काठमाडौं – स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रमुख निकाय स्वास्थ्य सेवा विभाग नेतृत्वविहीन बन्दा देशभर औषधि र अत्यावश्यक खोपको अभाव हुने अवस्था आएको छ। विगत एक महिनादेखि महानिर्देशक नहुँदा जिल्लाजिल्लामा औषधि खरिदका लागि छुट्याइएको बजेट पठाउन रोकिएको छ। यसले गर्दा औषधि अभाव हुनुका साथै सर्पदंश र बहुला कुकुरले टोक्दा लगाइने (एन्टिरेबिज) को समेत खरिद अवरुद्ध भएको विभागले जनाएको छ।
विभागअन्तर्गतका महाशाखा र केन्द्रका प्रमुखहरुलाई पाँच लाखसम्मको मात्रै कार्यक्रम स्वीकृति र भुक्तानी दिने अधिकार हुन्छ। त्यो पनि महानिर्देशकले अधिकार दिएपछि मात्रै गर्न पाइन्छ । पाँच लाखभन्दा बढीको औषधिलगायतका उपकरण खरिदको जिम्मेवारी महानिर्देशकमै हुन्छ।
निःशुल्क औषधि खरिदको बजेट दुई अर्बभन्दा बढी छ । त्यसमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत रकमको औषधि केन्द्रले खरिद गर्छ। केन्द्रबाट खरिद गरिने २२ थरी औषधिका ३० करोड बराबरका टेन्डरको फाइल स्वीकृति र सम्झौता हुन बाँकी छ। त्योभन्दा बढी बजेट सेवा र उपकरण खरिदका लागि केन्द्रसँगै रहन्छ।
महानिर्देशक नहुँदा बहुला कुकुरको टोकाइमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक खोप एन्टिरेबिज सकिनै लागेको छ । ‘खोप दुईतीन साताका लागि मात्र मौज्दात छ। सम्झौता हुन नसक्दा नयाँ ल्याउन सकिएको छैन,’ आइतबार अवकाश पाएका इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. भीम आचार्यले भने। उनका अनुसार एन्टिस्नेक भेनम दुई महिनाका लागि पुग्ने जति छ। मान्छेको ज्यानै जाने खोपमा संवेदनशील हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
महाशाखाका अनुसार एन्टिरेबिज खोपका लागि करिब पाँच करोड र एन्टिस्नेक भेनम खोप खरिदका लागि झन्डै आठ करोडको टेन्डर मूल्यांकन समितिबाट दुई साताअघि स्वीकृति भइसकेको छ। यसलाई महानिर्देशकले सदर गरेर सम्झौता भएपछि ठेकेदारले खोप ल्याउन थाल्छन्। यसका लागि दुई महिनासम्म लाग्न सक्छ।
बालबालिकालाई झाडापखाला हुँदा खुवाउने जिंक ट्याब्लेट र पोषणयुक्त पाउडर खरिद पनि टेन्डर स्वीकृति भएर सम्झौता हुन बाँकी छ। यसअघि विभिन्न ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएर औषधि तथा उपकरण ल्याइसकेको झन्डै ३० करोडबराबरको भुक्तानी दिनसमेत ढिलाइ भइसकेको छ। समयमा यस्ता भुक्तानी दिन नसके सरकारले समेत ‘पेनाल्टी’ तिर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत हुने कार्यक्रम स्वीकृति, खरिद र भुक्तानीको अधिकार प्राप्त अधिकारी महानिर्देशक नियुक्तिमा भएको चलखेलका कारण एक महिनादेखि विभाग महानिर्देशकविहीन हुने अवस्था आएको हो।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोरा र सचिव पुष्पा चौधरीको मिलेमतोमा महानिर्देशक नियुक्तिमा चलखेल भएको थियो। वर्तमान सरकार पनि नियुक्तिमा संवेदनशील भएको छैन। स्वास्थ्य अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्रालयका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले महानिर्देशक नियुक्ति गर्दा सधैं आर्थिक चलखेल गर्दै आएका छन्। अर्बौंको औषधि र उपकरण खरिद हुने भएकाले महानिर्देशक बन्नका लागि ठेकेदारहरुले खर्च गरिदिने गरेको उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्।
महानिर्देशक नहुँदा सबैभन्दा ठूलो असर औषधि र खोप खरिदमा परेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि औषधि खरिदका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकालाई छुट्याइएको बजेटले नपुगेपछि औषधि अभाव टार्न मन्त्रालयले विनियोजन गरेको करिब ३० करोड रुपैयाँ जिल्ला पठाउन रोकिएको छ। औषधि खरिदको प्रबन्ध गर्न विभागले जिल्लालाई पत्राचार गरिसके पनि बजेट बाँडफाँट हुन सकेको छैन।
