काठमाडौं पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा
राजधानी काठमाडौं सोमबारदेखि पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषित भएको छ। जिल्लाभरका बालबालिकालाई पूर्ण रुपमा खोप दिलाउन सफल भएकाले पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ।
राजधानी काठमाडौं सोमबारदेखि पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषित भएको छ। जिल्लाभरका बालबालिकालाई पूर्ण रुपमा खोप दिलाउन सफल भएकाले पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रमुख निकाय स्वास्थ्य सेवा विभाग नेतृत्वविहीन बन्दा देशभर औषधि र अत्यावश्यक खोपको अभाव हुने अवस्था आएको छ। विगत एक महिनादेखि महानिर्देशक नहुँदा जिल्लाजिल्लामा औषधि खरिदका लागि छुट्याइएको बजेट पठाउन रोकिएको छ।
जुम्लाका भेडाबाख्रालाई पिपिआर खोप दिन शुरु गरिएको छ । भेडाबाख्रामा महामारी फैलिन नदिनका लागि पिपिआर खोप दिन थालिएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ।
साताअघि उपचारका लागि महाकाली अञ्चल अस्पताल पु¥याइएका कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका १० वञ्जरियाका ६८ वर्षीय फूलराम चौधरीको रेबिजका कारण मृत्यु भएपछि त्यस क्षेत्रका जनाबरदेखि मानिसलाई एन्टिरेबिज भ्याक्सिन लगाउन थालिएको छ ।
टाटु खोप्ने प्रक्रिया साधारण भने छैन । टाटु खोपिसकेपछि यसको हेरचाह गरिएन भने थप जटिलता आउन सक्छ । त्यसैले सुरुका दिन टाटुको हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकाको मिसिगन राज्यकी एक महिलालाई छोरालाई खोप नदिएकोमा ७ दिन जेल सजायको घोषणा गरिएको छ । रिवेक्का ब्रिउडो नाम गरेकी उक्त महिलाले उनको छोराको व्यक्तिगत अधिकारको हनन् गरेको अभियोगमा उनीमाथि ७ दिनको जेल सजाय सुनाइएको हो ।
सिरहाका अधिकांश स्थानमा शुक्रबार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन भयो। स्वास्थ्य संस्थामा काखेबच्चा च्यापेर पुगेका आमाको घुइँचो थियो। तर, मिर्चैया–७ मुराबारीको मुसहर बस्तीलाई यो खोप कार्यक्रमले छोएन। यहाँका बासिन्दा खोप कार्यक्रमबारे बेखबर थिए।
राष्ट्रिय पोलियो खोप कार्यक्रम ‘तालिबानी शैली’ मा अवरोध गर्ने तीन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखसहित विभिन्न जिल्लाका १८ स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले निलम्बन गरेको छ। संवेदनशील र अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अवरोध गरी पदीय जिम्मेवारीअनुरुप काम नगरेको भन्दै सचिवस्तरीय निर्णयले उनीहरुलाई निलम्बन गरिएको हो।
अनेक प्रयोग, परीक्षण र हानिकारक सम्झौताको शिकार भएको छ हाम्रो संविधान। दुर्भाग्य, यस्ता समस्या समाधानका लागि होइन कि जातीय/क्षेत्रीय समूहहरुको 'असन्तुष्टि' र विदेशी शक्तिको 'सुझाव' लाई सम्बोधन गर्नमात्र संविधान संशोधन गर्न परिरहेछ।