सरकारले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमाथि युरोपेली आकासमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाउन युरोपेली आयोगसमक्ष औपचारिक आधारपत्र हस्तान्तरण गरेको छ। नेपालले युरोपको कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन तीन वर्षदेखि गरेको प्रयास अझै सफल हुन सकेको छैन।
मधेसी मोर्चाले आधिकारिक रुपमा सरकारबाट फिर्ता भएको पत्र सभामुख ओनसारी घर्ती समक्ष बुझाएको छ। सभामुखको सचिवालयमा उपस्थित भएर तराई आधारित चार पार्टीका नेताहरुले संयुक्त रुपमा पत्र सभामुखलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पर्ने मणिपुर राज्यमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले नयाँ सरकार गठन गरेको छ ।
मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने प्रक्रिया पुरा गर्दै सरकारकाविरुद्ध असहयोग र अवज्ञा आन्दोलन गर्ने भएको छ।
वर्तमान सरकार गठनको बेला भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाले सरकारसँगको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
सरकारले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अघि सीमाङ्कन बाहेकको संविधान संशोधन पारित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले संविधान संशोधन विधेयक पारित नगर्ने शर्त आफू सरकारमा सहभागी भएको बताएका छन्।
संसदको महाअभियोग अदालतले समेत सदर गरेपछि दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति पार्क गुन हेल राष्ट्रपति भवनबाट बाहिरिएकी छन्। उनी उनकी साथीसँग एक भ्रष्टाचारको काण्डमा सहभागी भएकी भन्दै उनलाई महाअभियोग लगाइएको थियो।
सिन्धुपाल्चोक-विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जिल्लास्थित सरकारी संरचनाको धमाधम पुनर्निर्माण भइरहेको छ। सरकारी बजेट, दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणले गति लिइरहेको हो।
सरकारले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित सैनिक अस्पतालमा बुधबार भएको आक्रमणमा परी ३० जना भन्दा बढी मारिएकाे घटनाकाे निन्दा गरेकाे छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रहमा अध्यक्ष कमल थापासहित दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप हुन लागेको राप्रपाले जनाएको छ।
सरकारले अन्ततः एनसेल खरिद बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर अशुल्ने निर्णय गरेको छ। स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले २०७२ पुसमा पूँजीगत लाभकर नेपाललाई नबुझाई एनसेल मलेसियाको एक्जियटालाई बिक्री गरेको थियो।
नेपालले विकास साझेदारलाई उत्पादन विकास, वाणिज्यसम्बन्धी पूर्वाधार विकास, व्यापार सहजीकरण तथा बजार विस्तारीकरण लगायत मुख्य चार क्षेत्रमार्फत दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिका साथै लैंगिक सशक्तीकरण र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखी सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
स्थानीय तह थप गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। सरकारले आइतबार २५ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले तराईका ८ जिल्लामा २१ सहित २५ वटा स्थानीय तह थपेको छ । पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन गठित कार्यदलको सिफारिसमा सरकारले २५ वटा स्थानीय तह थप गर्दै आयोगले कायम गरेको ७ सय १९ बाट ७ सय ४४ पुर्याएको हो।
