९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

उपेन्द्र यादवकाे पार्टी सरकारमा जाने, नेकपासँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा जाने भएको छ । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आज बालुवाटारमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सुस्त स्थानीय सरकार

अघिल्लो असार २७ मा विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहमा सपथ लिँदै गर्दा महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीले घोषणा गरेका थिए, ‘हिलो, धुलो र डुबान समस्या एक सय दिनभित्रै समाधान गरेर नगरवासीलाई विकासको प्रत्याभूति दिलाउनेछु।’ सहभागीले ताली बजाएर समर्थन जनाए ।

प्रदेश नम्बर ४ सरकारको उपलब्धि : वेवसाईट बनाउनेदेखि मोदीलाई स्वागत सम्म

प्रदेश नं. ४ सरकारले एक सय दिने कार्यप्रगती सार्वजनिक गरेको छ। गत फागुन ४ गते गठन भएको प्रदेश सरकारले ४१ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो। आईतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले नीतिगत उपलब्धिहरु हासिल गरेको बताए । सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा नीतिगत योजना तथा नियमित क्रियाकलापहरु परेका छन्।

मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन् : प्रदेश सरकारलाई डमरु बनाईयो

प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारलाई डमरु जस्तो बनाईएको बताएका छन्। ‘सरकारलाई डमरुजस्तो बनाईएको छ, एकापट्टि फर्के स्थानीय तह, अर्कोपट्टि फर्किँदा संघीय सरकार ठोकिन्छ, यो संघीयतालाई असफल पार्ने प्रयत्न हो ।’ उनले भने, ‘यसको विरुद्ध हामी डटेर लागिपर्नेछौँ।’

सस्तो लोकप्रियता सरकारको पहिलो काम : काँग्रेस

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निरंकुशता र अधिनायकवादका विरुद्ध नेपाली काँग्रेस सबैसँग एक जुट भई अगाडि बढ्ने बताएका छन्।

सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ: पहिरो गयो भने सरकारले भाउ बढायो भन्ने ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मूल्यवृद्धि स्वभाविक प्रकृया भएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधनपश्चात सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै ओलीले अन्यायपूर्ण तवरले मूल्यवृद्धि नभएको बताए।

धराशयी शिक्षा, मौन सरकार

के दुुई–चार जना मन्त्रीहरूले आठ–दश जना केटाकेटीहरूलाई स्कुल भर्ना गर्नेबित्तिकै छुटेकाहरू सबै स्कुल पुग्नेछन् ? समस्या के हो भने विद्यालय जाने उमेरका जम्मा ७० प्रतिशत बालबालिका भर्ना भएको देखियो । बाँकी ३० प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर नै छन् भन्ने कुरा दस्तावेजले समेत स्वीकार गर्‍यो । के अब निदाउने ?

सरकारले छापेको पुस्तक गोदाममा, स्कुलमा निजीका पुस्तक

त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन स्कुलमा अध्ययनरत कक्षा १ का विद्यार्थीले किताबको लागि ६ सय अतिरिक्त शुल्क तिरे। सरकारले कक्षा १ को अनिवार्य विषय नेपाली, समाजिक, विज्ञान, स्वास्थ्य, गणित र अंग्रेजी गरी ५ थान अनिवार्य किताबको लागि २ सय ३८ रुपियाँ दिन्छ। सरकारले छाप्ने नेपाली माध्यमको अनिवार्य किताबको लागि उपलब्ध गराएको रकममा थप ६ सय थपेर कुल ८ सय ३८ रुपियाँमा अभिभावकहरुले विश्व निकेतन स्कुलका लागि सम्पूर्ण किताब अंग्रेजी माध्यमकका किने।

चेपुवामा प्रदेश सरकार

प्रदेश–४ सरकार गठन भएको एक सय दिन पुगेको छ। निकै उत्साह र तामझामपूर्ण तरिकाले सुरु भएको प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आउँदा नागरिकमा अपेक्षा र उत्साह धेरै थिए। तर, सय दिन पुगिसक्दा सरकारको कामप्रति नागरिकहरू अपेक्षाकृत विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

सरकारले पूर्णता अझै पाएन

प्रदेश ५ मा सरकार गठनको सय दिन पूरा गरेको छ। यो अवधिमा सरकार आफैंले पूर्णता भने पाउन सकेन। सुरुदेखि नै मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रालय फुटाउने संकेत गरेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अहिलेसम्म मन्त्री थपेका छैनन्। बरु थप एउटा मन्त्रालयको जिम्मेबारी आफंैले लिएर ६ मन्त्रालय गठन गरे। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री पाखरेलसँगै छ।

सरकारको उपस्थिति समयमै हुनुपर्छः सभामुख महरा

सभामुख कृष्णबहादुर महराले संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुको उपस्थितिका बारेमा सदनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सरकारी स्कुलको जग्गा सस्तो भाडा दरमा

ललितपुर पुल्चोकस्थित मदन स्मारक स्कुलको जग्गा ठेकेदार कम्पनीलाई निकै सस्तो दरमा भाडामा दिएको भेटिएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका अधिकारीका अनुसार पुल्चोकको उक्त जग्गाको चलनचल्तीको वार्षिक भाडा मूल्य प्रतिरोपनी तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा घर–जग्गाकर प्रयोजनको सरकारी मूल्यांकनअनुसार चक्रपथबाहिर पर्ने पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाको वार्षिक भाडादर प्रतिरोपनी ३२ लाख २५ हजार रुपैयाँ छ।

‘सरकार सर्वसत्तावाद कायम गर्न उन्मुख छ’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले संविधान र प्रजातन्त्रको आवरणमा वर्तमान् सरकार सर्वसत्तावादी व्यवस्था कायम गर्न उन्मुख रहेको गम्भिर आरोप लगाएका छन्।

मलेसियाली प्रधानमन्त्रीद्वारा सरकारी खर्च र मन्त्रीमण्डलको तलबमा कटौती

मलेसियाका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले आफ्नो सरकारका मन्त्रीहरूको सुविधामा १० प्रतिशतले कटौति गर्ने बुधबार घोषणा गरेका छन्।

पर्यटन विकासका लागि योजना बनाउँदै प्रदेश सरकार

प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पर्यटन विकासका लागि प्रदेश सरकार योजना बनाइरहेको बताएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्