पोखरा- प्रदेश नं. ४ सरकारले एक सय दिने कार्यप्रगती सार्वजनिक गरेको छ। गत फागुन ४ गते गठन भएको प्रदेश सरकारले ४१ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो। आईतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले नीतिगत उपलब्धिहरु हासिल गरेको बताए । सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा नीतिगत योजना तथा नियमित क्रियाकलापहरु परेका छन्।
सार्वजनिक गरिएको कार्यप्रगती विवरणमा तीर्थाटनमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वागत र भ्रमण व्यवस्थापन समेत रहेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट मित्रराष्ट्र भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मुस्ताङ जिल्लामा स्वागत र भ्रमणको व्यवस्थापन गरिएको विषयलाई सरकारले कार्यप्रगतीको २८ नम्बर बुँदामा समेटेको छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषदले स्विकृती दिई प्रदेशसभाबाट पारित भएका र राजपत्रमा प्रकाशित भएका सातवटा ऐन, निर्माणको क्रममा रहेको १७ वटा विधेयक मध्ये १० वटालाई सैद्धान्तिक सहमति दिईएको, प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली र कार्यविभाजन नियमावलीलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ।
यस्तै, संवैधानिक प्रक्रियाको रुपमा रहेको महान्याधिवक्ताको नियुक्ती पनि ४१ बुँदे उपलब्धि विवरणमा अटाएको छ। विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषदले स्विकृती दिएका खोप ऐन, मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाशर्त, प्रदेशसभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धिको विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक, सहकारी विधेयक, स्थानीय तहको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धि विधेयक, कर तथा गैह्रकर राजस्व, वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान सम्बन्धिको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको सय दिने उपलब्धिमा समावेश रहेको छ।
यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, बजेट, विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना, पाँच वर्षे अवधारणा पत्र तयार गर्ने कार्य, मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयको संगठन संरचनाको प्रतिवेदन प्रस्ताव गरिएको र स्विकृत भएको विषय पनि सरकारको सय दिने उपलब्धिमा परेको छ । तर, मन्त्रिपरिषदले दुई महिना अघि योजना आयोग गठन गर्न स्विकृती दिएतापनि त्यसले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले उत्कृष्ट मान्छे खोजेको हुँदा ढिलाई भएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीको बैठक, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेका अन्तर सरकारी वित्त परिषद्मा सहभागिता प्रदेश समन्वय परिषद् गठन, कास्की र लमजुङका स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतसँग स्थानीय तहबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रमको समीक्षालाई सरकारले उपलब्धिमा समावेश गरेको छ । विभिन्न मन्त्रीहरुको नेतृत्वमा गठिन परिषद् र समिति पनि सरकारले बुँदागत रुपमा प्रगतीविवरणमा समेटेको छ ।
प्रदेशस्तरका मन्त्रालयकाहरुको लागि आवश्यक कार्यालय भवनको व्यवस्थापन, प्रदेश मातहतमा आईनसकेका डिभिजन कार्यालयहरुसँगको समिक्षा, प्रदेश कार्यक्षेत्रमा आउने सहकारी संस्थाको कागजात अभिलेख हस्तान्तरण पनि उपलब्धीमा अटाएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदाका प्रतिबद्ध बुँदाहरु भने यसमा खासै समेटिएका छैनन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको सुन्दरबजार खण्डमा देखिएको अवरोध समाधानको उपायसहित संघीय मन्त्रालय र आयोजनाको कार्यालयमा पठाईएको, प्रदेशको पूर्वाधार विकासको लागि परियोजना बैंक तयार गरिएको, यातायात व्यवस्था विभागमा साधन र जनशक्ति थपिएको, प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालको खाका तयार जस्ता नीतिगत बुँदाहरु कार्यप्रगती विवरणमा रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारको पहिलो बैठकले निर्णय गरेको ‘उज्यालो प्रदेश’ आगामी दुई वर्षमा पुरा गरिछाड्ने दाबी गरे । यस्तै उनले ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योगग्राम’ स्थापना गर्नको लागि २६ स्थानमा जग्गा पहिचान भएको जनाए । प्रदेशभित्रका आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन, निरीक्षण, अनुगमन र निर्देशन दिने कार्य भएको, नीति तथा कार्यक्रमको लागि मूल्यांकन गर्न ढाँचा स्विकृत भएको, मन्त्रालयमा विद्युतीय हाजिरी, वेवसाईट निर्माण जस्ता विषयहरु पनि सरकारले उपलब्धिमा राखेको छ।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७५ १३:५३ आइतबार
