङ्टावा शेर्पा, शमशेर मिया, टेकनाथ रिजालविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ। त्यस्तै पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागार्इं, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता सावदेन लिम्बू, निरञ्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी र प्रतीक थापाविरुद्ध पनि अभियोगपत्र दायर गरिएको छ।

रायमाझीको बयान

हाल पक्राउमा परी आएका प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलालसँग सुजाता कोइरालाको घरमा जानेआउने क्रममा चिनजान भएको हो। प्रतिवादी सानु भण्डारी मेरो छिमेकी भएको हुँदा चिनजान भएको हो। प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे मेरो जिल्लावासी र नेपाल सरकारको सचिव भएको हुँदा चिनजान भयो। प्रतिवादी इन्द्रजित राईसँग पार्टीको कामको सिलसिलामा चिनजान भएको हो। प्रतिवादी बालकृष्ण खाणलाई विद्यार्थी राजनीति गर्नेक्रममा चिनेको हुँ।

भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएकोसम्म जानकारी छ, सोबाहेक अन्य कुरा मलाई जानकारी भएन। मैले इन्द्रजित राईलाई चिनाइदिएको भन्ने कुरा सरासर गलत हो। प्रतिवादी इन्द्रजित राई र प्रतिवादी सानु भण्डारीबीचको लेनदेन विषयमा उहाँहरूले जान्ने कुरा हो, मलाई जानकरी छैन। निजले मलाई दिएको भनेको रकमबाट मैले कुनै रकम लिएको छैन। सन्दीप रायमाझीको खातामा जम्मा गरेको रकम सम्बन्धमा निजले नै स्पष्ट पार्ने छन्। प्रतिवादी सानु भण्डारीले मलाई मामा भनी सम्बोधन गर्ने विषयमा मैले माथिको जवाफमा खुलाइसकेको छु।  

निज प्रतिवादी सानु भण्डारीको घरबाट बरामद भई आएको डायरीमा मेरो नाम लेखी पटकपटक मलाई रकम दिएको भनी लेखिएको कुरामा सत्यता छैन। निजले के प्रयोजनका लागि उक्त कुरा लेखेका हुन् मलाई जानकारी भएन। सो रकम मैले लिएको छैन। मेरो छोरा सन्दिपले कुन प्रयोजनका लागि उक्त कुरा लेखेका हुन् मलाई जानकारी भएन, सो रकम मैले लिएको छैन। मेरो छोरा सन्दिपसँग कम्पनीमा साझेदारीको कुरा सन्दिपले दिएको बयानबाट नै देखिन्छ, मलाई रकम दिएको भन्ने जति पनि विवरणहरू छन, त्यसमा कुनै आधार र सत्यता छैन। निजले ठुलो रकमको चेक काटेर आफ्नै घरमा राखेको सवाल होस् वा आफ्नो डायरीमा विभिन्न प्रकारका रकमहरू के–कुन प्रयोजनका लागि लेखेका हुन् मलाई जानकारी भएन।  

प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलाल र सानु भन्डारीले हामीहरूको भेटघाट नभएको धेरै समय भयो, व्यवसायिक साथीहरूले हेलीको व्यवस्था गरेका छन्, गोसाइकुण्ड गइ फ्रेस भएर आउनुप¥यो भनी मलाइ आग्रह गरेको र मैले समय छैनभन्दा निजहरूले धेरै समय लाग्दैन जानआउन ३० मिनेट, १५ मिनेट घुम्न गरी जम्मा ४५ मिनेट मात्र हो भनेको हुँदा म निजहरूको कुरामा सहमत भइ गोसाइकुण्ड गई फोटो खिचाइ फर्किएका हो।  

इन्द्रजित राई मैले पहिलेदेखि चिनेका व्यक्ति हुन्। कामविशेषले गृह मन्त्रालय जाँदा मैले प्रायः इन्द्रजित राईलाई नै बढी भेट्ने गरेको थिएँ। मिति २०७७_०९-१६ गते म आफ्नै कामविशेषले गृह मन्त्रालय गएका बखत स्वकीय सचिवको कार्यालयमा बसिरहेको अवस्थामा इन्द्रजित राईको कार्यकक्षमा छलफल हुँदा ठुलो स्वरमा आवाज आएको हुँदा म पनि निजको कार्यकक्षमा छिरे। त्यहाँ जाँदा इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलालबीच लेनदेनसम्बन्धी विवाद भएको सुनेको हुँ। कार्यकक्षबाट बाहिर आएपछि सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलाललाई डुप्लिकेट काम गरेका त छैनौं भनी सोध्दा निजहरूले हामी पूर्वको मानिस हो, शरणार्थीका लागि पनि हामीले डुप्लिकेट काम गर्छौं होला भनी प्रतिप्रश्न गरेका थिए। इन्द्रजित राईलाई सानु भण्डारीसँग मैले परिचय गराइदिएको भन्ने कुरा सत्य होइन।  

