बृहत् धौलीगाड खानेपानी आयोजना निर्माण तीव्र
जुम्लाको सबैभन्दा ठूलो बृहत् धौलीगाड खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
किसान सुन्तला बगैंचा व्यवस्थापनमा व्यस्त
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा सुन्तला बगैंचा व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन गरिएको छ।
उपसचिवको खातामा अढाई करोड दाखिला !
परीक्षा पास नगरेकालाई बिचौलियाको माध्यमबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण गरिएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीको खातामा अस्वाभाविक रकम देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको छ।
कोरम नपुगेपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक स्थगित
कोरम नपुगेर राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठक स्थगित भएको छ।
रुस-युक्रेन युद्धमा मारिएका नेपालीबारे संसदीय समितिको चासो
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रुस-युक्रेन युद्धमा नेपालीले ज्यान गुमाएको विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
चित्रे–घोडेपानी सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढ्यो
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका- ६ मा रहेको पर्यटकीय स्थल घोडेपानी जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढेको छ।
भूमि व्यवस्थामा मनपरी कर्मचारीको सरुवा
असोज १५ सम्म कर्मचारीहरूको सरुवा गरीसक्नु पर्ने निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था छ। तर मन्त्रालयले असोज १५ पछि पनि धमाधम काज सरुवा र सामान्यबाट सहमति लिएर सरुवा गर्न थालेको छ।
जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राही ७९ हजार नाघे
जाजरकोट भूकम्पमा परी प्रभावित भएका लाभग्राहीको संख्या पुन थपिएसँगै ७९ हजार पाँच सय ९९ पुगेको छ।
चन्द्रागिरिमा नगर प्रहरी परिचालन
अत्यधिक चिसो बढेपछि बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहले सूचना निकालेर विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।
मधेस आन्दोलनको १७ वर्ष : पहिचान स्थापित, अधिकारका लागि अझै संघर्ष
समावेशी राज्य व्यवस्थाका लागि पहिचान र संघीयताको मुद्दा उठाएको मधेस आन्दोलनले १७ वर्ष पार गरेको छ।
गाजा संकटको समाधान
यसबाहेक ग्लोबल साउथ र नर्थबीचको खाडल झन् बढ्दो क्रममा छ। ग्लोबल साउथका देशहरू अत्यधिक ऋणको भारमा डुबेका छन्। यसले गरिबीलाई झन् प्रश्रय दिएको छ, आप्रवासन बढाएको छ र अविश्वासलाई बढावा दिएको छ।
माघ तेस्रो सातादेखि हेटौँडा सिमेन्ट उत्पादन
कोइला व्यवस्थापन हुन नसक्दा करिब तीन महिनादेखि बन्द रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले माघ तेस्रो सातादेखि उत्पादन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ।
त्रिविले बनाएको ८९ वटा कानुनमाथि संसदीय समितिको चासो
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ मा टेकेर ५ नियम,३४ विनियम,३४ कार्यविधि,१६ निर्देशिका गरी ८९ वटा कानुन बनाइएको प्रति संसदीय समितिले चासो देखाएको छ।
संवैधानिक परिषद् विधेयकलाई प्रक्रियाबाटै टुंग्याइने
विधेयकमा असहमति रहेका विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन उपसमितिले एक सातादेखि दैनिकजसो छलफल गरिरहेको छ।
व्यवस्थापन संघको प्रबन्ध समितिको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक
निर्वाचन समितिका तर्फबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृत गुणराज भट्टले निर्वाचन कार्यक्रमसहितको तालिका सार्वजनिक गरेका हुन्।