नयाँदिल्ली र इस्लामाबादबीच विकसित पछिल्ला घटनाक्रमको सिकार दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) बन्ने लक्षण देखिँदै छ। १९औं सार्क शिखर सम्मेलनको संघारमा यी दुई देशबीचको तनावले यो क्षेत्र अशान्त बन्न पुगेको छ। कुनै बेला एउटै रहेका र सन् १९४७ मा विभाजन भएका यी दुई मुलुुकबीच त्यसपछिका समयमा खासै न्यानो सम्बन्ध बन्न सकेको छैन।
दिगो राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र दह्रो राष्ट्रिय एकतामार्फत मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने वाचा गरेर संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको एक वर्ष भएको छ । तर, एक वर्ष बित्दा पनि देश राजनीतिक मुद्दामै अल्झिरहेकाले निजी क्षेत्र र आर्थिक क्रान्ति अझै अन्योलग्रस्त छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणअघि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने घोषणा गरे पनि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा अन्योल बढेको छ । पछिल्लोपटक सरकारप्रति आशावादी रहेका मधेसवादी नेताहरू प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण (भदौ ३० गतेदेखि) नजिकिँदै गर्दा निराश बन्न थालेका छन् ।
सरकारले आगामी चैतभित्रै स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने बताइरहे पनि स्थानीय निकाय पुनर्संरचनालगायत विषयमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच मतभेद चुलिँदा चुनाव झन्झन् अनिश्चित बन्दै छ।
सरकारले प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाई नहुँदै एग्रिमोका लागि सम्बन्धित मुलुकमा पठाएको भन्दै सुनुवाई समितिले मुख्य सचिव र परराष्ट्रसचिवसँग छलफलगर्ने भएको छ। संवैधानिक परिषदको गत बैशाख १० बसेको बैठकले विभिन्न २२ मुलुकमा राजदूत नियुक्तीकालागि सिफारिस गरेको थियो। परिषदले सिफारिस गरेका राजदूतको आजदेखि सुनुवाई प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यतालिका तय गरेको थियो।
प्रमुख राजनीतिक दल आआफ्नो अडानमा कायमै रहँदा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल नै अन्योलमा परेको छ। सत्तारुढ एमालेसहितका दल आर्थिक विधेयकको टुंगो लागेपछि मात्र अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने र नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दल आर्थिक विधेयकमाथि पछि छलफल हुनुपर्ने अडानले संसद् बैठक प्रभावित हुने संकेत देखिएको हो।
नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक अड्चन रहेको देखाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिमा जुटेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटका बाँकी विधेयक संसदबाट पास हुन नदिने अडान लिएका छन्।
काठमाडौं- अघिल्लो महिना नै हुने भनिएको साउदी अरबसँगको श्रम सम्झौता अलमलमा परेको छ। साउदी सरकारले नेपालले उठाएका अधिकांश सर्त मान्न मञ्जुर गरे पनि बिमाबापतको रकम उपलब्ध गराउन नसकिने जवाफ फर्काएपछि नेपाली अधिकारी दोधारमा परेका हुन्।
