बुटवल - प्रदेश ५ को सरकारले सिँचाइ र खानेपानीसहितको पूर्वाधार विकासलाई प्रथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । कृषि र पर्यटन क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा छन् । अहिले सबै मन्त्रालय योजना छनोट तथा तिनको प्राथमिकीकरणमा लागेको सरकारका प्रवक्ता भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

‘जनताले अपनत्व र राहत महशुस गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा छौं,’ प्रवक्ता चौधरीले भने ।सरकारले जेठ २५ गतेको संसद बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दैछ । त्यसलगत्तै असार १ गते सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि बजेट प्रस्तुत हुनेछ । प्रदेशका मुख्य सचिव शंकरप्रसाद पाठकले ‘सुखी जनता समृद्ध प्रदेश’को नारालाई सार्थक बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी भइरहेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवका लागि करिब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । अंकमा यकिन नभइसके पनि केन्द्रबाट प्राप्त अनुदान र स्थानीय स्रोत संकलनको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर करिब २९–३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए ।

प्रदेश पाँचलाई संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणमा ६ अर्ब ८६ करोड र ससर्त अनुदानको नौ अर्ब ६७ करोड गरी १६ अर्ब ५४ करोड बजेट प्राप्त भएको छ । राजस्व बाँडफाँटबापत केन्द्रबाट साढे आठ अर्ब प्राप्त हुन सक्ने अनुमान प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । स्थानीय स्रोत व्यवस्थापनबाट करिब तीन अर्ब आम्दानी गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । केन्द्र सरकारमार्फत सञ्चालित आयोजनामा प्रदेश सरकारले ससर्त अनुदानको रकम निकासा दिने प्रावधान रहेको अर्थ सचिव गौतमले बताए ।

प्रदेश सरकारले सवारीसाधन, घरजग्गा, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क उठाउन पाउँछ । रोडाढुंगाको स्थानीयले उठाए पनि ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउने छ । यसबाहेक समपूरक अनुदानबापतको रकम पनि पाउने अर्थ सचिव गौतमले बताए।

प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्त लगानीमा प्रदेश स्तरीय ठूलो र महत्वपूर्ण आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने र त्यसका लागि संघले समपूरक शीर्षकमा प्रदेशलाई बजेट उपलब्ध गराउने छ । केन्द्र सरकारले समपूरक बजेटमा २० अर्ब छुट्याएको छ, जुन सातवटै प्रदेशमा आयोजनाको प्रकृति अनुरुप वितरण गर्ने प्रावधान छ ।राजस्वको यकिन तथ्यांक संकलनका लागि अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा गठित राजस्व परामर्श समितिले करको दायरा र दरको विश्लेषण गरिरहेको छ ।

अर्थले बजेटको सिलिङ पठाएर सोही भित्र रही योजनासहितको कार्यक्रम पेस गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसेको थियो।बजेटको सिलिङ सबैभन्दा बढी ३३ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयले १२ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १४, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चार र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले चार प्रतिशत सिलिङ पाएका छन् । यसअघि बजेट तयारीका लागि सरकारले विभिन्न जिल्लामा छलफल अन्तरक्रिया, विज्ञको सुझावसँगै सभासदसँग छलफल र परामर्श लिएको थियो ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७५ ०३:१९ बिहीबार