स्वास्थ्य बीमा गराउने बढे
साथै बीमा नवीकरण गर्नेको संख्या पनि बढेको छ। मकवानपुर जिल्लामा हालसम्म एक लाख ७२ हजार ४९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्। नेपाल सरकारले पाँच वर्ष अगाडि सो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
शिक्षामा स्थानीय सरकारको जागरुकता
संविधान र कानुनमा भएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले मात्र होइन, सरकारी निकायले नै रजिस्ट्रेसन, प्रमाणपत्र र परीक्षा शुल्कका नाममा रकम असुलेर खुलेआम उल्लंघन गर्दै आएका छन्।
देशको व्यवस्था गलत दिशातिर जानुमा ओली नेतृत्वको सरकार दोषीः कृष्णबहादुर महरा
उनले भने, ‘श्रोत साधनबाट हामी गरिब छैनौँ। नेपालमा विदेशी लगानी कमजोर भएको छ। किन कमजोर हुन्छ? विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ। हाम्रो श्रोत, साधन प्रयोग गर्दै विदेशी लगानी कमजोर हुन दिनुहुँदैन। देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान आवश्यक छ। हामीले देशको श्रोत, साधनलाई प्रयोग गर्नसके देशको समृद्धि निश्चित छ।’
‘हिमाल प्रवर्द्धनमा सरकार चुक्यो’
सरकारले हाल खुला गरेका हिमालहरूलाई प्रभावकारी तथा समान ढंगमा प्रवर्द्धन गर्न नसकेको व्यावसायीहरूको आरोप छ।
तिब्बतसँग सिमा जोडिएको गोरखाको चुमनुब्रीलाई चीन सरकारको एक्साभेटर सहयोग
तिब्बत स्थित महाबाणिज्यदुतको कार्यालयले पालिकाहरूलाई रसुवागढी नाकामा एक्साभेटर हस्तान्तरण गरेको चुमनुब्री गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भिमसेन श्रेष्ठले बताए।
डेंगु नियन्त्रणप्रति गम्भीर बन्न स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नेविसंघको ध्यानाकर्षण पत्र
उनीहरुले नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकारले चासो र चिन्ता लिनुपर्ने बताए। उनीहरुले सरकारले डेंगु नियन्त्रणको लागि यथाशीघ्र डेंगु उपचारको मुख्य औषधि प्यारा सिटामोलको उचित व्यवस्थापन गर्न, अस्पतालमा पर्याप्त शैय्या उपलब्ध गराउनुपर्ने, उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने, डेंगु परीक्षणको किटको अभाव भएकाले उक्त किटको व्यवस्थापन र परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने, राज्यले जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने, डेंगुलाई सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो डेंगु प्रकोप घोषणा गरी राज्यका सबै संयन्त्र रोकथाममा लाग्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ।
मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छः प्रदेश प्रमुख गुरुङ
विकास निर्माण र समृद्धिको अभियानमा प्रदेशसभामा सबै दलको आपसी सहयोग रहेको बताउँदै उनले भने, 'निर्वाचनपश्चात बन्ने प्रदेशसभा र सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनेको छ।'
कवादी खोलामा साढे तीन करोडमा पक्की पुल
'अलपत्र पुलको काम सम्पन्न गर्न २०७८ साल माघदेखि म आफैं फिल्डमा खटिएको थियो, काम सम्पन्न गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ,' पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठका स्वकीय सचिव जगत खड्काले भने।
गठबन्धन सरकारमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै दलको नहुँदा पश्चातापः मन्त्री थापा
‘संघीयतापछि पहिलो प्रदेश सरकार भएको कारण केही कमीकमजोरी भएका हुन सक्छन्, तिनलाई सुधारेर आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने छौं।’
मन्त्रीपरिषद् बैठकः राजस्व परामर्श विकास समिति 'गठन' आदेश खारेज
'नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गर्ने। ऋण असुली न्यायिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव श्री जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने। कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने।'
अध्यादेशबाट प्रदेश निजामति ऐन
राजधानीसँग सरोकार राख्ने बृहत् विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धी ऐन–२०७६ लाई संसोधान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
अनशनरत डा. केसी र सरकारबीच सहमति, आजै अनशन तोड्ने तयारी
'सहमतिको प्रस्ताव तयार भइरहेको छ। सहमतिमा हस्ताक्षर पश्चात डा. केसीले आजै अनशन तोड्ने तयारी भइरहेको छ।'
दुर्घटना रोकथाम तथा यातायातको सहज व्यवस्थापन गर्न समिति
समितिमा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापा, नेपाल प्रहरी ट्राफिक निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वार सदस्य रहेको समिति बनाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।
गन्तव्य: विद्युतीय सवारी विशेष,इभी टु व्हिलर्समा सरकारको पक्षपाती नीति
विदेशमा विद्युतीय सवारीका उपभोक्ता र बिक्रेता दुवैलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुगेको छ। सबैले फाइदा लिन सक्छन्। इभीले इको सिस्टममा सकारात्मक प्रभाव पर्छ तर विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन पूर्वाधार आवश्यक छ।
सहरी क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तार गरिंदै
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जापान सरकारको सहुलितपूर्ण ऋणमा काठमाडौं उपत्यका र पोखराको सहरी क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुधार गर्ने भएको छ।