सामुदायिक विद्युतीकरणलाई थप विस्तार गर्छौँ : मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण अभियानलाई थप व्यवस्थित गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण अभियानलाई थप व्यवस्थित गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
अध्यक्ष ओलीले सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने आयोग बनाउन नदिएर सरकारले गरेको काम भनेको सय किलोबाट ६१ किलोमा झार्नु रहेको बताए।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले विसं २०८४ को आमनिर्वाचन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गराउने बताएका छन। पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका कांग्रेस नेता निधिले वर्तमान सरकार निर्माण गर्दा नै विसं २०८४ को आमनिर्वाचन पार्टी सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले गराउने सहमति भएको स्मरण गराए।
संघिय सांसद लेखनाथ दाहाल(राजन)ले नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित सांसद डाक्टर सुनिल शर्मा पक्राउमा सरकारको कुनै हात नभएको बताएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता हुने गरी संसद्मा प्रस्तावित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ऐन संशोधन विधेयकप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद बद्रीपसाद पाण्डेले युवाहरूलाई स्वदेशमै राख्नका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नयाँ उपायको खोजी गर्न आवश्यक रहेका बताएका छन।
शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले काठमाडौं उपत्यका गुरु योजना बनाइरहेको बताएकी छिन।
राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘राणा कालिन समयको जस्तो’ भएको टिप्पणी गरेका छन।
बागमती प्रदेशमा विपक्षी दलको अवरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेकपा (एमाले) र राप्रपाले बजेटमा भेदभाव गरिएको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक चल्न दिएका छैनन्।
अढाई दशकअघि तत्कालीन सरकारले सुकुम्बासी प्यारी मगर्नीको परिवारलाई करिब १२ कठ्ठा जमिन दियो।
संवैधानिक प्रावधान र मर्म विपरीत नीतिगत भ्रष्टाचारका नाममा हुने ठूला ठूला भ्रष्टाचार मामिलाबारे नियन्त्रक निकायले अनुसन्धान गर्न नपाइने गरी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय सभाले उपयुक्त देखेको छैन। यस प्रकार संसद्बाट भ्रष्टाचारलाई स्पष्टरूपमा प्रोत्साहन दिने काम भइराखेको छ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सरकारले निजामती सेवामा आकर्षण बढाउन आकर्षणका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्ने बताएका छन।
नेपाल सरकारका नवनियुक्त मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले व्यावसायिक लागत घटाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने बतााएका छन।
सांसदहरुले सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।