भूमि समस्याको समाधान
नेपाल यस्तो अचम्मको देश हो जहाँ भएका कानुन लागु नभए पनि कोही जवाफदेही हुनुपर्दैन। उल्टै स्थायी सरकार भनिने उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र अस्थायी सरकारको संज्ञा पाएका मन्त्रीहरू कानुनी शासनको दुहाइ दिएर भ्याउँदैनन्।
नेपाल यस्तो अचम्मको देश हो जहाँ भएका कानुन लागु नभए पनि कोही जवाफदेही हुनुपर्दैन। उल्टै स्थायी सरकार भनिने उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र अस्थायी सरकारको संज्ञा पाएका मन्त्रीहरू कानुनी शासनको दुहाइ दिएर भ्याउँदैनन्।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयले कार्य सम्पादनमा प्रभावकारीताका लागि मन्त्रालय सबै किसिमले सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै नेकपा (एमाले) निकटको अखिल नेपाल किसान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै नेकपा एमाले निकटको अखिल नेपाल किसान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यतिबेला संविधानको मर्मअनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भइ कार्यरतसमेत छ। खासगरी जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना क्षेत्रमा डटेर लाग्ने हो भने अबका केही वर्षमा मुलुक भूमि समस्याविहीन हुने निश्चित छ।
हलिया र दलितका सवालमा कुनैपनि नीति बनाउँदा तथा निर्णय गर्दा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नैपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। सय वर्षभन्दा पनि पुरानो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी आएको भन्दै उनले यो समस्या समाधान नभई सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सम्भव नहुने पनि उल्लेख गरे।
