निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेर स्थानीय तह निर्वाचन निम्ति थोरै भए पनि आशावादी बनाउने काम गरेको छ। सरकारले स्थानीय तह वा निकाय भन्ने प्रस्ट नपारी सार्वजनिक खपतका लागि मात्र स्थानीय निर्वाचनको तयारी थाल्न आयोगलाई पत्राचार गरेपछिको विकासक्रम हो यो।
अब निर्वाचन नभए दुघर्टना हुँदा यस्तो अवसर अरु कसैलाई दिने र आफै प्रताडित हुने जोखिम किन मोल्ने? तसर्थ, निर्वाचन गरौँ– चौबाटोमा अलमलमा परेको देशलाई अगाडि बढाउने यही एकमात्र सही बाटो हुनेछ।
निर्वाचनका बेला सञ्चारमाध्यम निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप लाग्ने गर्छ। जापानी र नेपाली सञ्चारकर्मी, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले सोमबार भने निर्वाचनका बेला निष्पक्ष समाचार लेखन तथा प्रसारण विधिमाथि छलफल गरे।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले संविधान संशोधनमा नेकपा एमालेले गरेको विरोधलाई ‘सत्तामा साझेदारीका लागि गरिएको बार्गेनिङ’ भनेका छन्।
व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबार बैठकको शून्य समयमा सांसद्हरुले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सबैको मुखबाट हामीले सुनेका छौँ– स्थानीय निर्वाचनका लागि जेठउता जान सकिँदैन। अन्तिम समय जेठ नै हो। पूर्ववर्ती सरकारको पालामा मंसिरमा स्थानीय चुनाव गर्ने सुनेका थियौँ, सरकार परिवर्तन भएपछि चैतको कुरा आयो। बैशाखमा हुन्छ कि? मिति आएको छैन र कानुनी पूर्णता पनि भएको छैन। आयोगको प्रतिवदेन पनि छैन, तर निर्वाचन अपरिहार्य छ त्यसका लागि सबै अघि बढेका हुनाले स्थानीय चुनावका लागि जेठ नै सबैभन्दा उपयुक्त समय हो।
एउटा खबर आएको छ– संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन नगराउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बाह्य मुलुकको दबाब आएको छ। उनले त्यस्तो संकेत सार्वजनिक रूपमा नगरे पनि त्यो बुझ्न नसकिने छैन।
भारतमा पाँच राज्यमा हुने विधानसभाको निर्वाचन शुरु भएको छ। उत्तर प्रदेश, पञ्जाब, गोवा, उत्तराखण्ड र मणिपुरमा ३६ दिनसम्म चल्ने निर्वाचन शनिबार पन्जाब र गोवाबाट सुरु भएको छ।
मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभएसम्म आफ्नो पार्टीले निर्वाचनमा भाग नलिने बताएका छन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खोटाङमा १२ वटा दलले आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन्। स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गर्दै नेकपा एमाले, नेकपा माओबादी केन्द्र, नेकपा माले, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, नयाँ शक्ति नेपाल, संघीय समाजबादी फोरम, नेकपा माले–जनसमाजबादी, चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल पुर्व राष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, युनाइटेड ग्रीन अर्गनाइजेसन र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले आफ्नो दल दर्ता एवं विवरण अद्यावधिक गराएका हुन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले सरकारले गरेको निर्णयबाट आयोगका लागि निर्वाचनको तयारी गर्ने बाटो खुलेको स्पष्ट पारेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबार संसद्ले पारित गरेपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणा गर्न बाटो खुलेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सो विधेयकले कानुनको रुप लिनुुपर्छ।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट सरकारले त्यसमा हेरफेरका लागि मन्त्रीस्तरीय समिति निर्माण गरेको छ।
व्यवस्थापिका–संसद्ले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ लाई बहुमतले पारित गरेको छ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आवश्यक भएकाले सबै दलको सहमतिमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव सांसदहरूले सुझाएका छन्।