भुटानी शरणार्थीको विषयमा कार्यदल बनाउनेसम्मको कुरा मलाई थाहा छ। उक्त कार्यदलका संयोजक बालकृष्ण पन्थी मेरो छिमेकी जिल्लाको र सहसचिवसमेत भएको हुँदा उहाँसँग चिनजान थियो। मैले यो विषयमा सुरूदेखि नै आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्दै आएको छु, बाँकी रहेका पीडित भुटानी शरणार्थीहरूको दीर्घकालीन समस्याको समाधन हुनुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा रहिआएको छ। गैरभुटानी शरणार्थीलाई शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाउने कार्यले नेपालको अन्तराष्ट्रिय छविउपर अपमान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो छोरालाई पक्राउ परी हतकडी लगाएको खबर सुनेकाले आफूलाई पनि पक्राउ गरी हतकडी लगाउँछन् भन्ने लागेकाले मन बिग्रिएको हुँदा केही अवधि सम्पर्कविहीन भएको थिएँ। सोही क्रममा प्रहरीले खोजतलास गर्नेक्रममा पक्राउ परेको हुँ।  

खाणको बयान

प्रतिवादीहरूमध्ये टेकनारायण पाण्डे नेपाल सरकारको सचिव भएका कारण चिनेको हुँ। नरेन्द्र केसी म गृहमन्त्री हुँदा मेरो निजी सचिव थिए। टोपबहादुर रायमाझी संविधानसभा सदस्य हुँदादेखि चिनजान छ। मैले २०७८ साल असार महिनाको २९ गतदेखि २०७९ पुस महिनासम्म गृहमन्त्रीका रूपमा कामकाज गरेको हुँ। 

म गृहमन्त्री रहँदा संविधान र कानुनको अधिनमा रही देशमा शान्ति अमनचयन कायम गर्नेलगायत मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम इमान्दारीपूर्वक सम्पादन गरेको हुँ। बरामद कालो डायरीमा लेखिएको अंक र अक्षर मेरो हो। सोबाहेक अन्य थप २ वटा कालो रङ, एउटा खैरो रङको डायरी सम्पत्ति विवरण भरिएका पाना–३८ समेत मेरो हो। भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललले पेस गरेको प्रतिवेदन सोही कार्यदलका साथै सम्बन्धित निकाय र महाशाखालाई जानकारी होला गृह मन्त्रालय च.नं. ८४३ मिति २०८०।१।२६ गतेको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू हेर्दा मिति २०७६-०७-०१ मा प्रस्तुत गरेको उपरोक्त प्रतिवेदनमा संयोजक बालकृष्ण पन्थी, विज्ञ गणेशबहादुर केसी रहेको २ जनाले दस्तखत गरेको, तत्कालीन मन्त्रीले तत्कालीन सचिवका नाममा प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन अगाडि बढाउन भनी तोक लगाएको देखिन्छ।  

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका उपायहरू पहिल्याउन पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएकै प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्रीको पालामा लिने कार्य भएको, कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनउपर थप छलफल भएपश्चात गरिएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न म बाट मिति २०७८।०८।१२ मा स्वीकृत दिइ सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको हो।  

नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियामावलीअनुसार सम्बन्धित विभागले प्रस्ताव उठाउने, सचिवले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, मन्त्रीले सदर गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पारित गर्ने गरिएको छ। भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्या समाधानको उपायहरूको सम्बन्धमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भयो। कागजातहरू के–के पेस भए मलाई अहिले सम्झना भएन। नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावलीले मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूको कार्यक्षेत्र तोकेको छ। मन्त्रीले आफ्ना केही अधिकार सचिवलाई समेत प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ। मन्त्रालयको अभिलेखहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ, एउटै प्रतिवेदनको एउटै विषयमा फरक व्यहोरा हुन सक्तैन। मन्त्रालयको कागजपत्र, प्रतिवेदन, सम्झौतालगायत विभिन्न अभिलेख राख्ने निकाय छुट्याइएको हुन्छ, यो मन्त्रालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी हो। पूर्ववर्ती सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी सामाधानका लागि उपायहरू पहिल्याउन गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्रीले बुझी कार्यान्वयनका लागी अगाडि बढाएको अवस्थामा भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्या र समाधानको उपाय सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा उक्त समयमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो। उक्त प्रस्तावलाई नै निरन्तरता दिएको हो। म गृहमन्त्री भएपछि देशमा शान्ति सु–व्यवस्था र अमनचयनका लागि गृह मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी र जिम्मेवार अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको सर्वविदितै छ। यसै सन्दर्भमा भुटानी वा तिब्बती शरणार्थीले कुनै अवाञ्छनीय गतिविधि नगरुन भनी त्यसका लागी पनि निर्देशन दिँदै आएको हुँ।  

