काठमाडौं- सरकारले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमाथि युरोपेली आकासमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाउन युरोपेली आयोगसमक्ष औपचारिक आधारपत्र हस्तान्तरण गरेको छ। नेपालले युरोपको कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन तीन वर्षदेखि गरेको प्रयास अझै सफल हुन सकेको छैन। युरोपेली आयोगले युरोपेली युनियन (इयु) भित्रका देशमा उडान सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको 'ईयु हवाई सुरक्षा सूची' मा नेपाललाई राखेको तीन वर्ष नाघिसकेको छ। यसले गर्दा नेपालका कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले युरोप जान र इयुभित्र उडान गर्न पाउँदैनन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त आधारपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदाश बैरागीले बुधबार नेपालका लागि इयुकी राजदूत रेन्जे टिरिन्कलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
यसअघि गत फागुन पहिलो साता परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतले बेल्जियम भ्रमणक्रममा युरोपेली आयोगका अध्यक्ष जाँ क्लाउड जंकर र उपाध्यक्ष फेडेरिका माघेरिनीसँग भेटेर नेपालमाथि लगाइएको कालोसूची हटाउन आग्रह गरेका थिए।
उक्त आधारपत्रमा हवाई सुरक्षासम्बन्धी पछिल्ला वर्ष भएका प्रगति तथा त्यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले गरेको तथ्यगत प्रगतति समीक्षा समेटएका छन्। आइकाओको प्राविधिक समूहले सन् २०१६ नोभेम्बरमा गरेको अध्ययनमा हवाई सुरक्षामा तय गरेका मापदण्ड नेपालले पूरा गरेको उल्लेख छ। आधारपत्र बुझेपछि राजदूत टिरिन्कले उक्त पत्र चाँडै युरोपेली आयोगमा पठाउने र नेपाल छिट्टै युरोपको कालोसूचीबाट हट्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन्।
२०७० मंसिर २० गते युरोपेली आयोगले पहिलो पटक नेपालका सम्पूर्ण वायुसेवा कम्पनीलाई इयुअन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निषेध गरेको थियो। त्यतिमात्र नभई आयोगले युरोपेली नागरिकलाई नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्नसमेत आग्रह गरेको थियो। नेपालको उड्डयन इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो घटना भएको थियो।
विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त नेपालको उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी जानकारी तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारी एवं नेपाली वायुसेवा कम्पनीका अधिकारीको भनाइ सुनेपछि आयोगले त्यसबेला इयु हवाई सुरक्षा सूचीमा नेपाली वायुसेवालाई राखेको थियो।
आयोगले इयु हवाई सुरक्षा समितिको गत मंसिर ७ देखि ९ सम्म बसेको बैठकबाट प्राप्त निर्णयलाई आधार गर्दै कालोसूचीलाई निरन्तरता दिएको थियो। समितिको निर्णयलाई युरोपेली संसद र मन्त्रिपरिषदबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको उल्लेख गरेको थियो।
कालोसूचीमा पर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सुरक्षा मापदण्डको सम्मान गर्न असमर्थ रहेको तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणहरूले अपेक्षाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सुरक्षा नियम पालना गराउन नसकेपछि कालोसूचीलाई निरन्तरता दिइएको युरोपेली आयोगको भनाइ छ।
युरोपेली नागरिकलाई जुनसुकै स्थानमा उच्चतहको उड्डयन सुरक्षा दिलाउनु आयोगको प्राथमिकता रहेको र त्यसैका लागि हवाई सुरक्षा सूची अद्यावधिक गर्नु उड्डयन रणनीति भएको उसको भनाइ छ। इयुले गत वर्ष उड्डयन रणनीति जारी गरेको थियो र यसलाई थप कडाइ गर्दै लगेको छ।
नेपाली उड्डयन विज्ञहरूले भने युरोपेली आयोगले हवाई सुरक्षा भन्दै नेपाली वायुसेवालाई निषेध गरे पनि यसको भित्री कारण भने 'चीनमा निर्मित ५८ सिट क्षमतायुक्त 'मोडर्न आर्क' (एमए–६०) सिरिजका जहाजलाई नेपालमा उडानयोग्य प्रमाणपत्र (टाइप सर्टिफिकेट) दिइनु' भएको बताउँदै आएका छन्। युरोप र अमेरिकाले यो जहाजलाई हालसम्म पनि उडानयोग्य प्रमाणपत्र दिएका छैनन्। यस्ता जहाजका उडान सुरक्षा कमजोर रहेको युरोपली आयोग र इयुको ठहर छ। यस्ता दुईथान जहाज हाल नेपाल वायुसेवा निगमले उडाइरहेको छ।
पहिलो पटक कालोसूचीमा परेपछि प्राधिकरणले त्यसबाट उम्किन उड्डयन क्षेत्र सुधारिएका सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कागजात नौ महिनापछि २०७१ भदौ २६ मा युरोपेली आयोगमा पठाएको थियो।
प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को 'युनिभर्सल सेफ्टी अडिट प्रोग्राम' (युसप–२००९) र 'आइकाओ भ्यालिडेटेड कोअर्डिनेसन मिसन' (आइसिभिएम) अनुसार भएका सुधार, वायुसेवा सञ्चालन तथा अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) को पुनर्वैधानिकीकरण, एओसीको अवस्था तथा जहाज दुर्घटना छानविन आयोगले दिएका सुझाव र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था गरी पाँच विषयलाई केन्द्रमा राखेर युरोपेली आयोगलाई कागजात पठाएको थियो।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७३ ०४:१७ शुक्रबार
