ओखलढुंगा– जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाले नियम विपरित सरकारी सवारी साधन वितरण गरेको छ। समितिले विभिन्न स्थानीय तह तथा व्यक्तिलाई समेत सरकारी सवारी साधन वितरण गरेर दुरुपयोग गरेको हो।

जिल्ला समन्वय समितिले बाँडेको बा १ व ९५३४ नम्बरको डिस्कोभर मोटरसाइकल सुनकोसी गाउँपालिकाको सिस्नेरीमा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको छ। कसले कहिले लगेर छोडेको भन्ने विषयमा स्थानीयलाई थाहा छैन्। तर उक्त मोटरसाईकल समन्वय समितिका प्रमुख जयबहादु श्रेष्ठमार्फत सुनकोशी गाउँपालिका–४ का कार्यालय सहयोगीले लगेको श्रोतले जनाएको छ।

यति मात्र होइन जिल्ला समन्वय प्रमुख श्रेष्ठ र तत्कालीन जिल्ला समन्वय अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीले एउटा टाटा सफारी गाडी सहित दश वटा मोटरसाइकल व्यक्ति तथा स्थानीय तहलाई वितरण गरेका छन्। २०७६ असार ८ गते जेष्ठ सदस्य ओमकुमारी दाहालको अध्यक्षतमा समितिको बैठक राखी समन्वय अधिकारी मैनालीले एउटा टाटासफारी गाडी मानेभञ्ज्याङ गाउँपलिकालाई दिएका छन्।

गाडी सञ्चालन र मर्मत गर्न स्रोत नभएको भन्दै गाडी गाउँपालिकालाई दिइएको हो। यसका साथै समन्वय समितिका पदाधिकारी र अन्य व्यक्तिले समेत सरकारी मोटरसाइकल दुरुपयोग गरिरहेका छन्। पाँच वटा सरकारी मोटरसाइकल जिल्ला समन्वय समितिका पाँच जना सदस्यले प्रयोग गरि रहेका छन्। तीन जनालाई समन्वय अधिकारी मैनाली र दुई जनाले समन्वय प्रमुख श्रेष्ठमार्फत लगेको जिससका एक कर्मचारीले बताए।

सदस्यहरु विजय लामा, निरबहादुर थापा मगर र सुन्तला परियारलाई तत्कालिन समन्वय अधिकारी मैनालीले दुई वटा मोटरसाइकल र एउटा स्कुटर वितरण गरेका हुन्। अन्य दुई जना सदस्यहरु होमबहादुर विक, रामचन्द्र बोगटी र सिस्नेरी गाउँमा बेवारिसे अवस्थामा रहेको मोटरसाइकल समन्वय प्रमुखले वितरण गरेको श्रोतले जनाएको छ। सदस्यहरुले प्रयोग गरेको मोटरसाइकलको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढि भएको स्थानीयले बताएका छन्। उनीहरुले उक्त मोटरसाइकलहरु व्यक्तिगत कामका लागि प्रयोग गरेको स्थानीयको भनाई छ।

मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा सरुवा भएका जिससमा कार्यरत तत्कालिन सवओभरसियर बैधनाथ यादवले प्रयोग गरेको मोटरसाइकल उनले सँगै लिएर गएका छन्। समन्वय अधिकारी मैनालीको सहमतिमा यादवले सरुवा भएको ठाउँमा आफुले प्रयोग गरेको सरकारी मोटरसाइकल सँगै लिएर गएका हुन्। यसका साथै सुनकोशी गाउँपालिका–७ ले दुई ओटा र वडा नं.८ ले एउटा जिल्ला समन्वय समितिको सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेका छन्। हाल चार वटा बिग्रिएको मोटरसाइकल जिससको स्टोरमा थन्किएका छन्। त्यसबाहेक चालु अवस्थामा रहेको एउटा मात्र मोटरसाइकल जिससका कर्मचारीले प्रयोग गरेका छन्।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखसहित दुई जना सदस्यले प्रदेश सरकारले तोकेको यातायात खर्चबाहेक सवारी साधन सुविधाका लागि लिएका छैनन्। उपप्रमुख दिलकुमारी खतिवडा र सदस्यहरु ओम कुमारी दाहाल र सीता सार्कीले सवारी साधन सुविधा नलिएका हुन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय प्रदेश नं.१ ले जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरुका लागि तोकेको सुविधाभन्दा विपरित पाँच जना सदस्यले सरकारी मोटरसाईकल प्रयोग गरिरहेका छन्। समितिका सदस्यले यातायात खर्चवापत मात्र मासिक चार हजार पाउने व्यवस्था छ। तर कुनै सरकारी सवारी साधन सुविधाकालाई प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

सरकारी मोटरसाईकल प्रयोग गरि रहेका सदस्यहरुले दोहोरो सुविधा लिएको हुन सक्ने एक स्थानीयले बताएका छन्। नाम नबताउने सर्तमा स्थानीयले भने ‘सरकारी मोटरसाइकल चढिरहेका सदस्यहरुले प्रदेश सरकारले तोकेको यातायात खर्च वापत प्रति महिना चार हजार पनि लिएका हुन सक्छन्।’

समन्वय प्रमुख श्रेष्ठ र तत्कालिन समन्वय अधिकारी मैनालीले तारजाली, खानेपानी पाईपलगायतका सरकारी सम्पती होडबाजिमा अनियमित वितरण गरेझै सरकारी सवारी साधन पनि वितरण गरेको पाइएको छ। मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकालाई दिइएको टाटासफारीबाहेक अन्य तीन वटा चार पाङग्रे गाडि मध्य दुई वटा बिग्रिएको र एउटा समन्वय प्रमुख श्रेष्ठले प्रयोग परिरहेका छन्।

उक्त गाडी तथा मोटरसाइकलहरु गरिवी निवारण कोषको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय र ड्रिलिपलगायतका कार्यायलयहरुले हस्तान्तरण गरेका थिए। यस विषयमा प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठसँग प्रतिक्रिया लिनका लागि फोन सम्पर्क गर्दा खोज्दा उनले फोन उठाएनन्।

गत साउन १७ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले जिल्ला समन्वय समितिले ठूलो परिमाणको जाली बुन्ने तार, जाली, त्रिपाल, कम्बललगायत सामान अनियमित ढंगले वितरण गरेको जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको छ। उक्त उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन भईरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले बताए। यसैबीच जिससद्वारा नियम विपरित सवारी वितरण गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७६ १२:०२ आइतबार