पूर्णपाठ आएपछि मात्र सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा
सभामुख देवराज घिमिरे नेपाली कांग्रेसका निलम्बित प्रतिनिधिसभा सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने तयारीमा छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पौडेलद्वयविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
केही दिनअघि एउटा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध पौने २४ करोड बिगो माग गर्दै अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ।
नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक पौडेलविरुद्ध २३ करोड बिगो माग गर्दै मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
विकल र सुनिललाई थप २१ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको आरोपमा पक्राउ परेका दुई व्यक्तिलाई थप अनुसन्धानका लागि २१ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ।
म्याच नै नखेली विजेता
उत्तर कोरियाविरुद्ध निलम्बित गरिएको वर्ल्ड कप क्वालिफायर म्याचको विजेता जापानलाई घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ।
स्थानीय तहमा आठ महिनामा अठार सय बढी उजुरी
सेनेटरी प्याड खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषा सहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख उदयकुमार बरबरिया यादवसहित नौ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ।
विकल र सुनिलको सिँगापुरस्थित बैङ्क खातामा रकम जम्मा भएको खुलासा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा रहेका नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले सिँगापुरमा रकम जम्मा गरेका छन्।
थुनामा नराख्न अख्तियारले पक्रेका सुनिल र विकलको माग
विशेष अदालतमा म्याद थपका लागि लगिएका नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले आफूहरू हिरासतमा नबस्ने जिकिर गरेका छन्।
भारतका दुवै सदनका गरी ७८ सांसद निलम्बित
संसदको शीतकालीन सत्रको कारबाहीमा अवरोध गरेको भन्दै उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको बताइएको छ।
-1200x560-wm-480x320.jpg)
सप्तरीमा मात्र चार जना पालिका प्रमुख निलम्बित
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिकाका मेयर आतेशकुमार सिंह यादव निलम्बनमा परेका छन्।
अन्योलमै जबराको अवकाश
२०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परेका चोलेन्द्रशमशेर जबरा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंगलबार सेवानिवृत्त भए। उनले महाभियोगमा न सफाइ पाए न त्यसलाई सदनले पारित नै गर्न सक्यो। अन्योलपूर्ण अवस्थामै न्यायालयबाट उनको बहिर्गमन भयो।
जबरा सर्वोच्च जाने भएपछि सर्वोच्च परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा (फोटोफिचर)
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवासँगै उनी सर्वोच्च अदालत आउने तयारी गरेपछि सर्वोच्चको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो।
कानुन व्यवसायीद्वारा सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले आफ्नो निलम्वन फुकुवा भएको पत्र संसद सचिवालयबाट पाएलगत्तै सवोच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसलगत्तै उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबरालाई रोक्न बुधबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतको मुलगेटमा भेला भएका हुन्।
सरकारले भन्यो: चोलेन्द्रशमशेरमाथि महाभियोगको विषय नयाँ संसदमा छलफल हुन्छ
सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग अझै जीवित रहेको जनाएको छ।
नजरबन्दमा जबरा
‘म ११ बजे पुग्ने गरी १०ः४५ मा सर्वोच्च अदालत जान लागेको थिएँ। बाहिरबाट निस्कन नदिने आदेश छ भनियो’, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नागरिकसँग भने, ‘मलाई नजरबन्दमा राखेजस्तो गरियो, निवासबाहिर निस्कन दिइएन, संविधानले दिएको व्यक्तिको अधिकार खोसियो।’