संविधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरिसकेपछि संविधानको धारा २९८ बमोजिम गठन भएको हालको केपी ओली सरकारविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि हट्ने वर्तमान सरकारको सट्टा नयाँ सरकार गठन गर्ने कुनै व्यवस्था संविधानमा नभएको हुँदा अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म बर्तमान ओली सरकार नै कार्यबाहक मन्त्रिमण्डलका रूपमा सरकारमा रहिरहने तर्क एक कोणबाट प्रस्तुत हुँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा बर्तमान सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर संविधानको धारा २९८ बमोजिम हटाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा विभिन्न तर्कसमेत पेश भएका छन्। कतिपय कानुनविद्ले संविधानको धारा २९८ बमोजिम गठन भएको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पाससम्म गर्न सकिन्छ तर त्यस्तो संसद् सदस्यहरुको बहुमतको विश्वास गुमाएको सरकारको सट्टा अर्को सरकार गठन गर्न सक्ने गरी कुनै संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास भए पनि सरकारमा रहिरहन सक्छन् भन्ने तर्क दिएका छन्। अर्कोतर्फ कतिपय कानुनविद् एवं संविधानविद्ले संविधानवाद एवं प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवं कानुनको व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्तले हटाउन सक्नेले नयाँ नियुक्त गर्न सक्ने हुँदा धारा २९८ बमोजिम जसको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास भएको छ सो सरकार हटी नयाँ सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने तर्क दिएका छन्। यसरी संविधानको भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाबमोजिम गठित सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गर्न मिल्ने/नमिल्ने भन्नेबारे यस लेखमा विश्लेषण एवं प्रकाश पार्न खोजिएको छ।

वर्तमान ओली सरकार नेपालको संविधान २०७२ को दफा २९८ बमोजिम राजनीतिक सहमतिका आधारमा  गठन भएको मन्त्रिपरिषद् हो। उक्त सरकारको नियुक्ति संविधानको भाग ३३ मा भएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गतको धारा २९६ बमोजिम संविधान सभाबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित संसद्ले गरेको हो। यसरी धारा २९६ बमोजिमको व्यवस्थापिक–संसद्ले धारा २९८ बमोजिम गठन गरेको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई अल्पमतमा परेको सरकार नेपालको संविधानबमोजिम पदमुक्त भई नयाँ सरकार गठन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने नै मूल विवाद देखिन आएको छ।

नेपालको संविधानमा सरकार गठन गर्नका लागि धारा ७६ एवं धारा २९८ मा सरकार गठनको व्यवस्था छ। धारा ७६ ले प्रतिनिधि सभा तथा धारा २९८ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्ले सरकार गठन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। धारा ७६ बमोजिमको मन्त्रिमण्डल धारा ८४ बमोजिम निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले गठन गर्छ भने धारा २९८ बमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषद् धारा २९६ बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसद्ले गर्छ। धारा २९६ बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसद्को गठन संक्रमणकालीन व्यवस्थाबमोजिम हुने र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म हुने भन्ने व्यवस्था भएबाट धारा ७४ अनुसार गठन गरिने मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधि सभाको बहुुमतबाट गठन हुनेछ भन्ने हो। धारा २९८ बमोजिम गठन सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने तर त्यसरी अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि अर्को मन्त्रिमण्डल गठन नहुँदासम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। तर संविधानमा रहेको भाग ३३ अन्तर्गतको संक्रमणकालीन भागमा एक पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी अल्पमतमा रहेको मन्त्रिमण्डलले अर्को मन्त्रिमण्डल गठन नहुँदासम्म पदमा रहिरहने व्यवस्था भएको र पुनः अन्य प्रधान मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था नगरेको हुँदा अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म हालको प्रधान मन्त्रीको मन्त्रिमण्डल सरकारमा रहिरहने तर्क गरी एमाले सरकारबाट हट्न नपर्ने भनी तर्क अघि सारेको अवस्था छ।

