मुलुकमा यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नयाँ मानक बनाएको छ। पुराना दललाई कुनातिर धकेल्दै चार वर्षअघि मात्र स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त गरेको छ। निर्वाचनले यसपटक मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको सशक्त झलक दिएको छ। गत भदौ २३ को जेनजी अभियान र त्यसको आडमा भएको ध्वंस, आगजनी र लुटपाटपछि सम्पन्न निर्वाचनले मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा डोर्याएको अनुभूति हुँदै छ। यसै सिलसिलामा ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ को पछिल्लो शृंखलामा प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग लामो संवाद भएको छ । प्रस्तुत छ - ज्ञवालीसँगको संवादको सम्पादित अंश।
भर्खरै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सकियो, परिणाम कस्तो लाग्यो?
परिणाम त एकल पार्टीले बहुमत मात्र होइन, झन्डै दुई सिट बाँकी रहेर दुईतिहाइजस्तो ६५ प्रतिशत सिट हासिल गरेको छ। बाँकी जति दलहरू छन्, पहिलाका ठूला दलहरू पनि ३५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेका छन्। यो कसरी भयो भने १० वर्ष मात्र होइन, २०४८ सालदेखि नै लोकतन्त्रको जुन अभ्यास छ, त्यो ठूला दलहरूले गरिरहनुभएको थियो। त्यतिबेला जनताले सुशासनको महसुस गरेनन् भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको थियो। भ्रष्टाचाररहित समाज बन्न सकेन नै; राष्ट्र पनि बन्न सकेन भन्ने भयो।
शासकीय स्वरूप हेर्नुहुन्छ भने दलहरू सरकारमा गइसकेपछि सरकार कहिल्यै स्थिर नहुने, बलियो नहुने, दुईतिहाइ हुन खोज्दा पनि विघटनको सँघारमा जाने, बारम्बार संसद् विघटन हुने, विकास निर्माण र स्थिरता, शान्तिसुरक्षा खस्किँदो अवस्थामा रहेको जनताले महसुस गरे र त्यो जनमानसको उभार रास्वपाको मतपत्रमा खनिन पुग्यो।
तपाईंलाई यो परिणाम स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ?
प्राप्त परिणामलाई अस्वाभाविक भन्न मिलेन किनभने सार्वभौम भनेको नेपाली जनता हुन्। मत हाल्ने र विवेक प्रयोग गर्ने नेपाली जनता नै हुन्। त्यसैले एक सय ८२ सिट आयो भन्ने कुरा अस्वाभाविक भन्ने मलाई लागेन । जनताले नै दिएपछि यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।
विगतमा जस्तो २०४८, २०६४, २०७४ को चुनावमा पनि दलहरूले पाएको स्थान ठूलो थियो, तर त्यतिबेला उहाँहरूले दुरुपयोग गर्नुभएकाले नै यो अवस्था आएको हो?
जनमत कहिल्यै पनि एक ठाउँमा बस्दैन भन्ने हाम्रो इतिहासले देखाएको छ। २०१६ सालमा नेपाली कांग्रेस दुईतिहाइमा थियो। २०४८ मा गिरिजाप्रसादले एकल सरकार गठन गर्नुभयो, आखिर पार्टी नै फुट्यो। त्यतिखेर पनि संसद् विघटन हुन पुग्यो। अर्को निर्वाचन भयो, अल्पमतको सरकार भयो। फेरि जनमत अर्कोतिर गयो।
२०६४ सालमा माओवादीले ६०१ मध्ये २२० सिट प्राप्त गर्यो। त्यो मत पनि उसले आफूले कायम गर्न सकेन। आज हेर्नुहुन्छ भने २०७९ सालमा दुईवटा प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ दलले पनि सरकार बनाउनुपर्यो। प्रतिपक्ष कमजोर पनि भयो। त्यति गर्दा पनि संविधान संशोधन गर्छु भनेर गएका दलहरूले पनि, सरकारले पनि संविधानको ‘स’ कोर्ने र एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने काम हुन सकेन।
विकास निर्माणका कुरा जति आजको ३५ दिनसम्म जनताको अपेक्षा के थियो भने यो देश स्विजरल्यान्ड बन्नुपर्छ, सिंगापुर हुनुपर्छ, मलेसिया हुनुपर्छ भन्ने त्यो जनअपेक्षा थियो। रोजगारी यहीं सिर्जना हुनुपर्छ, ब्रेनड्रेन हुनुहुन्न भन्ने मान्यता थियो; त्यो हुन सकेन। त्यसैकारण अहिलेको जनउभार रास्वपामा आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ।
यो जनमतअनुसार काम गरिएन भने जनताले आफ्नो मत परिवर्तन गर्छन्?
