कर्णालीमा ‘बाली र पशुपन्छी विशेष कार्यक्रम’
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
'मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भएको छ त्यसको छानविन हुनुपर्ने, योजना सम्पन्न भएपनि भुक्तानी नपाएका किसानको भुक्तानी हुनुपर्ने, किसानको समस्या अध्ययनका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पर्ने हाम्रो पार्टीको माग रहेको नेता साहले भने।'
मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा किसानहरूले ताला लगाएका छन्।
कर्णालीले पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा एक अर्ब बढीको फलफूल, तरकारी र मासुजन्य पदार्थ निर्यात गरेको छ।
सरकारी स्वामित्वका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले सोझै किसानलाई मल दिँदैनन्। उनीहरूले कृषि सहकारी (डिलर) लाई मल दिन्छन्। डिलरमार्फत किसानले मल किन्ने व्यवस्था छ। तर डिलरले किसानलाई नदिई एग्रोभेटलाई अतिरिक्त रकम लिएर बेच्ने गरेको आरोप छ।
अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगले खासै काम नगरेको बताउँदै अब राष्ट्रिय भूमि आयोगले नै काम गरेर गठन आदेशबाटै भए पनि समस्याको समाधान गर्ने उनको भनाइ छ।
अनुदान दिने निकाय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा सहकारीले सञ्चालन गरेको फर्मको अनुगमनका क्रममा ५० क्षमताको गोठमा २२ वटा गाई रहेको उल्लेख भए पनि गोठमा गाईनै नभएको, गाईगोठ जाने बाटो ठाडो उकालो भएकाले गाईपालनका लागि अनुपयुक्त रहेको प्रांगारिक मल र विषादी उत्पादन गर्ने उद्देश्य पनि सहकारीले पूरा नगरेको उल्लेख छ।
