समायोजनको काम पूरा, महाशाखा नै विघटन
करिब दुई वर्ष लागएर सरकारले निजामती कर्मचारी समायोजनको सबै काम टुंग्याएको छ। समायोजनको काम टुंगिएसँगै आइतबारदेखि समायोजन महाशाखा नै विघटन गरिएको छ।
करिब दुई वर्ष लागएर सरकारले निजामती कर्मचारी समायोजनको सबै काम टुंग्याएको छ। समायोजनको काम टुंगिएसँगै आइतबारदेखि समायोजन महाशाखा नै विघटन गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविकको प्रमुख महिला विकास अधिकृत, महिला विकास अधिकृत, महिला विकास निरीक्षक र सहायक निरीक्षकलाई पायक पर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यालयमा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बीस वर्षअगाडि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकोे उपसचिवबाट सेवानिवृत डा. इन्दुल केसीलाई चिनाउने पुस्तक प्रकाशित भएको छ– चौथौं आयाम। पुस्तकमा उनका बारेमा विद्धानबाट लेखिएका १६ लेख तथा शुभकामना छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले स्थानीय निकायको माग अनुरूप संविधानसंवत विज्ञापन गरेको गरेको दाबी गरेका छन्।
नागरिक फ्रन्टलाइन: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तामाकोसी सहकारी अस्पतालले चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउने भएको छ भने वितरण गरिने आवश्यक औषधि मन्थली नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने भएको छ।
सुवर्ण गाउँपालिकामा धर्ना दिनुका साथै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विरोधमा प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन्।
सरकारले भारतबाट कच्चा पदार्थ बोकेर आउने मालबाहक गाडीहरु नरोक्न देशको तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरका दुई वटा ल्याब र एउटा मेडिकल हल सिल गरेको छ। गत सोमबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले वीरेन्द्रनगरका पाँँच वटा नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक र मेडिकल हलको अनुगमन गरेको थियो।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई जेठ २७ गते सोमबार बिहान बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन अन्तिम मौका दिएको छ।
प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संविधानको भावनाअनुरुप प्रदेश सरकारले आफैँ सिडियो राख्ने विधेयक ल्याउन लागेको बताएका छन्।
कर्मचारी नियुक्ति तथा पदोन्नतिका लागि लिइने परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणाली तथा निजामती कर्मचारीको आचरण र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तनका लागि रणनीति तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पनि उपदान दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई तोकिएको ठाउँमा पठाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।