विराटनगर- आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशको नाम राजधानी सर्वसम्मतबाटै टुङ्ग्याउने तयारी गरिएको बताएका छन्। आइतबारको संसद बैठकमा शुन्य समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री कार्कीले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सर्वसम्वत रुपमा टुंगो लगाउन छलफलहरू भइरहेको बताए।
कार्कीले प्रदेश सरकार नाम र राजधानी सहमतिबाटै टुंगो लागोस् भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। प्रदेशको स्थायी राजधानीका विषयमा विभिन्न स्थानबाट माग दाबी आइरहेको कार्कीले बताए। उनका अनुसार विराटनगर, धनकुटा, धरान, इटहरी र गोठ गाउँले स्थायी राजधानीको लागि दाबी गरिरहेका छन् । यस्तै प्रदेशको नामबारे पनि विभिन्न खालका दाबीहरू रहेको कार्कीले बताए । उनका अनुसार सगरमाथा, कोसी, किंरात, लिम्बुवान, खम्बुवान, कोचिलालगायतका नाम राख्न माग भइरहेको छ। कार्कीले भने ‘ नाम र राजधानीको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभाको भएकाले प्रदेशसभा बाहिरबाट कसैले निर्देशन दिएको भरमा नाम र राजधानी तोकिंदैन।’ उनले सर्वसम्वत रुपमा नाम र राजधानी टुंग्याउने प्रयास असफल भए दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा टुंगो लगाउने स्पष्ट पारे। कार्कीले भने ‘सर्वसम्बत रुपमा नटुंगिए दुई तिहाईबाट टुंगो लाग्छ।’ उनले कहिले टुंगो लाग्छ भन्ने प्रश्न बारम्बार आइरहेको भन्दै यहि अधिवेशनले टुंगो लगाउने स्पष्ट पारे। ‘कहिले टुंगो लाग्छ भनेर प्रश्न आइरहन्छ ’उनले भने ‘यहि अधिवेशनले नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउँछ।’
प्रदेश सरकारले दिएको विदा उलंघन भएको विषयमा कार्कीले सदनलाई जानकारी गराएका छन्। उनले प्रदेशको क्षेत्र भित्र प्रदेशले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पारे । ‘प्रदेशले कानुन बमोजिम गरेको निर्णय प्रदेशको क्षेत्रभित्र लागु हुन्छ ’ उनले भने ‘कसैले अनुमति दिनु पर्दैन।’ विदाका विषयमा विवाद झिक्नु भन्दा पहिले अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुपर्ने उनले बताए। उनले प्रदेश वा स्थानीय तहले कानुन बमोजिम गरेको निर्णय उसको क्षेत्रभित्र स्वत लागु हुन्छ। स्थानीय तहले गरेको निर्णय उसको क्षेत्रभित्र रहेको प्रदेश र संघीय कार्यालयले मान्नुपर्छ। ‘प्रदेश क्षेत्र भित्रको संघीय कार्यालयले पनि प्रदेशको निर्णय मान्नुपर्छ ’ उनले भने ‘यसमा अनाबश्यक विवाद झिक्नु हुँदैन। ’ यसैवीच आइतबारको बैठकमा प्रदेश सिंचाइ सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रस्तुत गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरे। प्रस्तुत विधेयकका बारेमा शैद्धान्तिक छलफल पनि भएको छ। बैठक साउन ६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७५ ०६:२५ सोमबार
