१० वैशाख २०७८ शुक्रबार

निर्वाचन आयोगले साेध्याे ४६ दललाई स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोगले तीन बर्षसम्म आर्थिक विवरण (वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन) पेश नगरेको भन्दै विभिन्न ४६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले सोमबार विभिन्न ४६ दललाई पत्र लेख्दै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७६/०७७ सम्म लगातार तीन वर्षसम्म आयव्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो।

मुलुकभर आज पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन हुँदै

नेपाली सञ्चारकर्मीका लागि बहुप्रतिक्षीत नेपाल पत्रकार महासङ्घका सबै शाखा, प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन आज एकसाथ हुँदैछ। पत्रकार महासङ्घ प्रत्यक्ष मतदान प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि केन्द्रीय समितिको निर्वाचन पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुन लागेको हो।

निर्वाचन नै राजनीतिक निकास

संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न ओलीलाई सत्ताच्युत गरी निसर्त नयाँ नेतृत्वसहित नयाँ सरकार गठन गरी चुनावको तयारीमा लाग्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ। मुलुकको राजनीतिक निकासको स्थायी द्वार निर्वाचन नै हो।

प्रधानमन्त्रीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनमा

‘संसद्को अंकगणितले अनुपयुक्त आकार लिइरहेको छ, उपयुक्त आकार लिने सम्भावना कम छ वा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। संसद्लाई देशको आवश्यकताअनुसारको अंकगणितीय बनाउनुपर्छ’,

पत्रकार महासंघको निर्वाचन चैत्र २५ गते

नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन मिति तय भएको छ। महासंघको आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले चैत २५ गतेलाई निर्वाचन मिति तय गरेको महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिए।

सके आफैं टिक्ने नभए निर्वाचनमा जाने ओली दाउ

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले कमजोर बन्दै गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलको समर्थनमा सरकारमा टिकिराख्ने रणनीतिमा पुगेका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा टिक्ने नयाँ उपायको खोजीमा जुटेका हुन्।

मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा दलहरू

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभालाई असफल पार्ने रणनीति अघि सारेपछि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुने संकेत देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि संसदीय प्रणालीलाई सशक्त बनाउने मुख्य भूमिका सरकारमा रहेकै दलले खेल्नुपर्ने अवस्थामा एमालेभित्र अविश्वास र निषेधको राजनीति सुरु भएपछि संसदीय गतिविधि स्वतः प्रभावित हुने भएको छ।

हुन नसकेको निर्वाचनका लागि पाँच लाख खर्च

हुन नसकेको चुनावका तयारीमा निर्वाचन कार्यालय बैतडीले करिब ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

‘एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र आउनू’

निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै साबिकको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँँताएको छ। सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेकपा बनेको पूरै प्रक्रिया उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने निर्णय गरेसँगै आयोगले दर्ता नम्बर १४५ रहेको नेकपा खारेज गरेको हो। आयोगले मंगलबार दल खारेजीको जानकारी एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई गराएको छ।

निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादीलाई भन्यो : एकता गर्ने भए १५ दिन भित्र निवेदन लिएर आउनु

निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई औपचारिकरुपमा खारेज गर्दै नयाँ एकता गर्ने भए १५ दिन भित्र आयोगमा आउने भनेको छ।

एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा निर्वाचन आयोगबाट खारेज

निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई औपचारिकरुपमा खारेज गरेको छ। आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भई बनेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) नामक राजनीतिक दल उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएकोले आयोगमा दर्ता नम्बर १४५ मा दर्ता रहेको नेपाल नेकपा खारेज गरिएको जनाएको छ।

नेकपा विवाद निरूपण प्रक्रिया अघि बढ्ने

निर्वाचन आायोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्न छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाभित्र केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहबीच देखिएको आधिकारिकताको विवाद निरूपण गर्न आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो।

राप्रपा महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन वैशाख १० भित्रै

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन आगामी वैशाख १० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति दाहाल–नेपाल समूहको असन्तुष्टि

नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपणमा निर्वाचन आयोगले गरेको ढिलाइप्रति दाहाल–नेपाल समूह असन्तुष्ट बनेको छ । नेकपाको विवादमा निर्वाचन आयोगले चाँडो छिनोफानो नगर्दा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको सो समूहको दाबी छ ।

नेकपा विवाद छिट्टै निरुपण गर्छौं : निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद छिट्टै निरुपण गर्ने भएको छ। यसका लागि सम्बन्धीत पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णयपछि समय चापका हिसाबले निर्णय दिन केही सहजता भए पनि प्राप्त जिम्मेवारीलाई आयोगले छिट्टै निकास दिन अध्ययन र परामर्श गरिरहेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्