मत भनेको विचार हो, विचार एकै ठाउँमा रहिरहँदैन, चलायमान हुन्छ। विचारलाई स्थिर राख्न अभिनेता (दल/नेता) हरू विधिको शासनअनुसार चल्नैपर्छ।
जनताको मनमस्तिष्कमा के छ, सुशासनप्रतिको लगाव छ भन्ने नेताहरूले जहिल्यै पनि खबरदारी गरिरहेका हुन्छन्, वाच डगको भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा सबै आफूकेन्द्रित भन्दा देश, जनता र विधिको शासनमा केन्द्रित भएको भए जनताको मत पनि स्थिर हुन्थ्यो होला। त्यो स्थिर बनाउने, कायम राख्ने कार्ययोजना र कानुन बनाउन सकेन।
यसपालि आफ्नै कार्यकर्ताले पनि भोट नदिएको अवस्था हो?
हो। हिजो ठूला दलहरूलाई समानुपातिक मत २७/२८ लाख, ३० लाख, ३३ लाख आएको थियो तर आज १६ लाख, १२ लाखमा किन झर्यो? कार्यकर्ता बढिरहेका छन् तर मत घटेको छ भने आफ्नै कार्यकर्ताले नै आफ्नो पार्टीलाई मत नहालेको अवस्था देखिन्छ। पार्टीभित्र पनि आफ्नो सरकार बनाउँदा ‘कसको सरकार?’ भन्ने महसुस भएन। आफ्नो फलानो गुटको सरकार, फलानो दाइको सरकार भन्ने जस्तो भयो। त्यही रुलिङ पार्टीलाई पनि आफ्नो सरकार महसुस भएन। प्रतिपक्षी पार्टीलाई त हुने कुरै भएन। प्रतिपक्षी पार्टी पनि छाया सरकार हो।
प्रतिपक्षीलाई पनि सरकारको महसुस छैन। जनताका घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति हुनै सकेन। बाटाघाटा बने होलान्, पुलपुलेसा बने होलान्, हस्पिटल बने होलान् तर त्यसले जनताको सुख, शान्तिसुरक्षा र विकासमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, तर त्यो आजसम्म महसुस नहुने गरेका कारणले जनमत ती दलहरूसँग रहिरहेन।
न्याय क्षेत्रबाट आएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले चुनाव गराउनुभयो; सुरुमा त धेरैले चुनावै हुन सक्दैन भनेका थिए; उहाँको कामको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ?
उहाँको स्वच्छतामाथि कसैले अविश्वास गर्दैन। उहाँको निष्कलंकता र निर्भीकता सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो। त्यही निर्भीकता, निरपेक्षता र निष्पक्षताका कारणले उहाँले अकन्ट रूपमा फागुन २१ मा निर्वाचन हुन्छ, एकै चरणमा हुन्छ भनिरहनुभयो। दलहरूले पनि चुनावको पछाडि लाग्नैपर्ने अवस्था भयो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३, २४ गते जुन घटना भए, त्यो प्रतिवेदन चुनावअगाडि दिएको भए चुनाव नहुन पनि सक्थ्यो। उहाँले विवेक प्रयोग गरी म्याद थप्नुभयो। चुनावपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभयो। यसले शान्तिपूर्वक चुनाव हुन सहयोग पुग्यो। साथै विदेशमा बस्ने र अन्तरजिल्ला मतदाताको विषयमा पनि समय थप नगरी पहिलाकै निर्वाचनलाई निरन्तरता दिनुभएकाले चुनाव सरल र सहज रूपमा सम्पन्न भएको देखिन्छ।
जनताले यति छिटो रास्वपालाई विश्वास गर्नुको कारण के होला?
