राष्ट्रिय सभालाई सरकारले हेप्यो: विमला राई पौड्याल
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले राष्ट्रिय सभालाई सरकारले बेवास्ता बताएकी छिन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले राष्ट्रिय सभालाई सरकारले बेवास्ता बताएकी छिन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा परीक्षण भइसकेका मान्छेहरुलाई ‘सर्टलिस्ट’मा पारिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन्।
छ वर्षअघि निकै उत्साहका साथ राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा सांसद् डा विमला राई पौड्याललाई कानुन निर्माण र जनताका आवाज सम्बोधनमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले जनशक्तिको सही उपयोगका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने माग गरेकी छिन्।
राष्ट्रिय सभा सांसद डा. विमला राई पौड्यालले मंगलवार केही युवाहरुमाथि प्रहरीले बोल्न नदिएर मुख थुनेको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेकी छिन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले राजनीतिक परिस्थितिका कारण तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालको जेनेभा भ्रमण स्थगित भएको जनाएकी छिन्।
परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को ५२ औँ सभामा भाग लिन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्व कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालालाई पठाउने सरकारको निर्णयको कानूनी वैधता माथि प्रश्न उठाएकी छिन्।
श्रीलंकाको ७५ औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा सहभागी हुन उनी आज कोलम्बो प्रस्थान गरेकी हुन्।
डा. पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन्।
‘नेपालमा आएको भोलिपल्ट किन यस्तो प्रावधान राखियो? सात वर्ष भनेर प्रतिनिधि सभाले भन्दाभन्दै यो सरकारले किन यसरी बलजफ्ती गर्यो। के को आधारमा गर्यो? के को इन्ट्रेस्टमा गर्यो? यो कुरा यहाँ प्रष्ट पारिनुपर्छ। लैंगिक विभेद र पितृ सत्ताको बलमिच्याइँ प्रष्ट रुपमा देखिन्छ। छोराले विवाह गरेर ल्याएको विदेशी बुहारीले आउने बित्तिकै पाउँछ। छोरीले विदेशीसँग प्रेम गर्यो। विवाह गर्यो भने उसले कहिल्यैपनि पाउँदैन। पाउने प्रावधान राखिएकै छैन। त्यसैले मेरो असहमति केही प्रावधानहरुमा छन्।’
‘जबसम्म संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगिदैन, तबसम्म शान्ति प्रक्रिया हाम्रो टुंगिएको मानिँदैन। र हामीले विश्व सामु गौरव गर्ने ठाउँ पनि छैन। त्यसले गर्दा यदि कानूनमा कमी छ भने कानून संशोधन गर्न लिएर आउनुस्। हामी कानून संशोधन गरौँ। कानूनमा संशोधन गरेर यो कुरालाई टुंग्याउँ,' उनले भनिन्, 'अर्को चुनावमा जानुभन्दा अगाडी संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगियोस् भनेर मैले सरकारलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहान्छु।’
