देश परिवर्तनका लागि ज्यान गुमाएका ज्ञात÷अज्ञात सहिद र तिनको बलिदानले प्राप्त गणतन्त्रले जीवन बलिदानी गरेका परिवारलाई पीडा मात्र थपिदिएको छ। उनीहरूका घरमा चुलो जल्न समस्या छ। बच्चा पढाउन र औषधोपचार गर्न गाह्रो छ। गणतन्त्र त भुइँमान्छेका लागि आएकै छैन।
सशस्त्र द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाएको थियो।
संशोधनका लागि लगिएको ऐनमा मानव अधिकारको उलंघनमा मेलमिलाप हुने भनिए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
राजनीतिक दलका नेताहरूकै हिलेसम्म द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारसमक्ष मागसहितका सुझाव पेस गरेको छ।
द्वन्द्वपीडितले राहतवापत पाउने ४५ करोड ८० लाख रकम अर्थ मन्त्रालयले रोकेको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले राहत रकम रोकिएको विषय बल्ल जानकारीमा आएको बताए। ‘धेरै अगाडिको फाइल भएकाले बल्ल बुझ्दै छु’, उनले भने।
विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १७ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितका मागबारे सम्बोधन गरिएन। पीडितका मागमा सम्वोधन हुन सकेको भए अहिले त्यसले भिन्न परिणाम दिन सक्थ्यो।
गोरखाका द्वन्द्वपीडित रामचन्द्र दवाडी भन्छन्, ‘द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको लडाइँमा छन्। न्याय नपाएर मर्नु भएन। राज्यले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वस्त हुन नसक्नु र न्याय नपाउनु राज्यप्रति नै प्रश्न तेर्सिएको छ। पीडितप्रति राज्य नै उदासीन बन्नु लज्जाको विषय हो।’
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ को निर्वाचनमा घोराही उपमहानगरपालिका १७ की चुमा आचार्यले मतदान गरिनन्।
मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण भएको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन नसक्नु राजनीतिक दलहरूका साथै त्यसयता गठित सबै सरकारको अक्षमता हो।
कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका ३ भाटपानीका आनन्द पाण्डे बारीमा मकै गोड्दै थिए; भित्तामा ढुंगाले छोपेको बस्तु देखे।
विधेयकमा नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू एवं नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरू, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मापदण्डहरू पालना नगरी थुपै त्रुटि रहेको भन्दै मानवअधिकारसम्बन्धी ३२ वटा संस्थाले तिनलाई सच्याउन माग गरेका छन्।
सशस्त्र जनयुद्धदेखि विभिन्न खाले आन्दोलन र संघर्षको क्रमका द्वन्द्वपीडित भएका परिवारलाई पुर्नस्थापित गराउने उदेश्यले उदयपुरमा परियोजना सञ्चालन हुने भएको छ।
‘हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, मानवताविरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, जाति हत्या, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनीलगायत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका अन्य उल्लंघनहरू’ राख्न पनि भनिएको छ।