रास्वपाको २०७९ सालमा प्रत्यक्षमा सात सिट थियो। पछि २१ सिट आयो। यो सिट ६ महिना नपुग्दै जनताले यति धेरै विश्वास गरेका थिए। उहाँहरूको एउटा विश्वास के थियो भने संसद्मा जति आवाज उठाएका थिए, जनताका पक्षमा निरन्तर उठाइरहे।
अर्को, २०७९ सालसम्म आउँदा ठूला दलहरू जति पनि संवैधानिक पद, संवैधानिक निकाय र अदालतहरूमा दक्ष, योग्य, अनुभवी, सक्षम मान्छे नियुक्ति हुनुपर्नेमा उहाँहरूकै वरिपरि र पार्टीका मान्छे नियुक्त भए। अति दलीयकरण भएको जनताले महसुस गरे।
त्यसपछि पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन सक्ने क्षमता तत्कालीन अवस्थामा नेकपा थियो। झन्डै दुईतिहाइ आएको थियो। त्यो पनि फुटेर छिन्नभिन्न भयो। पाँच वर्षमा एकजना प्रधानमन्त्री नबनेर चार/पाँच, छ/सात जना प्रधानमन्त्री, दुईपटक संसद् विघटन भयो। सरकार स्थिर रहेन, शान्तिसुरक्षा खस्कियो। जनताले सुशासन चाहेका थिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, वेलफेयर स्टेटका रूपमा सरकार लैजाला भन्ने ठूला–ठूला नारा थिए तर त्यो पनि हुन सकेन।
रोजगारी सिर्जना पनि नगरेको, भएका कलकारखाना पनि विघटन हुने, रुघ्ण अवस्थामा पुर्याउने, उद्योगमैत्री नीति पनि ल्याउन नसकेकाले जनता धेरै रुष्ट भए। विकल्प खोजिरहे। विवेकशील पार्टी, साझा पार्टीहरू पनि आए, तिनले पनि खासै दिन सकेनन्।
त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले लौरो लिएर उठे। ६४–६५ हजार मत ल्याए। स्वतन्त्रले पनि जित्दो रहेछ भन्ने एउटा सन्देश गयो। जनताले मुलुकमा सुशासन हुन सकेन भन्ने सन्देश त्यहाँबाट दिए। त्यसपछि अरू दुईवटा स्थानीय तहमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले मेयर जिते। त्यो एउटा सुरुवात थियो। त्यसैले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मायो। स्थानीय तहमा परीक्षण भएपछि जनताले भन्न थाले– पुरानाले केही गर्न सकेनन्, अब नयाँलाई दिनुपर्छ। अहिले १८२ सिट आयो। जनताले रास्वपालाई जिम्मेवारी सुम्पिए।
अब संवैधानिक अंकगणित कस्तो छ? रास्वपाले १८२ सिट ल्याउनुको अर्थ के हो?
संवैधानिक अंकगणित हेर्ने हो भने कुनै पनि दलले बहुमत ल्यायो भने पाँचै वर्ष सरकार स्थिर राख्ने अंकगणित छ। एकल पार्टीले बहुमतको सरकार ल्यायो भने उसले एउटा मात्रै प्रधानमन्त्री जन्माउन सक्छ, पाँच/सातवटा प्रधानमन्त्री जन्माउने हैन। पाँचै वर्षसम्म संसद्, प्रधानमन्त्री वा सरकार रहन सक्ने अंकगणित छ।
एकल पार्टीले दुईतिहाइ ल्यायो भने संवैधानिक निकायहरू सबै उसैले नियन्त्रणमा राख्न सक्छ। अदालतको प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्यलाई पनि महाभियोग लगाउन सक्ने क्षमता प्रतिनिधिसभामा हुन्छ। राष्ट्रियसभामा पनि दुईतिहाइ आयो भने संविधान संशोधन, संकटकाल, ठूला सन्धि–सम्झौता सबै उसले एकलौटी गर्न सक्छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलाई पनि महाभियोग लगाएर हटाउन सक्छ।
रास्वपाले दुईतिहाइ ल्याएको छैन, अब के हुन्छ त?
अहिले रास्वपाको बहुमत आयो। सरकार बनाउन पुग्ने १३८ स्थानभन्दा माथि गएर १८२ सम्म पुग्यो तर दुईतिहाइका निम्ति १८४ पुगेन। एकल दलको दुईतिहाइ भएन तर जनताले तिमी पाँच वर्ष सरकार चलाऊ भन्ने जनादेश दिए। सरकार राम्ररी चलाऊ। अर्काको मुख नताक। सुशासन देऊ। भ्रष्टाचाररहित समाज बनाऊ। विकास निर्माण गर। जनताको घरदैलोमा जेजे विकास गर्नुपर्ने हो, त्यो गर।
यो जनादेशमा सरकार स्थिर राख्ने, पाँचै वर्ष एउटा प्रधानमन्त्री राख्ने, संसद् विघटन नगर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, विकास निर्माण गर्ने मात्रै छ। संविधान संशोधन गर्ने, राष्ट्रपति हटाउने, संकटकाल लगाउने, एकलौटी ठूला सन्धि गर्ने जनादेश छैन। त्यसका लागि या त राष्ट्रियसभामा दुईतिहाइ चाहिन्छ वा ठूला दलहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) को सहकार्य चाहिन्छ।
संविधान संशोधन, शासकीय स्वरूप परिवर्तन, संघीयता खारेजजस्ता मुद्दामा रास्वपाले के गर्न सक्ला?
