प्रदेश १ सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बुधबार पारित भएको छ। संसद्मा तीन दिनसम्म चलेको छलफलपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बुधबार जवाफ दिएसँगै नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो।
पहिले घोषणा गरेका धेरै महत्वाकांक्षी र रणनीतिक महत्वका योजनाहरु यसपटकको प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट गायब भए। कोरोना कहरले निम्त्याएको आर्थिक संकटका कारण यसपटक योजनाविद्हरुदेखि अर्थशास्त्रीहरुसम्मले ठूला र महत्वाकाक्षी आयोजना नल्याउन दिएको सुझाव प्रदेश र संघ दुवै सरकारका लागि योजना पन्छाउने सजिलो उपाय बनेको छ।
कोरोना त्रासका कारण लगातार जारी लकडाउन खोल्नुपर्ने आवाज प्रदेश १ को संसद्मा आवाज उठेको छ । सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले लकडाउन तत्काल अन्त्य गरेर बढ्दो भोकको उपचारमा लाग्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
प्रदेश १ सरकारले गएको शुक्रबार संसदमा पेश गरेको २२४ बुँदा लामो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको ३४ नम्बर बुँदामा यही नीति कार्यक्रमको बलमा 'समाजवादको आधार निर्माणमा जोड दिने' उल्लेख छ । तर, समाजवादको आधार निर्माणबारे मौनप्रायः नीति कार्यक्रममा कुन त्यस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् , जसले समाजवादको आधार निर्माण गर्छ ?
स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिँदै प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको छ। स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीका क्षेत्रमा योजनाका बिस्कुन लगाउँदै सरकारले नीति कार्यक्रम अघि सारेको छ।
तिब्बत सरकारले प्रदेश १ को सरकारलाई करिब ८ करोड रुपैयाँको मेडिकल सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ । सोमबार विराटनगरमा नेपाल चीन कार्यकारी परिषद् मार्फत ७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको मेडिकल सामाग्री हस्तान्तरण गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको काममा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै छानविनको माग गरेको छ । आइतबारको संसद् बैठकमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले कोरोना नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार भएकाले छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका हुन्।
कोरोना संकटको लामो समयसम्म आफै आइसोलेटेड बनेको प्रदेश १ संसद छैटौं तथा बजेट अधिवेशनमार्फत आजदेखि सक्रिय हुँदैछ। चैत ६ को बैठकपछि प्रदेशसभा बैठक रोकिएको थियो। त्यहीबेलादेखि कोरोना कहर पनि सुरु भयो। तर, त्यही संकट मा प्रदेशसभा, विषयगत समितिहरु निष्क्रिय रहे। केही समययता भने समितिहरुले सक्रियता देखाउन थालेका थिए।
जेठ ५ गतेसम्म प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको संख्या जम्मा ४३ थियो। पछिल्लो तीन दिनभित्र यो संख्या झन्डै दोब्बरले बढेको छ। बिहीबार साँझसम्ममा प्रदेशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाको संख्या ८४ पुगेको छ।
प्रदेश १ संसद्को बजेट अधिवेशन जेठ १४ गतेबाट सुरु हुने भएको छ । सोमबार सम्पन्न प्रदेश मन्त्रीपरिषद बैठकले १४ गते दिनको २ बजेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लामो लकडाउनले मुलुक ठप्प बनेको दुई महिना बित्नै लागेको छ । कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएका कारण यो अवस्था कति लम्बिने हो, यकिन छैन । उत्पादनमूलक काम ठप्प हुँदा नागरिकको क्रयशक्ति पनि कमजोर बनिरहेको यो बेला खाद्य सामग्रीको जोहोको अवस्था के छ ? खाद्यवस्तुको मौजुदा अवस्थाले बाँकी समय धान्ला ?
खोटाङमा लकडाउन उल्लंघन गर्ने २५ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर दुई घण्टा होल्ड गरेको छ । दिक्तेलबजारमा दैनिक बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म आवश्यक सामग्री किनमेलका लागि लकडाउन खुला गरिएपनि अनावश्यक हिँडडुल गर्ने व्यक्तीलाई नियन्त्रणमा लिएर दुई घण्टा होल्ड गरिएको हो ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च भएपछि भौतिक दुरी अनिवार्य हुँदै गएको छ । यही भौतिक दुरी कायम गर्न प्रदेश १ संसद्को बजेट अधिवेशन दुई वटा हलमा सांसदहरु राखेर अघि बढ्ने भएको छ ।
पोखरा विश्वविद्यालय अब प्रदेश १ मा समेत सञ्चालन हुने भएको छ। विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपाललाई संयुक्त आंगिक कलेज स्थापनाको लागि स्विकृती दिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशको नाम राजधानी सर्वसम्मतबाटै टुङ्ग्याउने तयारी गरिएको बताएका छन्। आइतबारको संसद बैठकमा शुन्य समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री कार्कीले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सर्वसम्वत रुपमा टुंगो लगाउन छलफलहरू भइरहेको बताए।
-480x320-wm.jpg)