शरणार्थीहरूलाई मानवीय प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो र पछिल्लोपटक भुटानी शरणार्थीहरूलाई अन्तराष्ट्रिय दात्रृ निकायहरूले सहयोग रोकेको अवस्थामा उनीहरूलाई जिउन सहज बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो। यो प्रस्ताव भुटानी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापनका लागि असल मनसायले गरिएको हो। शरणार्थीका नाममा अवाञ्छनीय गतिविधि रोक्न मन्त्रालयले विभिन्न समयमा परिपत्रसमेत गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा शरणार्थी समन्वय एकाइ बेलडाँगी झापाबाट मिति २०७८।०८।०३ गते भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीका सम्पूर्ण शिविरवासीलाई सूचना निकाली जानकारीसमेत गराइएको थियो। यसैगरी समय–समयमा निर्देशनहरू पठाइरहेको हो। भुटानी शरणार्थीका नाममा नेपालीहरूलाई मिसाइ भुटानी शरणार्थी बनाइ तेस्रो देश पठाइदिन्छौं भनी रकम लिएको भन्ने आरोपमा मेरो संलग्नता छैन।  मोबाइल नं. मेरो हो, फ्याक्ट्री रिसेट कसरी भयो मलाई थाहा भएन। गैरभुटानी शरणार्थीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाउने कार्य ठिक होइन, मैले सो कार्य सोच्न पनि सक्दिनँ।

पाण्डेको हारगुहार

सचिव टेकनारायण पाण्डेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफू हिरासतमा परेपछि पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीमार्फत शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीलाई भनेर मुद्दा कमजोर बनाउन हारगुहार गरेको पाइएको छ। ‘केशव दुलालको बयान सच्याउनुपर्ने भयो। नभए मन्त्रीज्यूसमेतको मुद्दा जान सक्छ। एक साताको म्याद थप भएको अवधिमा जुनसुकै हालतमा सच्याई बयान हुनैपर्छ। नरेन्द्रजी, ओली बा र देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई भनेर जाहेरीमा मुख्य प्रतिवादीहरूलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अब आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने हो भने मुद्दाले सहज रूप लिन्छ नभए जटिल मोडमा राजनीति पुग्ने अवस्था छ भनेर भन्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए।

पूर्वगृहमन्त्री खाणको घरबाट बरामद च्यातिएको कागज परीक्षण गर्दा अक्षर सचिव पाण्डेकै भएको फोरेन्सिक ल्याबको ‘परीक्षण प्रतिवेदन’बाट पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गर्दै सो पत्र प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको छ। अर्को एउटा पत्र प्रहरीले खाणका स्वकीय सचिवलाई पक्राउ गर्दा उनको साथबाट बरामद गरेको थियो। निजी मोबाइलमा विवरणहरू मेटाउने उद्देश्यले ‘फरम्याट’ गरेका पाण्डेले लेखेको अर्को पत्रमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री समेतलाई भनेर अन्य प्रतिवादीहरूको इन्कारी बयान गर्न लगाउनू भन्ने उल्लेख छ। ‘प्रतिवादी बालकृष्ण खाणलाई सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलालले इन्कारी बयान गराउन लिखित सूचना पठाएपछि बालकृष्ण खाणले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीमार्फत आङ्टावा शेर्पालाई १ करोड दिएको देखिन्छ,’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘सो रकममध्ये सानु भण्डारीका तर्फबाट निजका दाजु राजु भण्डारीलाई आङ्टावा शेर्पाले भरपाई गरेर ३० लाख दिएको देखिएको छ।’ अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरू फणीन्द्रमणि पोखरेल, सागरमणि पाठक, चोमेन्द्र न्यौपाने र यान्तोष प्रधान समेतले युएनएचसिआर समेतको ‘जोइन्ट भेरिफिकेसन टिम’ले भेरिफाई गरेका ४२९ शरणार्थी नै विवादित रहेको अवस्थामा छुट दर्ता गराउन नहुने सुझाव दिएको बताएका छन्।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८० ०१:०३ बिहीबार