श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले संविधानमा लिपिबद्ध श्रमिकका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा शुक्रबारदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीको सुरुवात भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ–सुकले शिष्टाचार भेट गरेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अभिमुखीकरण तालिमलाई कडाइ गरिने बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले १६ जना कारखाना निरीक्षक पद थप्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेवार समुदायले राजनीतिभन्दा माथि उठेर एकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
तनहुँको भानु नगरपालिका–६ स्थित बागेश्वरी मार्ग कालोपत्रका लागि भइरहेको काम शुक्रबार निरीक्षण गर्दै गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न र तोकिएको समयभित्रै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सरकारी प्रक्रियालाई छलेर कामदार विदेश पठाउन नहुने बताएका छन्।
सरकारले विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिला श्रमिकलाई स्वेदश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र बढी लाभयुक्त बनाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन्।
तीन महिना अघिसम्म कोषमा १५ हजार पाँच सय रोजगारदाता र दुई लाख ८६ हजार श्रमिक सूचीकृत रहेकोमा अहिले उक्त संख्या बढेर करिब १६ हजार पाँच सय रोजगारदाता र तीन लाख १० हजार योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन्।
मन्त्रालयले दुई दिनअघि वैदेशिक रोजगारसहित श्रमसम्बन्धी गुनासो सुन्ने सहायता कक्ष (कल सेन्टर) लाई चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्दै श्रममन्त्री श्रेष्ठले नेपाली नागरिकलाई अलपत्र पार्ने जुनसुकै संस्था वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने घोषणा गरे।
कोठामा गम्भीर अवस्थामा छट्पटाइरहेका रानाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बनेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको निर्देशनमा सरकारी अधिकारीहरू उनको उद्धारमा जुटेका हुन्।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले अबदेखि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार नै सबैले पारिश्रमिक पाउने बताए।
रोजगारदाताले विदेशी कामदारले पाउने तलबको १.२५ प्रतिशत मासिक रूपले योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसमा श्रमिकको पैसा खर्च हुने छैन।
