अध्यादेश खारेजले अदालतको फैसलामा प्रभाव पार्ला ?
कानुनविद्हरूले अध्यादेश खारेजबाट मुद्दामा कुनै प्रभाव नपर्ने तर्क गरेका छन्। अदालतले अध्यादेशको विपक्षमा फैसला गरे पनि अध्यादेशबमोजिम भइसकेका काम बदर नहुने उनीहरूको दाबी छ ।
कानुनविद्हरूले अध्यादेश खारेजबाट मुद्दामा कुनै प्रभाव नपर्ने तर्क गरेका छन्। अदालतले अध्यादेशको विपक्षमा फैसला गरे पनि अध्यादेशबमोजिम भइसकेका काम बदर नहुने उनीहरूको दाबी छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले निरन्तरता पाएको हो। अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, प्रवेश केसीलगायतले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै जारी भएको अध्यादेश खारेजको माग गर्दै भदौ ४ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको नवौँ अधिवेशनको चौथो बैठक आज शुक्रबार बस्दैछ।दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक, राष्ट्र ऋण उठाउने, विनियोजन लगायत एक दर्जन अध्यादेश पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।
भेटमा लोसपाले उठाएका माग मुद्दाबारेमा पनि छलफल भएको सहभागी नेताहरूले जनाएका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको लोसपाका नेताहरूले जनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न आदेशको माग गर्दै छ थान रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
एमाले वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री रहेका डोरमणि पौडेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि शाक्य मुख्यमन्त्री भएकी हुन्। पौडेलले बुधबार दिउँसो संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि एमाले वाग्मती प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मतिले दलको नेतामा शाक्यलाई चयन गरेको थियो।
एमालेको ओली पक्षले नेपाल पक्षलाई सहज हुने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकारले अधिवेशन टुंग्याएको आशंका गरेको छ।
