सरकारीमा ७५ प्रतिशत अनिवार्य
कानुनमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा समेत ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई भने अनुदान नदिने भएकाले यो वर्ष सरकारी शिक्षण संस्थामा मात्र यो व्यवस्था लागू हुने भएको हो।