उदांगियो गृह मन्त्रालयको नियन्त्रित प्रेस योजना
सरकारले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने बहानामा नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने नियत राखेको पाइएको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
साइबर र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतमा
सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर अपराध) र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी क्षेत्राधिकार फराकिलो बनाउँदै सबै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
साइबर अपराध र मानव अधिकार
अल्पविकसित देश नेपालले एकातिर इन्टरनेटको सदुपयोग गरी मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु छ भने अर्कोतिर साइबर क्राइमलाई नियन्त्रण पनि गर्नुपर्नेछ।
सामाजिक संजालमा पोष्ट गरिने ब्यक्तिगत सूचना तथा गतिविधिले साइबर अपराध बढाउँदै
के तपाई सामाजिक संजालमा आफ्नोबारे केही सूचना लेख्दै हुनुहुन्छ? यदि त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधान बन्नुस है। किन भने सामाजिक संजालमा आफैले लेखेको सूचानानै आफ्नो लागि खतरा बन्ने गरेको रहस्य खुलेको छ।
साइबर अपराधमा पूर्वडिएसपीलाई ५० हजार जरिवाना
नेपाल प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) कृष्णकुमार खड्कालाई साइबर अपराधमा ५० हजार जरिवाना र २५ हजार क्षतिपूर्तिको फैसला भएको छ।
लकडाउनमा मौलाउँदै साइबर अपराध
प्रविधिको व्याप्त प्रयोग भएको र बाहिरी अपराध गर्न नपाएपछि लकडाउनको मौका छोपी साइबर अपराध गर्ने गिरोह मौलाएको हो।
लकडाउनमा बढ्यो आत्महत्या र साइबर अपराध
कतिपय मानिसले लकडाउनको समयलाई राम्ररी सदुपयोग गरे पनि केही व्यक्ति भने खाली छन्। खाली हुँदाको समयमा अधिकतरले रचनात्मक काम गरे पनि केहीले प्रविधिको दुरुपयोग गरेका छन्।