काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले स्थानीय निकायको माग अनुरूप संविधानसंवत विज्ञापन गरेको गरेको दाबी गरेका छन्। आज नागरिक फ्रन्टलाइनमा कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णयमा त्रुटि रहेको बताए।
‘लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापनका निम्ति स्थानीय तहहरुले माग गरेको हामीले स्थानीय तहमा पठाएका हौँ। उनले भने ‘लोकसेवा आयोगले संविधानसंवत, कानुनसंवत, लोकसेवा आयोगको ऐन र विगतको प्रकृयाहरुलाई समेत आधार मानेर विज्ञापन गरेको हो।’
मन्त्री पण्डितले राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समितिको निणर्य संविधानसंवत नभएको समेत दाबी गरेका छन्। उनले भने ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जुन निर्णय गरेको छ, संवैधानिक रुपमा त्रुटिपूर्ण छ। कानुनी रुपमा त्रुटी छ, प्रक्रियगत रुपमा त्रुटी छ त्यस कारण कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार समितिलाई छैन।’
पण्डितले सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहको मागको आधारमा गरिएकाले सरकारले निकालेको विज्ञापन उचित भएको दाबी गरे। अहिलेसम्म २ लाख भन्दा बढिले समावेशी हिसाबले लोकसेवा फाराम भरिनुले पनि त्यसको पुष्टी गर्ने बताए।
यो पटक परीक्षा हुन्छ त? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पण्डितले ढुक्क भए हुन्छ भन्दै मेहनत खेर नजाने दाबी गरे। उनले पछिल्लो समय हरेक कुरामा नकरात्मक रूपले हेर्ने प्रवृति बढेको गुनासो गरे।
करारमा नियुक्त, अनुहार हेरेर नियुक्त गर्ने प्रणालीबाट व्यवस्थापन अस्थायी हुने भन्दै उनले अनुहार हेरेर समाबेशिता, बिना प्रकृया बिना प्रतिस्पर्धा देख्ने यदि कसैले भुल गरेको छ भने त्यो भुल सरकारले गर्न नचाहेको बताए। उनले भने ‘अहिले जुन उत्साह देखिएको छ, प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकोलाई सरकारले प्रोत्साहित गरेर राष्ट्रसेवामा प्रोत्साहित गराउने पवित्र उद्देश्यका साथ सरकार अघि बढेको हो।’
प्रकाशित: ४ असार २०७६ १४:३२ बुधबार