विभागका उपमहानिर्देशक चूडामणि भण्डारीले महानिर्देशक नहुँदा थुपै काम रोकिएको स्विकारे। उनले रोकिएको कामबारे मन्त्रालयमा बारम्बार जानकारी गराएको बताए।
यस्तो थियो खेल
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोरा र सचिव डा. पुष्पा चौधरीले तत्कालीन महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तलाई पुस २९ मा हटाएर सेवा समूह नै नमिल्ने कनिष्ट डा. तारा पौडेललाई जिम्मेवारी दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध डा. पन्त अदालत गए । अदालतले डा. पन्तको सरुवा बदर गरी नियमअनुसार महानिर्देशक नियुक्तिको आदेश दिएको थियो। स्वास्थ्य सेवा ऐनमा महानिर्देशक १२ औं तह (सचिव) हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघिका मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद्मै नलगी कामु दिएर महानिर्देशक नियुक्ति गर्दै आएका थिए।
अदालतबाट आदेश दिएको १० दिनपछि मन्त्रालयले डा. पन्तलाई पुनर्बहालीको पत्र दिएको थियो। डा. पन्तले पुनः जिम्मेवारी सम्हालेको तेस्रो दिन फागुन २ गते मन्त्री बोहोराले अवकाश पाउन १० दिन बाँकी रहेका १२ आंै तहका डा. विनोदमान श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाइदिएका थिए।
अवकाश हुनै लागेका कर्मचारीलाई नियम भत्काउनकै लागि १० दिने महानिर्देशक बनाइएको भन्दै डा. श्रेष्ठ हाजिर हुन जानै मानेनन्। महानिर्देशकका रुपमा ७ दिनका लागि विदेश जाने कार्यक्रममा मनोनयनमा परेपछि उनले फागुन ११ मा पदबहाली गरेका थिए।
फागुन २१ मा उनले अनिवार्य अवकाश पाएसँगै विभाग महानिर्देशकविहीन बनेको छ। नयाँ महानिर्देशकले पदबहाली गर्न नमान्दा त्यतिबेला पनि नौ दिन महानिर्देशकविहीन बनेको विभाग डा. श्रेष्ठ विदेश गएसँगै थप सात दिन नेतृत्वविहीन बनेको थियो।
यसबीचमा नयाँ सरकार बन्यो र पद्मा अर्याललाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो। स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंसँग राखेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत महानिर्देशक नियुक्तिमा ध्यान पु-याएनन्।
विभागमा उपमहानिर्देशकसमेत भए पनि मन्त्रालयले आर्थिक अधिकारी दिन अटेरी गरेको थियो। स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले उपमहानिर्देशक वा अन्य कसैलाई काम दिएर आर्थिक अधिकार दिन सकिने भए पनि त्यसमा समेत अवरोध गरेकी थिइन्। अन्य मन्त्रालय विभागमा कामुलाई समेत आर्थिक अधिकार दिने प्रचलन भए पनि स्वास्थ्यमा लामो समयदेखि आर्थिक अधिकार महानिर्देशक÷कामुलाई मात्रै दिने गरिएको छ। चौधरीले हाल विभागमा सम्झौताका क्रममा रहेका टेन्डर र भुक्तानीको ‘भाग खोजेरै’ अड्काएको विभाग स्रोतको भनाइ छ। पछिल्लोपटक विभागका महानिर्देशकले एक अर्ब हाराहारीको टेन्डर सम्झौता स्वीकृत हुन र भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
राज्यमन्त्री अर्यालले जिम्मेवारी नपाएको भन्दै केही गर्न नसक्ने बताएकी थिइन्। बिहीबार पूर्ण जिम्मेवारी पाएसँगै अर्यालले नयाँ महानिर्देशक नियुक्तिबारे छलफल थालेको मन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ। ऐनअनुसार महानिर्देशकको पूर्ण नियुक्ति १२ तह (सचिव) सरहका चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्छ। एघारौं तह (सहसचिव) सरहलाई दिँदा वरिष्ठलाई कामुको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।
विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रम हेर्ने ६ वटा महाशाखा, तीनवटा केन्द्र र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट समेत हुने सम्पूर्ण खरिद सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा हुने लाभमा पकड बनाउन महानिर्देशक नियुक्तिमा चलखेल हुनेगर्छ।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७४ ००:३५ सोमबार
