सभामुखविरुद्ध ओली सर्वोच्चमा
पार्टीले कारबाही गरिसकेका सदस्यको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। ओलीले एकैसाथ तीनवटा रिट दर्ता गराएका छन्।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
एमालेले दियो सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट निवेदन दर्ता गरेकी छन्। उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि शुक्रबार तय भएको छ।
सभामुख सापकोटाविरुद्धकाे मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन।सापकोटाविरुद्ध परेको १० वर्ष पुरानो मुद्दाको सुनुवाइ आज ताेकीएकाे थियाे।
यसकारण प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइ हुँदाका दिन प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बन्नेछ।
न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार झांगिने खतरा
आम सर्वसाधारणबीच न्यायालयप्रतिको विश्वासमा कमी आइरहेका बेला एक अध्ययन समितिले न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोक्न विलम्ब नगरी कदम चाल्नुपर्ने औंल्याएको छ।
अदालतले माग्यो कुलमान नियुक्ति फाइल
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल र घिसिङको नियुक्ति निर्णयको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन मंगलबार आदेश गरेको हो।
प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय खारेजको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्याग गरी नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले पदमुक्त गर्ने निर्णय खारेजको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
घिसिङको नियुक्तिसम्बन्धी तीन दिनभित्र कागजात झिकाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी तीन दिनभित्र आवश्यक कागजात झिकाउन आदेश जारी गरेको छ।
अध्यादेश लोकतान्त्रिक कि अलोकतान्त्रिक अभ्यास
देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रधानमन्त्री सुरक्षित रहने र संसद् पूरा अवधि टिकाउनुसँग सम्बन्धित रहेको दाबी सत्ता गठबन्धनका एक नेताको छ। भन्नेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले लोकतन्त्रमा विकृति ल्याउने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भने पनि यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर नपार्ने बुझाइ अध्यादेश पक्षधर नेताहरूको छ।
बेलायतमा अनशन बसेका नेपाली बचाऊ: सर्वोच्च
बेलायतस्थित नेपाली राजदूतसमेत संलग्न रहेको प्राविधिक समितिले पटकपटक छलफल गरी सन् २०१८ को मार्चमा वार्ताबाट नेपाल सरकारले समस्या टुंगाउने सहमति भएको थियो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध छ वटा रिट
सर्वोच्च अदालतमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न आदेशको माग गर्दै छ थान रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै रिट निवेदन खारेज
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज उक्त विवादसम्बन्धी परेका ३० थान रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा 'न्यायिक सङ्ग्रहालय'
नेपालको न्याय प्रणाली र न्यायिक इतिहासको बारेमा एकै ठाउँमा जानकारी गराउन सकिने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिएको छ।
उपेन्द्रको आधिकारिकता सदर
‘आधिकारिकताका सम्बन्धमा दुवै पक्षका दाबी सुनुवाइ गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्थिति र सनाखतसमेत लिई आवश्यक संख्यामा कानुनबमोजिम छ वा छैन भन्ने अन्तिम निर्णयको विषय देखिएको, उठाइएका अन्य विषयमा समेत अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने नै भएकाले तत्काल निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन,’ सर्वोच्चले सोमबारको आदेशमा भनेको छ।
सरकारसँग सम्बन्ध सुधार्दै अधिवेशन अन्त्य
संसद्ले यसपटकको अधिवेशनमा कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारीअन्तर्गत काम अघि बढाउन नसके पनि यसअघि बिग्रिएको सरकारसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न सफल देखिएको छ।