फेवाताल मापदण्डः समय सकियो, तर सकिएन सिमांकन
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न दिएको समयसीमा सोमबार सकिएको छ। तर यसको सिमांकन गर्ने कार्य भने सकिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न दिएको समयसीमा सोमबार सकिएको छ। तर यसको सिमांकन गर्ने कार्य भने सकिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतले झापाका दुर्गाप्रसाद प्रसाईंका अंगरक्षक भनिएकालाई हतियार राख्न दिएको विषयमा गृह मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्यायिक अराजकता सिर्जना हुन सक्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले पशुपति महापोता गुठीको जग्गालाई रैतानी नम्बरी बनाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा फैसला गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले १२ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र छुट्टै बाल अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नभएका बेला सचिवले कार्यटोली गठन गरी प्रारम्भिक छानबिन गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा रहेको १२ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा चैत ८ मा निर्णय सुनाउने मंगलबार आदेश भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ।
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आगामी राष्ट्रपयित निर्वाचन लड्न पाउने भएका छन्। अ
सर्वोच्च अदालतले सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता संविधान र सन्धि ऐनअनुसार छ, छैन भन्नेबारेमा बृहत् व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दै फागुन २९ देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको छ।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत चीन र भारत जोड्ने सोझो ‘लिङ्क’ रोडको विराटनगर–धरान सडक खण्डअन्तर्गत दुहबीमा सडक विस्तार गर्न नदिन स्थानीय शुक्रबार एकदिने सत्याग्रहमा बसेका छन्।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकारी करण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘जग्गा सरकारी करण गर्ने निर्णय र त्यससम्बन्धी मिसिल’ झिकाउन आदेश दिएको छ।
विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय ठहर भएका व्यक्ति फरार भइदिँदा कैद वर्ष बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा कैद बस्न बाँकी समय एक लाख नौ हजार २५ वर्ष छ।