खस्किँदै गएको अर्थतन्त्र उकास्ने बजेट ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । शनिबार विराटनगरमा आयोजित उद्योग संगठन मोरङको पदस्थापन कार्यक्रममा विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले अर्थतन्त्र उकास्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायी सङ्गठनले नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लागू गर्न माग गरेका छन्।
कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न मुलुकभर निषेधाज्ञा लगाउँदा उद्योग, व्यवसाय ठप्प भएकाले निषेधाज्ञा अवधिमा कर बुझाउन नसक्ने उद्यमी, व्यवसायीलाई जरिवाना नलगाउन निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले आग्रह गरेका छन्।
हाल भएको व्यवस्था अनुसार एक महिनाको कर अवधिको कर विवरण सो अवधि समाप्त भएको मितिले २५ दिनभित्र सम्बन्धित कर कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ। यो महिनाको २५ गतेसम्म अघिल्लो महिनाको कर विवरण नबुझाए र कर नतिरे जरिवाना तिर्नुपर्छ। निषेधाज्ञाका कारण असहज परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै निजी क्षेत्रले समय थप्न माग गरेको हो।
निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाले कालोबजारी र अन्य सामाजिक अपराध तथा कारबाही ऐन २०३२, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, भूमि ऐन २०२१, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०५२, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, औद्योगिक उद्यमशीलता ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, लगायत कानुन संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
नीतिगत समस्याका कारण मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको उद्योगी–व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा शुक्रबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पुराना कानुन परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रमैत्री नयाँ कानुन बनाउन आग्रह गरे ।
-480x320.jpg)
