काठमाडौं - भूमिको उपयोग र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले पहिलोपटक भूमि नीति ल्याउने भएको छ । । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमि नीतिको मस्यौदासमेत तयार गरेको छ।

सुकुमवासीलाई व्यवस्थित जग्गा वितरण गर्न, खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र जथाभाबी गरिने कित्ताकाटलाई रोक्न भूमि नीति ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यससम्बन्धी मस्यौदालाई केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सो मस्यौदामाथि अहिले मन्त्रालयमा गम्भीर छलफल भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीले सरकारले पहिलोपटक भूमि नीति ल्याउने तयारी गरेको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा अहिलेसम्म भूमिसम्बन्धी नीति थिएन । अहिले ल्याउने तयारी भएको छ ।’ त्यसको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको उनले बताए।

मस्यौदामा सुकुमवासीलाई उपलब्ध गराइने जग्गा सम्बन्धित धनी (जग्गा प्राप्त गर्ने सुकुमवासी) ले कहिल्यै पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । नीति लागू भएपछि पुस्तौंपुस्तासम्म जग्गा हस्तान्तरण भए पनि बिक्री गर्ने अधिकार उनीहरूले पाउँदैनन् । भूमि नीतिको मस्यौदामा वास्तविक सुकमवासीलाई मानवीय र मर्यादित जीवनयापन हुने गरी सरकारले घडेरी उपलब्ध गराउने बताइएको छ । त्यसरी उपलब्ध गराइने जग्गाको स्वामित्व प्रमाणपत्र श्रीमान् र श्रीमती रहेको परिवारमा दुवैको नाममा हुनेछ ।

सुकुमवासीलाई व्यवस्थित जग्गा वितरण गर्न, खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र जथाभाबी गरिने कित्ताकाटलाई रोक्न भूमि नीति ल्याउन लागिएको हो

सुकमवासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ । २०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुनको गठन भएको थियो । यसैगरी सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वनक्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए ।

यसैगरी २०४६ साल देखि २०७० सम्म सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन १२ वटा आयोग गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लोपटक २०७१ सालमा गठन गरिएको शारदाप्रासद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित सुकुमवासी आयोगले देशभर ८ लाख ६१ हजार सुकुमवासीको निवेदन संकलन गरेको थियो । तर, सर्र्वोच्च अदालतको २०७१ माघ ८ मा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म आदेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनू भनी उत्पे्रषणको आदेश जारी गरेपछि सो आयोग र आयोगका जिल्ला समितिहरू निष्क्रिय अवस्थामा छन्।

२०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमवासीको नाममा वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारी भन्छन्, ‘सुकुमवासीका नाममा सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीले बिक्री गर्न पाउने भएपछि सुकुमवासीका नाममा जग्गा लिन सार्वजनिक जग्गा हडप्ने र जग्गाको प्रमाणपत्र लिएपछि जग्गा बेच्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले यस्तो नीति ल्याउने तयारी गरेको हो ।’

सुकमवासीका नाममा सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीले बिक्री गर्न नपाउने भएमा जग्गा पाउनेका लागि सार्वजनिक ठाउँ र नदीको किनारा हडप्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा रोकिने सरकारको बुझाइ छ ।

मस्यौदामा विभिन्न कारणले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा नभएको, मोहीको हैसियतमा पनि घरजग्गा नभएको, घरजग्गा जोड्न सक्ने साधन र स्रोत तथा जीविकाका लागि ठोस आधार नभएको ज्यालामजदुरी गरी जीवन चलाउने नेपाली नागरिक र सो व्यक्तिमा आश्रित परिवारका सदस्यलाई सुकुमवासीको दर्जा दिइएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो रिपोर्टमा दुई प्रतिशत नागरिकसँग घरजग्गा नभएको र ८ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्ने गरेको जनाइएको छ । वास्तविक सुकमवासीको यकिन तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग पनि नभएको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रकाशित: २८ असार २०७५ ००:५१ बिहीबार