सर्वोच्च अदालतले माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुनुपर्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाको तयारीबारे सरकारलाई जानकारी गराउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र अनिल सिन्हाको इजासले सरकारको तयारीबारे जानकारी माग गरेको हो।
व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिले पाँच वर्षभित्र काम सक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले आउँदो २०७७/०७८ सालभित्र निमार्ण सकिने गरी फास्ट ट्रयाकको काम अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
महान्यायधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सरकारले नै संविधान विपरित काम गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपालगन्जका कानुन व्यवसायीलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका श्रेष्ठले मन्त्रालय पिच्छे नियुक्त हुने कानुनी सल्लाहकारहरु कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र आर्थिक प्रभावमा पर्ने काम मात्रै गर्ने गरेको बताए।
स्वास्थ्यन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसके सरकारको औचित्य समाप्त हुने बताएका छन्।
श्रममन्त्री सूर्यमान गुुरुङले संविधान संशोधन र स्थानीय निकाय निर्वाचनको प्रक्रियासँगै अघि बढेकाले मुलुकमा देखिएको समस्याको निकास चाँडै निस्कने बताए।
मधेशी मोर्चाका नेता मनिष सुमनले मोर्चाले ४८ घण्टाभित्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए।
संघीय गठबन्धनले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धनले सरकारलाई बुझाएको २६ बुँदे माग पूरा नभएको, संविधान संशोधन नभएको भन्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको जनाएको हो।
आइतबारदेखि सरकारी कार्यालयले अन्य कुनै पनि संस्थालाई भुक्तानी गर्दा चेक काट्नु नपर्ने भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आइतबार पहिलो चरणमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय काठमाडौं भुक्तानी केन्द्र ४, सिंहदरबारबाट चेकबिना भुक्तानी दिने गरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुरु गरिने भएको हो।
कर सुधारका लागि सरकारले करको संख्या कम गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागको आयोजना तथा प्रशंसा संरक्षण समूहको संयोजनमा बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको नेपालको कर प्रणाली, राजस्व प्रशासन तथा संघीय वित्त व्यवस्था विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा विज्ञहरुले सो धारणा राखेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन सरकारलाई १९ बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोग बैठकले निर्वाचनका सम्बन्धमा भएका निर्णय र मातहतका निर्वाचन कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई सरकार, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय र शैक्षिक संस्थानलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाका दावेदारको रुपमा चर्चामा रहेका नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) प्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान विभागको निमित्त प्रमुख बनाएको छ। यस्तै अर्का नायब महानिरीक्षक बमबहादुर भण्डारीलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालयको निमित्त प्रमुख बनाइएको छ।
नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन र सर्वपक्षीय सरकार आवश्यक भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाको अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई गराएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ आयोग पदाधिकारीसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्री दाहालले वैशाखभित्रै निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै तयारी थाल्न आग्रह गरे।
'द साउथ एसिया ट्रस्ट' कार्यकारी समितिले भदौ ६ मा नेपाल सरकारको असहयोग देखाउँदै 'क्रस–बोर्डर' पत्रकारिता गर्दै आएको 'हिमाल साउथ एसिया' पत्रिका प्रकाशन स्थगन गर्यो।
संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तह चुनावमा नजान मधेसी मोर्चाले दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मिति घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार चुनाव मिति घोषणा गर्न सोमबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको छ।
