किन मारिन्छन् भूमि र वातावरण रक्षक ?
प्रकृति तिम्रो स्वार्थका लागि मात्र दोहन गर्न पाउँदैनौ, यो भावी पुस्ताका लागि पनि जोगाइदिन जरुरी छ भनेकै आधारमा मारिन पर्नु कहाँसम्मको अपराध हो ? अनि यसबारे कतै सुनुवाइ नहुनु कुन हदसम्मको विडम्बना हो ?
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
सुकुमवासी आयोगः १६ महिनामा सवा २१ करोड खर्च
केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले केन्द्रमा एउटा आयोग तथा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेको थियो। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा ३ जनाका दरले राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
एडीबीले दिएको १६५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय
सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १६५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार निर्णय गरेको छ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सक्रिय हुँदा निसानामा वन क्षेत्र
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानले जग्गाधनी पुर्जा दिनका लागि लगत लिने कार्य अघि बढाएसँगै कैलाली र कञ्चनपुरमा सार्वजनिक जग्गा, सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाउने तथा खेती गर्न जमिन सम्याउने कार्यमा भूमाफिया सक्रिय बनेका छन्।