संविधान संशोधन गर्न, राष्ट्रियसभाको दुईतिहाइ उपस्थिति र दुईतिहाइ सिट भएका दलहरू (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसवादी दल) सँग सहकार्य गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ, अन्यथा ‘म संघीयता फाल्छु’ भन्ने जनादेश जनताले दिएका छैनन्। संविधानको ‘आधारभूत संरचना’ (जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता) कहिल्यै संशोधन हुँदैन। त्यसभित्र संघीयता पनि जोडिएको छ। त्यसैले रास्वपाले यो बुझ्नुपर्छ।
प्रदेश खारेज गर्छु भन्ने एकलौटी अधिकार उसलाई छैन। त्यो गर्छु भने अन्य दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधनको बाटो बाट मात्रै गर्न सकिन्छ। अहिलेको जनादेश भनेको सुशासन, स्थिरता र विकासका लागि मात्रै हो।
संविधान संशोधन वा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्थामा नयाँ सरकारले ‘जेनजी’ आन्दोलनका माग कसरी सम्बोधन हुन्छन्?
जेनजीको माग शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन थियो। पटक–पटक संसद् विघटन भयो, पटक–पटक प्रधानमन्त्री फेरिए। यो अस्थिरताले जनतालाई दिक्क बनायो। अब रास्वपाले स्थिर सरकार दिएर यो मागको आधा सम्बोधन गर्न सक्छ।
पूर्ण रूपमा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न भने ठूला दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। पहिलो बैठकले नै उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। यसले १० वर्षको संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने, कहाँ कमजोरी छ पहिचान गर्ने र संशोधनका लागि सुझाव दिने हो। यो भयो भने जेनजीका माग पनि सम्बोधन हुन्छ।
रास्वपा पार्टीभित्र राजनीतिक संस्कार र अनुशासनको प्रश्न कसरी हल होला त?
अनुशासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। ठूला दलहरूको अनुभव हेर्नुस्। ४० सिट आयो भने म पार्टी अध्यक्ष हुन्छु भनेर लाग्नुभयो, जुन आफू केन्द्रित हुनु हो। विदेशीले पनि खेलिहाल्छन्। आफैं बलियो भयो भने कसैले खेल्न सक्दैन। घरको ढोका राम्ररी लगाउने हो भने कोही भित्र जान सक्दैन।
रास्वपामा पनि भागबन्डा गर्ने, ‘म पनि हुने’, ‘ऊ पनि हुने’, आफ्नो मत दिएर जिताएका आधारमा प्रधानमन्त्री, सभापति हुन खोज्यो भने, गठबन्धनको गणितीय खेल खेल्यो भने जनताले अर्को चुनावमा फेरि विकल्प खोज्नेछन्।
एकल बहुमत भएको सरकार हुँदा त्यहाँ सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। बलियो प्रतिपक्ष (स्याडो गभर्मेन्ट) भएमा सरकारलाई लगाम लगाउन सकिन्छ तर अहिले प्रतिपक्ष कमजोर भएको अवस्थामा लगाम लगाउने कसले?
अब संसद्बाट लगाम लगाउने अवस्था रहेन। लगाम लगाउने काम अदालतले गर्नुपर्छ, संवैधानिक निकायले गर्नुपर्छ। त्यसले पनि गर्न सकेन भने नागरिक समाजले गर्नुपर्छ। नागरिक समाज को हुने? तिनै पार्टीकै समाज छ। अब त्यसलाई छाडेर चौथो अंगले सधैं लल्कार्नुपर्छ। सधैं जनतालाई सूचित गराइरहनुपर्छ। जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग साँच्चै भएको छ कि छैन, नागरिक सुसूचित छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न हुन्छ।
रिक्तता पूर्ति गर्ने काम मिडियाले गर्नुपर्छ। त्यो पनि भएन भने पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ । ठूलाभन्दा ठूला दलले पनि आफूलाई राजनीतिक संस्कारमा हिँडाउन सकेनन् भने फेरि जनताले सानो दल बनाएर निमिट्यान्न पारिदिन्छन्।
जनता त्यस्ता न्यायाधीश हुन्; जहाँ सार्वभौमसत्ताका स्रोत जनता नै हुन्। दलहरूले जनताप्रति मनमानी गरिरहे भने तिनको अस्तित्व रहँदैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था एउटा सन्तुलनको व्यवस्था हो। कहिले कसैले बहुमत नपाउँदा पनि समस्या हुन्छ र कहिले एकदमै बहुमत पाउँदा पनि समस्या हुन्छ।
एउटा पार्टीले दुईतिहाइ ल्याउँदा डराउनुपर्ने त होइन?