यदि संविधानको भाग ३३ मा रहेको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि नयाँ सरकार गठन गर्न कुनै प्रावधान नभएको तर्क गरी ओली सरकारले आफ्नो आयु बढाउन पाउने अवस्था छैन। सामान्यतया प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्ने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीबाट अल्पमतमा रही शासन गर्न पाउनुपर्छ भनी तर्क दिन नै मिल्दैन। यदि हालको संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको संकीर्ण व्याख्या गरेको अवस्थामा समेत संविधानको धारा २९८ को वास्तविक व्याख्या गरेको अवस्थामा पनि अहिलेको मन्त्रिपरिषद् सरकारमा बस्न पाउने अवस्था छैन। किनभने उक्त धारा २९८ को उपधारा २ को सूक्ष्मरूपमा विश्लेषण र व्याख्या गर्ने हो भने उक्त धाराले व्यवस्थापिक–संसद् रहँदासम्म कुनै पनि सरकारको आयु एक वर्षभन्दा बढी नहुने र एक पटक गठन भएको सरकार एक वर्षभन्दा बढी सरकारमा बस्न नसक्ने र बस्न चाहेमा प्रत्येक व्यवस्थापिक–संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको सात दिनभित्र सबै राजनीतिक सहमति प्राप्त गरी सरकारमा रहन सक्नुपर्ने, त्यस्तो सहमति प्राप्त गर्न नसेकको अवस्थामा २९८ को धारा ३ बमोजिम बहुमत प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। हालको सरकार राजनीतिक सहमतिबमोजिम गठन भएको सरकार हुँदा यसको आयु अस्ति बोलाइएको व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशनको समयबाट समाप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। किनभने धारा २९८ को उपदफा २ मा भनिएको छ कि संविधानको धारा २९६(६) बमोजिम बोलाएको व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशनपछि प्रत्येक सरकारले या राजनीतिक सहमति प्राप्त गरी सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्ने हुन्छ वा सो गर्न नसकेमा धारा २९८(३) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ।

धारा २९६(६) मा राष्ट्रपतिले संविधान लागु भएको अवस्थामा वा त्यसपछि बोलाइएका प्रत्येक अधिवेशनपश्चात त्यस समय कायम रहेको हरेक सरकारले या त धारा २९८(२) बमोजिम राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ वा धारा २९८(३) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्को बहुमत सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। यसरी गरिएको धारा २९८ को संवैधानिक एवं तार्किक व्याख्याबाट नै नेपालको राजनीति एउटा गन्तव्यमा पुग्न सक्छ। अन्यथा अल्पमतको सरकारले बहुमतको विपक्षीलाई शासन गर्न सक्ने भन्ने अर्थ लाग्न पुग्छ जुन व्याख्या प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित छ। तसर्थ हालको सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थमा हालको व्यवस्थापिका–संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेतालाई यस संसद्ले प्रधान मन्त्रीका रूपमा निर्वाचित गर्नेछ र त्यसरी गठन गरिएको सरकार हालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप गठन भएको मान्न सकिन्छ।

उक्त धारा २९८ को वास्तविक व्याख्या गरेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पास नगरी सोझै पनि व्यवस्थापिका–संसद्द्वारा संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सोझै प्रधान मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ। तर हाल दायर गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा ओली सरकारको संसद्मा बहुमत नभएको प्रमाणित हुने हुँदा उक्त सरकार कामचलाउ सरकारका रूपमा रूपान्तरित हुनेछ। तत्पश्चात जसले व्यवस्थापिका–संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्छ उसले नै सरकार गठन गर्ने अधिकार राख्छ।

तसर्थ दफा २९८ को संकुचितरूपमा व्याख्या गर्दाको अवस्थामा समेत वर्तमान ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव परित भएपछि संसद्ले बहुमतका आधारमा नयाँ प्रधान मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने हुँदा हाल संसद्मा रहेका ३३४ भन्दा बढी सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रधान मन्त्री हुन सक्ने निश्चित देखिन्छ। धारा २९८ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न मिल्दैन भन्ने ओली सरकारको तर्क सविधानसम्मत नदेखिने स्पष्ट छ। तसर्थ संविधानको धारा २९८ को संकुचित व्याख्या गर्दासमेत हालका प्रधान मन्त्री केपी ओली सरकार संवैधानिकरूपमा हट्ने र संवैधानिक परिपाटीलाई स्वीकार गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७३ ०५:३८ आइतबार