लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत नलिने संकेत गरेका छन्। शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा पोखरेलले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा सत्तापक्षको बहुमत उपस्थितिले नै सरकार अल्पमतमा छ भन्ने हल्लाको निवारण भएको छ।’
मुख्यमन्त्रीको दाबीअनुसार त अहिले उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग ४२ मत छ। तर कर्णालीको घटना (फ्लोर क्रस)ले मुख्यमन्त्रीको सातो खाइदिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा 'बादल'को पक्षमा मत मागेपछि कारबाहीको माग गर्दै काँग्रेसले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको हो।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाको आज बसेको संयुक्त बैठकले संविधानको मर्म र भावनाविपरित पोखरेलको नियुक्ती भएकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरेका हुन्।
चारै दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन माग गरेका छन् ।
अल्पमतलाई बहुमत सदर गराएर प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफ्नो हठका कारण थप कमजोर बन्दै जान थालेका छन्। अल्पमत हुँदा हुँदै पनि संसद छलेर मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलदेखि बिपक्षीहरु क्रुद्ध छन्। उनिहरुले मुख्यमन्त्रीलाई बहिष्कार गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनाईसकेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आईतबार बिहान एकाएक राजीनामा दिएपछि प्रदेशको राजनीति तरंगित बन्न पुग्यो । राजीनामासंगै मुख्यमन्त्री पोखरल प्रदेश छोडेर उपल्लो (केन्द्रीय) राजनीतिमा सकृय हुन खोजेको केही लख काटिए । तर उनको राजीनामा पद छोड्ने मनस्थितीले आएको भने थिएन । यो राजीनामाले उनको ‘सत्ता लालसा’ को उच्चतम् नमुनालाई उदांगो पार्दै थियो । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव टेवल भैसकेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेर आइतबार एमालेका तर्फबाट ४१ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएपछि एमालेकै केही सांसदले त्यसको प्रतिवाद गरे। दाङबाट उपनिर्वाचन जितेकी विमला खत्री वलीले आफू नेकपा माओवादी केन्द्रमा लागेको र आफ्नो हस्ताक्षर एमालेले दुरुपयोग गरेको पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराइन्।
अन्ततः विवादकैबीच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नै कार्यालयमा सपथ ग्रहण गरेका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले लुम्बिनी प्रदेशमा पुनः शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु हास्यास्पद भएको बताएको छ।
अहिले सम्म फ्लोर क्रस गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा माधव/झलनाथ समूहले कुनै तयारी गरिनसकेको साे समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले जनाए । ‘फ्लोर क्रस गर्ने कि नगर्ने भनेर अहिले सम्म माननीय ज्यूहरुलाई केहि भनिएको छैन,’ ति केन्द्रीय सदस्यले भने ‘अब मतदानमा के हुन्छ ? भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।’
‘अरु अस्पतालहरुलाई कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण गरेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन,’ प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री एबं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भने ‘अरु अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पताल बनाएपछि त्यहाँ भएका अरु रोगका बिरामीहरुलाई कहाँ राख्ने ?’
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका ३ सहित ४ प्रदेश सांसदले मन्त्री पद सम्हालेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बिभाजित बनेको छ । यो बिभाजनले लुम्बिनी प्रदेशको आगामी सत्ता समिकरण के हुने भन्ने थप अन्यौलता बढाईदिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन सुरु भएपछि यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व के हुने भन्ने बारेमा अन्यौलता बढेको छ । सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्ष कांग्रेसलगायत साना दलहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जसरी पनि पद मुक्त गर्ने रणनीतिका साथ उत्रिएका छन्।
४२ मत सहित अविश्वासको प्रस्तावका लागि तयारी भैरहेको यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पदमुक्त गर्नका लागि बाँकी १ भोटको आवश्यक्ता पर्छ । कांग्रेसको १९, माओबादी केन्द्रका १७, जसपाका ५ र राजमोका १ सांसदले मुख्यमन्त्रीका बिरुद्ध जाने रणनीति बनाईसकेका छन् । जसपाको अनिर्णित एक मत अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा नआए मात्रै एमालेको नेपाल÷खनाल समुहको फ्लोर क्रस आवश्यक पर्ने छ ।