राजनीतिक संस्कार देखाउँछ भने सानो दल भए पनि हुन्छ। प्रतिपक्ष एकजना मात्रै छ भने उसका कुरा सुन्नुपर्छ। हामी उसप्रति पनि पारदर्शी हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यहाँ मात्र संसद्मा मात्र होइन, जनताप्रति, नागरिक समाजप्रति, मिडियाप्रति, अदालतप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक संस्कार भयो भने लोकतन्त्रमाथि खतरा हुँदैन। होइन, ‘प्रतिपक्ष बलियो छैन, मैले जे गरे पनि हुन्छ’ भनेर उन्मत्त सरकार भयो भने त्यो फेरि विघटनतर्फ पनि जान सक्छ।
मतदाताले दलहरूलाई बढार्ने र निमिट्यान्न पार्ने काम गरे नै; फेरि मतदाता वाच डगको भूमिका पनि खेलिरहेका हुन्छन् । उनीरूले प्रत्येकको हिसाब राखेका हुन्छन्; प्रत्येक मान्छेको, दलको, नेताको, सरकारको हिसाब–किताब राखेका हुन्छन्; जुन प्रस्फुटन मतदानबाट हुन्छ। जनताको बालिग मताधिकार भनेको त्यही हो।
बालिग मताधिकारले नै ठूला दल र साना दल बनाउने हो। त्यसैले दलले कति नैतिकता देखाउन सक्छ, जिम्मेवारी कति पुर्याउन सक्छ, पारदर्शिता कति छ, जवाफदेहिता कति छ, घोषणापत्र लागु गर्छ कि गर्दैन, यी कुराले जनताको मत निर्धारण गर्छ। अब जनता धेरै जान्ने भइसके। उनीहरूलाई ढाँट्ने र ठग्ने काम गर्न सकिँदैन। ‘यी त केही बुझ्दैनन्’ भन्ने नेताको भाषाभन्दा जनताले धेरै बुझेरै दललाई ठूलो र सानो बनाइरहेका हुन्छन्।
लोकतन्त्रमा सन्तुलन र नियन्त्रणका परम्परागत संस्थाहरू अहिलेको अवस्थामा कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ; एक हिसाबले पपुलिजमले संसारभरि लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै छ भनिन्छ; नेपालको सन्दर्भमा यो कत्तिको लागु हुन्छ?
हो। अब संवैधानिक दृष्टिले हेर्नुहुन्छ भने संसद्मा सन्तुलन र नियन्त्रण देखिएन। राजनीतिक संस्कार उहाँले देखाएमा मात्र भर पर्ने भयो। ३५ मात्र प्रतिपक्ष भयो। संवैधानिक निकायमा पनि त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न आफैंमा पनि केही दुई सिट ल्यायो भने महाभियोग लगाएर फाल्न सक्ने भयो। त्यसले पनि वाच डगको भूमिका खेल्न सकेन।
अदालत पनि बलियो सरकार हुँदा भोलि बजेट नदेला, तलब सुविधा नदेला, कानुन नबनाइदेला भन्ने डर हुन्छ। संवैधानिक निकायलाई पनि बजेट नदेला, कानुन नदेला भन्ने डर भयो। त्यसले गर्दा निकायहरू कमजोरै भए। सन्तुलन नहुने स्थिति रह्यो।
त्यसका लागि के हुनुपर्छ भन्दा पाँच वर्षपछि जनताले हिसाब राख्छन् भन्ने संस्कारले देखाउनुपर्छ। मिडियाबाट सरकारलाई माया गरियो, जे गरे पनि ठिक हो भनियो, रचनात्मक सहयोग पनि गरिएन, आलोचना पनि गरिएन, सरकारले जे भन्छ त्यो निर्णय ठिक हो भन्दै हिँडियो भने फेरि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।
लोकतन्त्र भनेको सीमित सरकार हो। कुनै उन्मत्त र जथाभावी शासन भयो भने त्यो निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुन्छ। स्वेच्छाचारितालाई लोकतन्त्रले चिन्दैन। सीमित सरकारलाई मात्र चिन्छ। सीमित सरकार भनेको एउटा लगाम लगाएको घोडा हो।
२०४७ सालपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजा वीरेन्द्रलाई भेट्न जाँदा ‘कस्तो संविधान बनाउने ?’ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘घोडालाई घाँस हाल्ने संविधान।’
