तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले २०५२–२०६३ सालबीच १० वर्षसम्म गरेको ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ले पारेका घाउ पीडितका लागि अझै आलै छन्। राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति अग्रसर नेतृत्व वर्गका हकमा त यसबाट सत्ता र शक्ति आर्जन भएको छ तर त्यस क्रममा मारिएका, बेपत्ता पारिएका र यातना पाएका सर्वसाधारणले के पाए ? वास्तवमा उनीहरूले पाएका पीडा अथाह छन्। पीडित व्यक्ति तथा परिवारलाई परेको त्यो चोट सत्य निरुपणका कामलाई तीव्र पारिएको भए कम गर्न सम्भव थियो। राजनीतिक समाधान निकाल्ने क्रममा पीडित पक्ष भने बेवास्तामा परेको अनुभव अहिले पनि भइरहेको छ। बृहत् शान्ति सम्झौतामा सम्झौता भएको २ वर्षभित्र सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन विषयमा निर्णय गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। सत्ता राजनीतिको प्रयोगले सम्बद्ध दल र नेताहरूका निम्ति भने सत्य निरुपण र बेपत्ताका विषय कम चासोमा परेको महसुुस भएको छ। ढिला गर्दै गएपछि यी आफैं कमजोर हुन्छन् भन्ने धारणा द्वन्द्व पक्षधरमा विकास भएको देखिन्छ। द्वन्द्व पीडितका समस्या समयमै समाधान गरिएन भने त्यसले भविष्यमा थप नयाँ समस्या जन्माउँछ भन्ने हेक्का सरोकारवाला पक्षले राखेन। सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलका तुलनामा पीडित व्यक्ति कमजोर हुने भए पनि तिनको आवाज कमजोर छैन। जसलाई बेवास्ता गरेर हासिल गरेको शक्ति क्षणिक हुन्छ। ती पीडितको न्याय हुन सकेन र अन्यायको स्थिति रहिरह्यो भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो विषय उठिरहनेछ। देशभित्रैको संयन्त्रले समस्या समाधान गर्न सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान स्वतः तानिन्छ।

द्वन्द्व पीडितका समस्या समयमै समाधान गरिएन भने त्यसले भविष्यमा थप नयाँ समस्या जन्माउँछ भन्ने हेक्का सरोकारवाला पक्षले राखेन। सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलका तुलनामा पीडित व्यक्ति कमजोर हुने भए पनि तिनको आवाज कमजोर छैन।

शक्तिशाली भनिएका विश्व नेताहरूलाई त यस्ता विषयले अप्ठेरोमा पारेको छ भने हामीकहाँ त्यसको दीर्घकालीन असर नहुने कुरा हुँदैन। द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा तत्कालीन सत्तारुढ दलहरू, ‘जनयुद्ध’ पहलकर्ता माओवादी, नेपाली सेनाको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा फौज सबै यसमा तानिएका छन्। त्यसबेलाका घटनामध्ये करिब ६० हजार मुद्दा सत्य निरुपणमा परिसकेका छन्। त्यस्तै बेपत्ता छानबिन आयोगमा पनि मुद्दा परेका छन्। तर तिनको छानबिन हुन सकेको छैन। यस बेला यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्। यसमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी अजेन्डामा दलहरू सहमत हुन सकेका छैनन्। कतिपय मुद्दा, यी दुई आयोग स्थापनामा भएको ढिलाइका कारण अदालतमा पुगेका छन्। अदालतबाट समेत गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन मुद्दामा आदेश भई दोषीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ। यस्ता चर्चित मुद्दामध्ये एउटा हो– मैना सुनार हत्याकाण्ड। काभ्रेकी १५ वर्षे किशोरी मैनालाई सेनाको एक टुकडीले गिरफ्तार गरी बलात्कार तथा हत्या गरेको मुद्दा यतिबेला अदालतमा विचाराधीन छ। यस मुद्दाले सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। त्यसैगरी भैरवनाथ गणको मुद्दाले पनि सेनालाई अप्ठेरो पारेको छ। कतिपय सेनाका पदाधिकारीको बढुवा, संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका सेवा आदिमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यस घटनाले दिएको शिक्षा के हो भने कुनै पनि सुरक्षा निकायले आफू परिचालन हुँदा मानव अधिकारबारे गम्भीर हुनुपर्छ। अन्यथा कालान्तरसम्म त्यसले प्रभाव पारिरहन्छ।

यस्तै असजिलो बुझेर सेनाले मैना सुनारकी आमा देवी सुनारसँग नेपाली सेनाले मुद्दालाई अदालतबाहिर सल्टाउन खोजेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। मैनाका नाममा उनी पढेको स्कुल भगवती उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अक्षय कोष खडा गर्ने र उनको शालिक बनाउने प्रस्ताव सेनाका तर्फबाट आए पनि देवीले न्यायको लडाइँ नछाड्ने दृढता व्यक्त गरेकी छन्। निश्चय नै किशोरी मैनालाई आततायी यातना दिएको घटनाका दोषीविरुद्ध अदालतले सजाय सुनाइसकेको छ। तर दोषी सैनिक अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्नु भनेको आफैंले सजाय पाउनु भएको नेपाली सेनाको भनाइ छ। यसैकारण अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यस्तो अवस्थामा अदालत बाहिरबाट मुद्दा मिलाउने प्रयास गर्नु न्यायमा अवरोध गर्नु हो। यही अवस्था राजनीतिक दलका नेताहरूका हकमा पनि छ। उनीहरूले आफूविरुद्ध परेका मुद्दा छानबिन गर्ने वातावरण बनाइसकेका छैनन्। उनीहरूले आफूअनुकूल सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न खोजेका छन्। तर  लमजुङको दुराडाँडास्थित पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीजस्ता लोकप्रिय व्यक्तिको हत्यामा संलग्न माओवादीलाई कारबाही गर्नुपर्ने विषय त्यतिकै सामसुम भएर जान सक्दैन। त्यसैगरी चितवनको बाँदरमुडेमा भएको घटनामा माओवादीका तर्फबाट भएको निर्दोष सर्वसाधारण हत्या मुद्दा पनि उत्तिकै महत्वका साथ राष्ट्रिय स्मृतिमा छ। यस स्थितिमा यी मुद्दाको निरुपण छलछामबाट होइन, सहज संयन्त्र बनाई गर्नुपर्छ। यसो भए मात्र पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्छन्।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७६ ०४:५६ बुधबार