बुटवल – प्रदेश ५ मा सरकार गठनको सय दिन पूरा गरेको छ। यो अवधिमा सरकार आफैंले पूर्णता भने पाउन सकेन। सुरुदेखि नै मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रालय फुटाउने संकेत गरेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अहिलेसम्म मन्त्री थपेका छैनन्। बरु थप एउटा मन्त्रालयको जिम्मेबारी आफंैले लिएर ६ मन्त्रालय गठन गरे। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री पाखरेलसँगै छ।
प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमाल सरकारलाइ नै पूर्णता दिन नसक्नु प्रदेश सरकारको पहिलो कमजोरी ठान्छन्। अर्थ जस्तो महत्वूर्ण मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीलेनै राख्दा प्रदेश सरकारका आर्थिक गतिविधि प्रभावकारी नहुने उनको तर्क छ। ‘तमाम कानुन निमार्ण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले जम्मा ८ वटा विधेयक पेश गरेको भन्दै कांग्रेस सचेतक हमालले भने, ‘सय दिनमा कम्तीमा १०/१२ वटा विधेयक ल्याउनुपर्ने थियो’। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीसम्बन्धमा प्रस्तावसम्म ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उनले बताए। सरकारले ८ वटा विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेकोमा ४ वटा पारित भएका छन् बाँकी छलफलमै छन्।
सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। बजेट ल्यायो कार्यान्वयन भएको छैन। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका सम्बन्धमा सदनमा प्रस्तावसम्म पेश गर्न सकेन।
संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका उपनेता सहर्षराम यादवले सरकारले सय दिन पूरा गरिसक्दा पनि जनतालाई प्रदेश सरकारको महसुस गराउन नसकेको बताए। सय दिनमा ७ वटा मन्त्रालयलाइ पूर्णता दिन नसकेको भन्दै यादवले मुख्यमन्त्रीले आफ्नै साथीहरूमाथि अविश्वास गरेको आरोप लगाए। ‘सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। बजेट ल्यायो कार्यान्वयन भएको छैन। ‘प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका सम्बन्धमा सदनमा प्रस्तावसम्म पेश गर्न सकेन,’ सांसद यादवले भने।
तर सरकारका मन्त्रीहरू भने शून्यबाट सुरु गरेर कानुन निर्माण, मन्त्रालय र कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण काममाा सरकार सफल भएको दाबी गरेका छन्। उद्योग, पर्यटन, वन वतावरणमन्त्री लिला गिरीले सरकारले कानुन निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण काम गरिरहेको बताए। प्रदेशको चौतर्फी विकासलाई ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको र त्यसलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिएर प्रदेशको विकासमा लाग्ने मन्त्री गिरीको भनाइ छ। रूपन्देहीको मोतीपुर, नेपालगञ्जको नौवस्ता र दाङमा औधोगिक क्षेत्र निर्माणका लागि काम अगाडि बढाइएको र पर्यटन विकासको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको उनले बताए।
प्रदेशका मुख्यसचिव शंकरप्रसाद पाठकले सातवटा मन्त्रालयको पूर्वाधार, मन्त्रीको क्वार्टर, कर्मचारिको आवासका लागि पूर्वाधार तयार गरिएको बताए। प्रादेशिक योजना आयोग र कानुन मस्यौदा तर्जुमा तथा सुधार आयोग गठन गरिएको जानकारी दिए। प्रेदशको आर्थिक सामाजिक स्थिति पत्र तयार गरी सोही अनुरूप नीति तथा कर्याक्रम र बजेट ल्याइएको र विभिन्न ऐननियम तथा नियमावली निमार्ण गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय निकायलाई सदरमुकामसम्म जोड्ने सडकका सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। ‘सरकारले गर्नुपर्ने सुरुवाती काम भएका छन्। ‘तीन महिनाको अवधिमा शून्यबाट सुरु भएको सरकारले पूर्वाधार र कानुन निर्माणमा गरेका कामलाई उल्लेख्य मान्न सकिन्छ,’ मुख्यसचिव पाठकले भने। उद्योग पर्यटनमन्त्री लिला गिरीले काुनन र आवश्यक जनशक्ति तथा संयन्त्र नहुँदा मन्त्रालयले चाहेर पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको बताए। विकास बजेट खर्च गर्न नपाउँदा जनताले देख्नेगरी काम हुन नसकेको मन्त्री गिरीको भनाइ छ। प्रदेश सांसदहरू भने सरकारले जनताको अपेक्षा अनुरूप सरकाारले काम गर्न नसकेको गनुसो गर्छन्।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७५ ०२:२३ आइतबार
