भूकम्प पीडितलाई इयूको अट्ठाइस करोड असी लाख
युरोपेली सङ्घ (इयू)ले भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित नेपालीको सहायोगार्थ रु २८ करोड ८० लाख प्रदान गर्ने भएको छ।
युरोपेली सङ्घ (इयू)ले भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित नेपालीको सहायोगार्थ रु २८ करोड ८० लाख प्रदान गर्ने भएको छ।
रुकुम पश्चिम आठबिसकोट–१३ घेत्मास्थित लटाका दिपकसंगम थापाले दिदीको हातबाट निधारमा टीका र गलामा सयपत्री फूलको माला त्रिपालमुनिनै लगाए।कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले घर बस्न नमिल्ने गरी चिराचिरा पर्दा उनको सपपरिवारले यसपालिको तिहार त्रिपालमुनिनै मनाए।
चीन सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरूलाई गरेको सहयोगका अतिरिक्त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पनि सहयोग गरेको छ।
जाजरकोट, रावत गाउँका धनबहादुर रानाको परिवारलाई भूकम्पले विस्थापित गरायो। अहिले विस्थापित जीवन बिताइरहेका उनलाई भाईटिका (तिहार) को रौनकताले खासै छोएको छैन।
नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घले भूकम्प पीडितका लागि रु पाँच लाख ५५ हजार पाँच सय ५५ सहयोग गरेको छ।
सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पश्चिम नेपालका भूकम्प पीडितका लागि आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने कामलाई युद्ध स्तरमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जाजरकोटको भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरुलाई अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार रुपैयाँको दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
‘हामी विपदमा परेका बेला राहत ल्याएर आउने तपाईहरु वास्तविक भगवान हुनुहुन्छ, तपाईको सधैं भलो होस्,’ राहत लिएर पुगेका दातासँग भेरी नगरपालिका–१ जाजरकोटकी ६६ वर्षीया बृद्धा भजी रानाले आँसु खसाल्दै भनिन्।
कोशी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) हरूले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमसहितका जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई ५० हजार रूपैयाँका दरले सहयोग गर्ने भएका छन्।
सिजी होल्डिङ्सअन्तर्गतको सिएसआर डिभिजन अरूण चौधरी फाउन्डेसनले भूकम्प पीडितलाई आपतकालीन राहत सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ।
संसदीय समितिले जाजरकोट सहितका भूकम्प पीडितका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले जाजरकोट भूकम्पका पीडितका लागि एक महिनाको तलब दिने भएका छन्।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितलाई कलाकर्मीले सहयोग गरेका छन्।
ज्योति विकास बैंकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटसँगको समन्वयमा भूकम्प पीडितहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरुले भूकम्पका पीडितहरूलाई ७ दिनको तलब भूकम्पपीडितलाई दिने भएका छन्।