कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दलित समुदायले भोग्दै आइरहेको जातीय विभेद र छुवाछूतलाई कायममै राखेर मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना र दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको समन्वयमा ‘सबैका लागि घर घरमा मानव अधिकारः शान्ति र विकासको आधार’ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अधिकार सम्बन्धमा प्रादेशिक सम्मेलनमा उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मुख्य मन्त्री शाहीले यस्तो बताएका हुन्।
लामो समयदेखि जातीय उत्पीडनमा परेका दलित समुदायको मुक्तिका लागि भन्दै नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ वर्ष पुगिसकेको छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको २०७५ सालमा बनेको संशोधित ऐनले कुनै प्रकारको भेदभाव र छुवाछूत गरे तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि दुई लाखसम्मकोे जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत देश विकासको प्रमुख बाधकका रूपमा छ। कथित उच्च जातिकाले छुवाछूत प्रथालाई बढावा दिँदै आएकाले समस्या कायमै रहन पुगेको हो। सरकारले छुवाछूत गर्नुलाई अपराधका रूपमा मानेको छ। तर पनि बुटवलकी मनीषा बिकले पोखरा जस्तो स्मार्ट महानगरमा पढ्नका लागिसमेत‘लेडिज होस्टेल’ मा कोठा नपाउनु, म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–४ भेडीखाल्टामा रहेको जनज्योति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रेशमबहादुर विश्वकर्मा व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष पार्वती पुर्जा मगरको घरमा कुटाइ खानु, रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं. ४ मा बस्ने रामबहादुर विश्वकर्माकी छोरी आरतीको विवाह भोज केही गैरदलितले बहिष्कार गर्नु आदि घटना छुवाछूतका पराकाष्ट नै बनेका छन्।
जातीय छुवाछूतको अवस्था, परिर्वतनका बाधक तत्व एवं समाधानका उपाय खोजी गर्ने उद्देश्यसाथ हामी महाकाली–मेची पदयात्रामा छौँ। यस क्रममा हामीले जातीय विभेदलाई मलजल गर्ने अनेक पत्र, पात्र र प्रवृत्ति देख्यौँ। जातीय भेदभावको मुद्दा अन्तिम बिन्दुमा पु¥याउन ७९ वर्षदेखि जारी संघर्षले आंशिक परिर्वतन त ल्याएको देखियो तर सँगैसँगै विभेदका नयाँ स्वरूप पनि जन्मिँदै गएको पायौँ।
दलित समुदायलाई छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्कार गर्ने कुप्रथा अहिलेदेखि होइन, झन्डै ३ हजार वर्षदेखि चल्दै आएको हो। रामायण, महाभारतजस्ता धार्मिक ग्रन्थमा दमाईँ, कामी, सार्की शब्द प्रयोग नभए पनि ‘शूद्र’ का नाममा विभेद गरिएको छ।
तिला गाउँपालिका–६ की सपना बुढा छुवाछूतविरुद्धको अभियान्ता हुन्। उनी महिला महिनावारी हुनेदेखि समाजमा भइरहने छुवाछूतको चर्को विरोध गर्छिन्। महिला महिनावारी (छुई) हुँदा पोषण र आरामको आवश्यक पर्छ।
रुकुम (पश्चिम)को सानीभेरी गाउँपालिका जातीय सद्भावयुक्त तथा छुवाछूत मुक्त स्थानीय तह घोषणा भएको छ। जातीय छुवाछूत तथा सद्भावयुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि आवश्यक सबै सूचक पूरा भएपछि विहीबार औपचारिक कार्यक्रमका बीच कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति राजु नेपालीले घोषणा गरेकी थिइन्। घोषणा सभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे उनले जातको नाममा विभेद् गर्नेलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने बताइन्।
