९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

यो सरकार पुजारी जस्तो होइन : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार दीर्घकालिन सोच सहित अघि बढ्ने बताएका छन्। मन्त्री तथा सचिबहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका विषयमा शुक्रबार सिंहदरबारमा निर्देशन दिनु हुंँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन्।

सरकारी कार्यालयभित्र बिचौलियालाई रोक

जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा बिचौलियालाई प्रवेश रोक लगाइएको छ। सरकारी कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीसँग सहयोगको बहानामा रकम असुली गर्ने र सरकारी कागजपत्र चलाउने बिचौलियालाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न प्रशासनले रोक लगाएको हो।

सरकारसँग लोकसेवा आयोग असन्तुष्ट

लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायमै राख्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायमै राखिएको छ।

३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार

प्रदेश ५ को सरकारले सिँचाइ र खानेपानीसहितको पूर्वाधार विकासलाई प्रथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । कृषि र पर्यटन क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा छन् । अहिले सबै मन्त्रालय योजना छनोट तथा तिनको प्राथमिकीकरणमा लागेको सरकारका प्रवक्ता भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

भूकम्पका घाइते भन्छन्– सरकारले हेरेन

तीन वर्षअघि गएको भूकम्पले गंगाजमुना गाउँपालिका–१, रिचेतकी खोमाया तामाङ घाइते भइन् । भूकम्पले तामाङ बसेको घरसँगै उनको दायाँ हात भाँचियो । घाइते भएर बारीको पाटामा ढलेकी उनलाई चार दिनपछि हेलिकप्टरबाट उपचारका लागि सदरमुकाम धादिङबेसीस्थित जिल्ला अस्पताल ल्याइयो ।

सर्वोच्चले भन्यो : सरकारी अस्पतालका निजी फार्मेसी बन्द गर

सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पताल परिसरभित्र निजी औषधि पसल बन्द गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई पर्याप्त हुनेगरी आफ्नै सुलभ औषधि पसल सञ्चालन गर्न आदेश गरेको हो ।

प्रदीप पौडेलको प्रश्न : ‘शक्तिशाली सरकारलाई कार्यकारी राष्ट्रपति किन चाहियो ?’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था आवश्यक नभएको बताएका छन्।

‘राजपाले प्रदेश २ को सरकार छोड्ने, केन्द्रमा समर्थन फिर्ता लिने’

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले प्रदेश नम्बर २ को सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको छ। राजपाका महासचिव एवम् प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले प्रदेश नम्बर २ को फोरम नेतृत्वको सरकारबाट आफ्नो पार्टी फिर्ता हुने जानकारी दिए।

सरकारद्वारा सेयर लाभकरको नयाँ व्यवस्था फिर्ता

सरकार सेयरको बोनस र हकप्रद सेयरको अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम पुँजीगत लाभकर लिने निर्णयबाट पछि हटेको छ। सरकार पछिहटेसँगै अब पुरानै विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणना गरिने भएको छ।

पाल्पाको सिद्धबाबा पुगेर मन्त्री महासेठले भने “सरकार एम्बुस हेरेर बस्दैन्”

सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकखण्डको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठले स्थलगत अध्ययन गरेका छन्।

सरकारमा जाँदैमा संघर्ष छाड्यो भन्नु विल्कुलै गलत हो : उपप्रम यादव

उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राईलाई संघीय समाजवादी फोरमले शुभकामना तथा बधाई ज्ञापन गरेको छ। पार्टी मुख्यालय ललितपुरको बालकुमारीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उपप्रधानमन्त्री यादव र मन्त्री राईलाई स्वागत गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री राउतको आक्रोश : कसले ढाल्छ मेरो सरकार ? (भिडियाे)

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राजपा फोरम गठबन्धनको सरकार ५ बर्षसम्म कसैले हल्लाउन नसक्ने दावी गरेका छन्।

सुन तस्करी प्रकरण : सरकारले चीनसँग माग्यो सहयोग

सरकारले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि उत्तरी छिमेकी चीनसँग सहयोग मागेको छ। चीनबाट अवैध रुपमा सुन भित्र्याई भारततर्फ तस्करी भइरहेको खुलेपछि यस्तो सहयोग मागिएको हो।

‘सरकार संविधानविपरीत अघि बढ्यो’

नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले केपी ओली नेतृत्व सरकार नयाँ संविधानअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षाको महत्वका विषयमा आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले सरकार संविधानको र्मम र भावनाविपरीत चलिरहेको आरोप लगाएका हुन्।

ठेकेदारसँगै सरकारी कर्मचारी पनि दोषी

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण संकलन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि योजना निर्माणमा भइरहेको लापरबाही र ढिलासुस्ती छताछुल्ल भएको छ। समयमा योजना सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार मात्र नभई ठेक्का सम्झौता गर्ने सरकारी कार्यालय पनि दोषी भएको जानकार बताउँछन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्