राजा मुस्कुराउनुभयो। पछि बुझियो– घोडालाई घाँस हाल्ने भनेको राजसंस्थालाई संविधानले लगाम लगाउने भन्ने रहेछ। जनताले जे दिन्छ, त्यही काम गर्ने, लगाम लगाएको घोडा। त्यो भनेको सीमित सरकार हो। ‘तिमी निरंकुश हुँदैनौ है, जथाभावी शासन गर्ने राजसंस्था होइन, तिमी जनताले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो, वैधता दिने मात्रै हो’ भन्ने त्यो संविधान बनाउने भन्ने रहेछ। त्यो परिपक्व र राजनीतिक संस्कार भएको मान्छेले भनेको कुरा हामी अहिले पनि चाहन्छौं।
अहिलेका सरकार पनि सीमित हुन्। सीमित भनेको जनताको कठघरामा तिमी छौ भन्ने कुरा हो। त्यो उहाँहरूले महसुस गर्नुपर्छ। ‘मैले २० हजार मत बढी ल्याएँ, ४० हजार मत बढी ल्याएँ’ भनेर सांसद उन्मत्त भए; मन्त्रीले ‘त्यतिका मत ल्याएर म मन्त्री भएँ’ भन्दिए; विधिको शासन र आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघ्यो; शक्तिको दुरुपयोग गर्यो; अधिकार बाहिर गएर निर्णय गर्यो; बजेट जथाभावी खर्च गर्यो; भ्रष्टाचार गर्यो भने जनताले नै ठेगान लगाउँछन्।
यसको अर्थ पाँच वर्षमा एउटै प्रधानमन्त्री दिने, संसद् टिकाइराख्ने, संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुन बनाउने मात्रै हो?
हो। अहिलेको जस्तो वर्षमा दुईचार वटा कानुन बनाउने होइन। अहिले संघीय सरकारका ३५ वटा अधिकारमध्ये ६०/६५ वटा कानुन बनाउनुपर्ने, ३४ सय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ। ती सबै पाँच वर्षमा गर्नुपर्छ। प्रदेशले पनि १८ वटा कानुन बनाउनुपर्छ। शान्तिसुरक्षा दिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
‘एक रुपैयाँ खाएँ भने जनताको पसिना खाएको हैन, रगत खाएको’ भन्ने चेतना हुनुपर्छ। ‘म योगदान गर्न आएको हुँ। यो सांसद पद, मन्त्री पद पेसा होइन; व्यवसाय होइन; उद्योग होइन; प्रधानमन्त्री जन्माउने कारखाना खोल्न यो निर्वाचन भएको होइन’ भन्ने चेतना ठूला दल र सरकारमा जानेहरूमा, प्रत्येक सांसदमा र साना दलमा हुनुपर्छ।
साना दलले पनि अनुशासन देखाए भने फेरि ठूला दल बन्न सक्छन्?
ठूला दल अनुशासनमा बसेनन् र राजनीतिक संस्कार देखाएनन् भने साना हुन सक्छन्। साना दलले राजनीतिक संस्कार देखाउँदै; अनुशासनमा बस्दै; सुशासन र भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण गर्दै; सरकारलाई लर्काउँदै गए भने फेरि ठूला दल पनि बन्न सक्छन्। त्यहाँ नै जनतालाई आशा दिन सक्छन्।
अहिले ‘यो सरकारले जे पनि गर्न सक्छ’ भन्ने खालका अवधारणा पनि सुनिन्छ नि?
हैन। यो सरकारले जे पनि गर्न सक्दैन। उसको गणित केवल यति नै हो - सरकार चलाऊ; सुशासन देऊ; शान्ति सुरक्षा देऊ; विकास गर; कानुन बनाऊ; पाँच वर्षमा एउटा मात्र प्रधानमन्त्री देऊ; संसद् विघटन नगर भन्ने हो। १३८ दिए पनि, १८२ दिए पनि त्यही हो। ‘अब राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउँछु’ भन्नेलाई राष्ट्रियसभामा पनि दुईतिहाइ चाहियो। त्यो दुईतिहाइ छैन। अहिले राष्ट्रपतिको कार्यकाल २०८५ सम्म छ। महाभियोग लगाउन नेपाली कांग्रेस वा नेकपा (एमाले) ले सहयोग गरे मात्र सकिन्छ।
त्यस्तै, संविधान संशोधन गर्न, संकटकाल लगाउन, ठूला सन्धि–सम्झौता गर्न पनि राष्ट्रियसभा र ठूला दलहरूको सहकार्य चाहिन्छ। सबै दलसँग सन्तुलन मिलाएर; तिनीहरूलाई विश्वासमा लिएर मात्रै जटिल संवैधानिक काम अगाडि बढाउन सकिन्छ।
रास्वपाले ७८ जना युवाको रगतको जगमा टेकेर मत प्राप्त गरेको छ; अहिले पनि तीन हजारभन्दा बढी घाइते पीडित छन्। यो सम्झेर काम गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको धारणा हो?