संविधानमा दलित अधिकार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भने लागु भएको देखिँदैन। लागु नगर्नेको अग्रपंक्तिमा भने प्रहरी रहेको पाइन्छ किनकि जातीय भेदभावसम्बन्धी कुनै पनि घटना हुँदा सबभन्दा पहिले प्रहरीमै उजुरी गर्न पुग्छ। तर प्रहरीले नैउजुरी दर्ता गर्न मान्दैन। त्यो पनि मात्र दलित भएकै कारण। यदिदर्ता गरिहाले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउँदैन।
दलितका सवालमा नेपाल सरकारबाट धेरै सकारात्मक ऐन, कानुन र संयन्त्र बनेका देखिन्छन्। तर यी कानुन र संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने ऊ चुक्दै आएको छ।खासगरी सरकारी कर्मचारीमा यथास्थितिवादी सोच यथावत् पाइन्छ। प्रशासनले पनि सरकारवादी मुद्दा भए पनि दलितसम्बन्धी मुद्दा हत्तपत्त दर्ता गर्न नमान्ने गरेका देखिन्छ।दर्ता गरिहाले पनि मिलापत्रमा टुङ्ग्याउने गरेकासमेत देखिएको छ। यदि मिलापत्र गरेनभने गाउँ र सामाजमा दलित समुदायलाई विभिन्न प्रकारका वाधा व्यवधान सामना गर्न बाध्य बनाइन्छ। जसले गर्दा पीडकहरूको मनोबल बढ्ने गरेको छ।
बाल्यकालकी सखी काठमाडौँका रैथानेसँग विवाह गरेर सुखको जीवन बिताएकी छ। ३ वर्षकी छोरीकी आमा ऊसँगको संवादले मन भने निकै बिथोलियो। केही समयको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेकी उसले आफ्नो जात ढाँटेर विवाह गरेकी रहिछ।
गैरदलित स्वाधीन छ, त्यसकारण ऊ सत्तामा छ, शासकका रूपमा स्थापित भएको छ। अर्को दलित छुवाछूतको दासत्वले पराधीन छ, त्यसकारण ऊ सधैँ शासित अवस्थामा बाँच्न बाध्य छ। शासक वर्गले सेवामूलक,अपमानपूर्ण र कठिन काम गर्ने शुद्र दलित श्रमजीवी वर्ग पाएपछि जातीय छुवाछूतलाई जीवित राख्न वर्ण र वर्ग उत्पीडनले थिच्दै लगेको कुरा साँचो हो।
राज्यले जातीय छुवाछूत अन्त्य घोषणा गरेको दशकौँ बितिसक्यो। छुवाछूत गर्नेलाई दण्ड सजाय बढाएको अवस्था र देशका विभिन्न ठाउँहरूमा जातीय विभेद उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेको अवस्था छ। तर जातीय विभेद तथा छुवाछूतको घटनाको जाहेरी दर्ता नगर्ने, अनुसन्धान प्रक्रियामा विभेद र ढिलासुस्ती कायम नै रहेको छ। जातीय विभेद र छुवाछूतको घटना प्रत्यक्ष रूपमा बाहिर आएर पनि सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न प्रहरी प्रशासनले इन्कार गर्दै आएका छन्।
अन्तरिम संसद्ले २०६३ सालमा नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सोमबार ११ वर्ष पूरा भएको छ। सोही अवसरमा छुवाछूतको उत्पीडन महसुस गरेका विभिन्न समुदायले कार्यक्रम गरेर ऐतिहासिक दिनलाई सम्झँदै थिए। तर, यति नै बेला संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी सांसद कलुदेवी विश्वकर्मालाई भने अर्कै पिरलो थियो। एक महिनासम्म डेरा खोज्दा कतै नपाएको पिरलो उनले सोमबारको संसद बैठकमा राखिन्। उनले भनिन्, ‘मैलै राजधानीमा छुवाछूतका कारण एक महिना डेरा खोज्दा पनि पाइनँ, गाउँको अवस्था के होला?’
छुवाछूत दलित आन्दोलनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा विसं १९९७ सालमा बाग्लुङमा भगत सर्वजित विश्वकर्माले जनै लगाएर एक प्रकारको विद्रोहको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । यसले के बताउँछ भने नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको समय सात दशकको भए जस्तै दलित आन्दोलन पनि सात दशककै भयो । दलितहरूको सहभागिता अहिलेसम्मको सबै प्रकारको राजनीतिक आन्दोलनमा छ ।
