अाेली सरकारले बाँड्याे ७ कराेड
सरकारले औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा दलका पहुँचवाल नेताकार्यकर्ता तथा संस्थालाई करोडौं रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।
सरकारले औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा दलका पहुँचवाल नेताकार्यकर्ता तथा संस्थालाई करोडौं रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीय सरकारले मनोमानी ढंगले अगाडि बढेकोले संघीयतालाई नै खतरामा पारेको आरोप लगाएका छन्।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिने ‘भूमि सुशासन’ नामक एप्स प्रयोगमा ल्याएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदारले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउन गरेको दाबीमा सरकारले थप सुनुवाईको मौका पाएको छ।
प्रदेश नम्बर २ को सरकारले आन्दोलनका घाइतेलाई राहत रकम वितरण गर्दा विभेद गरेको आरोप तेस्रो मधेश आन्दोलनका घाइतेले लगाएका छन्।
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले जुम्लामा डा. गोविन्द केसीलाई ल्याउँदा सरकारले गोली चलाएको भन्ने कुरा झुठो भएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयमा सरकारले संसद छल्न खोजेको आरोप लगाएको छ। जुम्लामा अनशन बसेका डा गोविन्द केसीलाई बल प्रयोग गरी काठमाडौ ल्याउनु र सोही समयमा संसद बैठक ८ दिन सार्नु सरकारको गैर जवाफदेही क्रियाकलाप भएको टिप्पणी कांग्रेसको छ।
जुम्लामा विगत १९ दिनदेखि अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीले तत्कालका लागि सरकारसँग वार्ताको औचित्य सकिएको बताएका छन् ।
वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा डा गोविन्द केसीले उठाएका मागहरुलाई वामपन्थी सरकारले आफ्ना एजेन्डा ठानेर तुरुन्तै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी बुधवार काममा फर्किएका छन्। साउन १ देखि त्यस्ता कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने निर्णय भएपनि उनीहरुको सेवा निरन्तर भएको संघीय मामिला तथा सामान्यप्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीले तत्कालकालागि सरकारसंग अर्को चरणको वार्ताको औचित्य सकिएको वताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री सञ्जय गौतमले जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
धेरैलाई थाह नभएको पनि हुन सक्छ। आफ्नो सामुदायिक वन होस् वा निजी जग्गा, त्यसमा बिरुवा लगाएर राम्रो सम्भार गर्ने बिपन्न परिवार वा समूहले सरकारबाट सहयोग पनि पाउने रहेछन्।
जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको उपचारकालागि सरकारले खटाएका चिकित्सक अस्पताल बाहिर बस्न बाध्य भएका छन् ।
भूमिको उपयोग र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले पहिलोपटक भूमि नीति ल्याउने भएको छ । । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमि नीतिको मस्यौदासमेत तयार गरेको छ।