हो। उहाँहरूले ७८ जना मारिएका युवा र तिनका आमाबाबुको आँसु, टुहुरा भएका भाइबहिनीलाई पनि महसुस गर्नुपर्यो। उनीहरू आफ्नै भाइबहिनी हुन्; आफ्नै छोराछोरी हुन् भन्ने महसुस गरेर; त्यसको जगमा टेकेर; उहाँहरूलाई सम्झेर काम गर्नुपर्छ। तीन हजारभन्दा बढी घाइतेको घाउ अहिले पनि चर्याइरहेको छ। ‘त्यो मेरै घाउ’ भनेर सम्झिनुपर्यो, काम गर्नुपर्यो। सरकार स्थिर राख्नु हो; संसद् विघटन गर्नु हुँदैन; सुशासन र कानुन दिनु हो भने त्यो जनादेश त्यही हो। त्यसअनुसार गर्ने हो भने उहाँहरूको पार्टी सधैं रहन सक्छ।
यो सरकारले राष्ट्रियसभालाई बाइपास गरेर जान सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन?
कानुन बनाउँदा आर्थिक विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति हुन्छ। प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेपछि राष्ट्रियसभामा जान्छ। राष्ट्रियसभाले ६० दिनभित्र केही गरेन भने प्रतिनिधिसभाले फेरि पारित गर्दा राष्ट्रपतिमा जान्छ।
यसरी राष्ट्रियसभालाई बाइपास गर्न सकिन्छ। विशेष कानुनहरू पनि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने अधिकार सरकारसँग छ। राष्ट्रियसभाले सहयोग नगरे पनि ६० दिनपछि ती कानुन पारित हुन सक्छन्। बजेट पनि राष्ट्रियसभाले गर्दै गरेन भने प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न सक्छ। शान्तिसुरक्षाका विषय पनि प्रतिनिधिसभाले नै व्यवस्थापन गर्न सक्छ।
यसको मतलब राष्ट्रियसभा नभए पनि सरकार चलाउन, विकास निर्माण गर्न, सुशासन दिन सक्ने अवस्था छ तर संविधान संशोधनदेखि लिएर पाँच किसिमका ठूला विषय (संकटकाल, सन्धि–सम्झौता, महाभियोग, संविधान संशोधन) भने दुईतिहाइले मात्रै गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि अन्य दलहरूसँग सहकार्य र विश्वास आवश्यक हुन्छ।
राष्ट्रपतिले कानुन फिर्ता पठाएको अवस्थामा के हुन्छ ? ‘पकेट भिटो’ जस्तो अवस्था हुन सक्छ?
राष्ट्रपतिले एकपटक फिर्ता पठाउन सक्छन्। प्रतिनिधिसभाले फेरि जस्ताको तस्तै पठायो भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ। हामीकहाँ संवैधानिक राष्ट्रपति हो, कार्यकारी राष्ट्रपति होइन। त्यसो गर्न नसके संविधानको उल्लंघन हुन्छ। भारत र दक्षिण अफ्रिकामा यही चलन छ। हामीकहाँ पनि त्यही व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले एकपटक मात्रै फिर्ता पठाउन सक्ने, बारम्बार रोक्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले रास्वपाले के गर्नुपर्छ?
पहिलो त, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। पञ्चायतकालदेखि हामी ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ भन्दै आएका छौं। अब विश्व ग्लोबलाइजेसन भइसक्यो। असंलग्न भएर हुँदैन। अब सन्तुलित कूटनीतिको नीति ल्याउनुपर्छ। सन्तुलित भन्नाले ठूला छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ।
यसरी सन्तुलित कूटनीति भयो भने कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। अर्काको स्वार्थका लागि होइन, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि कूटनीति हुनुपर्छ। अहिले हामीकहाँ दीर्घकालीन अध्ययन, अनुसन्धान र स्पष्ट राष्ट्रिय नीति अभाव छ। विदेशी मन्त्रीले बोलाएपछि मात्रै तयारी गर्ने तर आफ्नो अजेन्डा स्पष्ट नहुने अवस्था छ; जुन सुधार्नुपर्छ।
हामी नयाँ सरकार बन्ने मोडमा उभिएका छौं; नेपाल ठीक बाटोमा जाँदै छ भन्नेमा तपाईं आशावादी हुनुहुन्छ?
