राहत नपाउँदा बाढीपीडित आहत
स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्षहरुबीच आआफ्ना मान्छेलाई बढीपीडितको सूचीमा राख्ने होडबाजीका कारण क्षतिकमो विस्तृत सर्भे विवरण आउन ढिलाइ भएको जानकारहरु बताउँछन्।
२ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बाढीपीडितका नाममा वन अतिक्रमण
‘बाढीले सताएपछि हामी जंगलमा आएर बस्यौं तर अहिले बाहिरबाट धेरै मान्छे आएर बस्न थालेका छन्,’ सिद्धेश्वर सामुदायिक वन समूहको जंगलमा बसेका जालुराम थारूले भने, ‘गैरपीडितका कारण हामी वास्तविक पीडितलाई अप्ठ्यारो हुने भयो।’
‘क्षतिपूर्ति’ दिलाएर बलात्कार घटना मिलाउने प्रयास
बाँकेको कोहलपुरमा पीडित पक्षलाई ‘क्षतिपूर्ति’ दिलाएर बलात्कार घटना मिलाउने प्रयास गरिएको छ। गत असार २१ गते अपरान्ह साढे ५ बजेतिर कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ११ का ३८ बर्षिय ‘विजय’ भनिने गोबिन्द दमाईले ६ बर्षिया नाबालिकालाई बलात्कार गरेका थिए। घटनालगत्तै फरार भएका उनले पीडित पक्षलाई ‘क्षतिपूर्ति’ वापत लाखौं रकम दिएर मिलाउने प्रयास गरेका हुन्।
क्षतिको विवरण संकलनमा विलम्ब, राहत नपाउँदा बाढीपीडितलाई आहत
असार अन्तिम साता आएको बाढीबाट पीडितहरु पर्याप्त राहत पाउन नसक्दा थप पीडित बनिरहेका छन्। डुबानले घर भत्केकाहरु पालमा बस्न बाध्य छन्। साउन ३ गते विपद् व्यवस्थापन जिल्ला समितिको बैठकले बाढीले पुगेको क्षतिको विस्तृत तथ्यांक संकलन गर्न ३२ वटा टोली गठन गरेको थियो। समितिले तथ्यांक संकलन कार्य दुईतीन दिनभित्रै सम्पन्न गरेर राहत वितरण प्रक्रिया अगापड बढाइने भनेको थियो।
परित्यक्त पीडितहरू
द्वन्द्व पीडितका समस्या समयमै समाधान गरिएन भने त्यसले भविष्यमा थप नयाँ समस्या जन्माउँछ भन्ने हेक्का सरोकारवाला पक्षले राखेन। सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलका तुलनामा पीडित व्यक्ति कमजोर हुने भए पनि तिनको आवाज कमजोर छैन।
हुरीपीडितको घर निर्माण अन्तिम चरणमा
‘हुरीपीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन भनेर निर्माण थालिएको घर निर्माण कार्य ९२ प्रतिशत मात्र सकिएको छ,’ जनता आवास कार्यदलका नेतृत्व गरेका सेनाका सहायक रथी विनयविक्रम राणले भने, ‘बाँकी घर निर्माण कार्य भदौ १५ गतेभित्र पूरा गर्नेगरी काममा खटिएका छौं।’
जुँगुका पहिरो पीडितलाई कांग्रेसको राहत
कांग्रेसका जिल्ला सभापति रुद्र खड्का र गाउँपालिका समिति सभापति श्याम सुन्दर लामाले पहिरोमा परी वेपत्ता भएका निशान खड्का र जगतबहादुर खत्रीको परिवारलाई १५ हजारका दरले नगद राहत हस्तान्तरण गरे।
खडेरी तथा वर्षा पीडितलाई राहत माग
खोटाङका तीन प्रदेशसभा सांसदले खडेरी तथा वर्षा पीडित सर्वसाधारणलाई तत्काल राहत पुर्याउन माग गरेका छन्। प्रदेशसभा सांसद उषाकला राई, राजन राई र रामकुमार राईले प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीलाई भेट गरी खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका खडेरी तथा वर्षा पीडित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्।
व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन
२०७१ साउन २८ र २९ गतेको बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएर विभिन्न अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका पीडितका लागि हालसम्म १५ करोड ७४ लाख १५ हजार खर्च भए पनि उनीहरुको अवस्था फेरिएको छैन।
खाता सक्रिय गरी अनुदान रकम लिन लाभग्राहीलाई आग्रह
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गरेका तर बैंकमा आफ्नो खाता सुचारु नगरेकोका लाभग्राहीलाई यथाशीघ्र तोकिएको बैंकमा सम्पर्क राखी आफ्नो खाता सुचारु गर्न अनुरोध गरेको छ।
घर छाडेका द्वन्द्वपीडित अझै डेरामै
माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्सताका २०५९ साल असोजमा विस्थापित भएका रोल्पा नगरपालिका १० गापाका कर्णसिंह पुन मगर अहिलेसम्म पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन्।
‘आरक्षण’को राजनीति
कथित कम्युनिस्ट सरकारको शासनमा उत्पीडित समुदायले आफ्नो हक माग्दा पनि प्रहरीको लाठी, बुट र गिरफ्तारी बेहोर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना !
संसदमा कर्णको प्रश्न : यो सरकार गरिवको हो कि पक्वावालाको ?
राजपाका सांसद लक्षमणलाल कर्णले बाढी पीडीतको उचित प्रबन्ध गर्नेगरी कारवाही अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बाढी पीडितको पुर्नस्थापनामा सरकार गम्भिर भएन
नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहमद आफताब आलमले तराईका जिल्लामा बाढी र डुबानबाट प्रभावितका लागि रातह तथा पुर्नस्थापनामा सरकार गम्भीर नभएको बताएका छन्।
राहत नपाउँदा आहत डुबानपीडित
गत साउन ३ गते विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले घर, बालिनालीलगायत विस्तृत सर्भे गर्ने भन्दै तथ्यांक संकलनका लागि ३२ वटा टोली गठन गरेको थियो।