अन्ततः राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिने केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई सुझबुझपूर्ण मान्न सकिन्छ। ओलीलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने मतदानमा आन्दोलनरत मधेसी दलहरूले सहभागिता जनाएका थिएनन्। तर, ओलीलाई बहुमतमार्फत् सत्ताबाट हटाउने कुरा चलेपछि निर्वाचनमा मधेसी दलले सहभागी हुने बताए।
राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य सत्ता प्राप्ति भए पनि सत्ता प्राप्तिका लागि संवैधानिक मर्म र जनआकांक्षाको बेवास्ता गर्नुहँुदैन। एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार राजनीतिमा कुनै कुरा असम्भव नहुने र सम्भावनाको मार्ग प्रशस्त हुने भनेझैँ सत्ता कुनै एकै शक्तिको हातमा रहिरहन सक्दैन। जब कुनै शक्तिले सत्ता आफ्नो हातमा लामो समयसम्म राखिराख्ने चाहना राख्छ तब निरंकुशता जन्मन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता धराशायी हुन्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई आह्वान गरेकी छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार संविधानको व्यवस्था र विगतको परम्पराअनुसार सहमतीय सरकार गठनको आह्वान गरेकी हुन्।
काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन्। भण्डारीले सोमबार नेपालको संविधानको धारा ३०५ बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश र सोही संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) बमोजिम सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरेकी हुन्।
स्थानीय तह पुनसंरचनासम्बन्धी कार्यक्रमलाई संघीय गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुले बिथोलेका छन्। रौतहटको सदरमुकाम गौर नगरपालिकाको सभाकक्षमा सोमबार आयोजित कार्यशालालाई संघीय गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुले विथोलेका छन्। स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति रौतहटद्वारा आयोजित जिल्ला स्तरीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीलाई गठबन्धनका कार्यकर्ताले सीमांकनको टुंगो नलागेसम्म यस्ता कार्यको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै विथोलेका हुन्।
संसद्मा सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्रको द्वन्द्वसमेत छताछुल्ल भएको छ। अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफलमा एमाले नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम सरकारप्रति आलोचनात्मक देखिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले दलभित्रको प्रजातन्त्रलाई सुदृढ नगरेको परिणाम संसदमा देखिएको हो।
सरकारी निकायलाई संघीय प्रशासनअनुसार पुनःसंरचना गर्न गठित समितिले ०७४ जेठभित्र काम सक्नेगरी काम सुरु गरेको छ। मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिले कार्ययोजनाअनुसार काम गर्ने भन्दै ५ वटा अध्ययन समूह बनाएको छ।
काठमाडौं- स्वास्थ क्षेत्रको सुधारको लागि आमरण अनसन बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ४ बुँदे सहमति भएको छ। अनसनको १५ औं दिन डा. केसी र सरकारबीच सहमति भएको हो।
काठमाडौं— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। संविधानको धारा २९८ उपधारा ८ को खण्ड क बमोजिम ओलीले दिएको लिखित राजीनामा राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार गठन विघटन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका विशेषता रहेको बताएका छन्। व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन विघटन र आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका विशेषता रहेको बताएका हुन्।
याँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले सरकार बनाउने र गिराउने खेल देश र जनताको हितमा नरहेको बताए। नेपाल प्रेस सोसाइटी कास्कीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईल जनअपेक्षानुरुप आर्थिक समृद्धि र विकासमा देशलाई लैजानुपर्नेमा पुराना राजनीतिक दल पुनः सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा लागिरहेको आरोप लगाए।
अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुमार खड्काले सरकार हरेक मोर्चामा असफल भएको भन्दै संसदमा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन्। अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै खड्काल भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण, नामबन्दी, जनजिविका तथा मार्यादित परराष्ट्र नीति कायम गर्न सरकार पूर्ण असफल भएको आरोप लगाए।
नेकप एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बहुमत गुमाएपछि सरकारबाट बाहिरिन एमालेलाई कुनै आपत्ति नभएको बताएका छन्। आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै खनालले बहुमत गुमाउनेले सरकार छाड्ने र बहुमत पुर्याउने सरकार गठन गर्ने सामान्य सिद्धान्तबाट एमाले विचलित नभएको बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अमेरशकुमार सिंहले सत्ता छोड्नु अघिको पीडाका कारण युवा संघले आफूविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेको बताएका छन्। 'एमालेलाई सरकार छोड्न लाग्दाको छटपटी छ। पीडा छ। त्यही छटपटी मविरुद्ध पोखिएको हो', नागरिकन्युजसँग सांसद सिंहले भने, 'यो त्यही उत्तेजना हो।'
संविधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरिसकेपछि संविधानको धारा २९८ बमोजिम गठन भएको हालको केपी ओली सरकारविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि हट्ने वर्तमान सरकारको सट्टा नयाँ सरकार गठन गर्ने कुनै व्यवस्था संविधानमा नभएको हुँदा अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म बर्तमान ओली सरकार नै कार्यबाहक मन्त्रिमण्डलका रूपमा सरकारमा रहिरहने तर्क एक कोणबाट प्रस्तुत हुँदै आएको छ।