छु। हेर्नुस्, जेनजी आन्दोलनपछि देशै जल्यो। कर्फ्यु लाग्यो। सेनाले बचायो। ‘सैनिक कू हुन लाग्यो’ भन्ने आशंका पनि थियो। त्यसलाई थाती राखेर राष्ट्रपतिले संविधानबाटै अन्तरिम सरकार बनाउन खोज्नुभयो। हामी ६ जना राष्ट्रपति कार्यालयमा ७–७ घन्टा बस्यौं। संविधानबाट सरकार नआएपछि ‘विषम परिस्थिति’ भन्ने जुक्ति राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस, संसदीय दलका नेताहरूको परामर्श र युवापुस्ताको आन्दोलनको इच्छा–आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले धारा ७६(४) प्रयोग गरेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। यो संविधानभित्र नभए पनि संविधानभित्रबाटै समाधान निकाल्ने एउटा संस्थागत प्रयास थियो।
यो सरकार बनेर चुनाव नगरेको भए संविधान रहन सक्थ्यो त? ब्यारेकबाट दलहरू बाहिर आउन सक्थे? सेनाले सुरक्षा नदिएको भए दलहरू चुनाव लड्न सक्थे? आज संविधान ट्र्याकमा आयो। नियमको शासन, संविधानको ट्र्याकमा चुनाव भयो। संविधानले काम गर्न थाल्यो। हिजो संविधानबमोजिम सरकार जन्मिन सकेको थिएन। आज चुनावले धारा ७६(१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बनाउँदै छ। सरकार संविधानलाई टेकेर जान्छ।
यो पहिलोपटक हो, संविधानले काम गर्न थाल्यो। संसद् गठन हुन्छ, अधिवेशन आउँछ, शपथ हुन्छ, संसद् चलायमान हुन्छ। कानुन बनाउँदा, सरकारले निर्णय गर्दा संविधानभन्दा बाहिर गए भने अरूले संविधानको व्याख्या गर्छन्, संवैधानिक निकायहरूले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्छन्, वाच डगको भूमिका खेल्छन्, सरकारलाई थर्काउँछन्। जनताका हकअधिकारका कानुन बन्छन्। संविधान ट्र्याकमा आयो।
हिजो आर्यघाटमा गएको संविधान आज फर्केर जीवन पायो । हाम्रो संविधान र लोकतन्त्रको उद्भव र विकासका लागि यो एउटा कोसेढुंगा हो। यसले जीवन पाएको छ। अब यसलाई जीवन्त बनाइरहन उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन तथा संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्छ। अब बन्ने सरकारको पहिलो बैठकले नै यो निर्णय गर्यो भने अध्ययन–अनुसन्धान हुन्छ, एक/डेढ वर्षमा प्रतिवेदन आउँछ, संविधान परिमार्जन हुन्छ। जति परिमार्जित हुन्छ, उति जीवन्त हुन्छ, हजारौं वर्ष टिक्न सक्छ।
संविधानसभाले संविधान बनाएको भएर हामीले २०७२ नलेखेको हो?
हो। विश्वमा ४२ राष्ट्रले संविधानसभाबाट संविधान बनाउन खोजे, २२ राष्ट्रले मात्र सफलता पाए। नेपालले पायो। संविधानसभा २०७२ मा बनेको हो। त्यसैले हामीले ‘२०७२’ लेख्नुपर्छ भन्ने बहस पनि थियो तर संसारमा संविधानसभाले संविधान बनाएपछि कुनै साल लेख्नुपर्छ भने हजारौं वर्ष टिकाउने हो। जीवन्त बनाउने हो। एक्टर तपाईंहरू हुनुहुन्छ। दलहरू, नेताहरू र सरकारले संविधानअनुसार हिँड्नुपर्छ। लगाम जनताले लगाउँछन्। आवधिक निर्वाचनले सानो र ठूलो बनाउँछ। संविधानअनुकूल तपाईंहरू वारिस हो, जनताको दास हो र सेवक हो। सेवक भएर, संविधानअनुसार, कानुनको शासनअनुसार, सीमित सरकार बनेपछि मात्र लोकतन्त्र संस्थागत विकास हुन्छ। यहीअनुसार अगाडि बढ्ने अवस्था छ।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०८२ ०८:४८ सोमबार
