नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई यतिखेर नसम्भि्कने नेपाली विरलै होलान्। खासगरी राजधानीवासीले उनलाई बिर्सन सक्ने अवस्था भएन।  दसौँ घन्टा हुने लोडसेडिङबाट सर्वसाधारण नेपालीलाई राहत दिलाएका घिसिङ अवतारझैँ भएका छन् नेपालीमाझ। कसरी यस्तो चमत्कार भयो भनी मैलै ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि संलग्न एकजना मित्रसँग जिज्ञाशा राखेँ। उनले  …घिसिङ राति १२ बजे पनि ट्रान्समिसन लाइनमुनि भेटिन्छन्' फरक त्यही हो भने।

अब निर्वाचन नभए दुघर्टना हुँदा यस्तो अवसर अरु कसैलाई दिने र आफै प्रताडित हुने जोखिम किन मोल्ने? तसर्थ, निर्वाचन गरौँ– चौबाटोमा अलमलमा परेको देशलाई अगाडि बढाउने यही एकमात्र सही बाटो हुनेछ।  

पहिलेका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखहरू नेताका घर, पार्टी अफिस, विदेशी र कमिसनखोरहरूसँग मिटिङमा मात्र व्यस्त रहन्थे भनी उनले जानकारी दिए। देश निर्माण गर्न ठूलो कारण चाहिँदैन …केही फरक' हुनुपर्छ, घिसिङ त्यही केही मात्र फरक हुँदा देश र जनतामा फरक परेको हो भनी ती मित्रले तŒवबोध गराइदिए। मेरा मित्रको कुरा घिसिङप्रतिको कृतज्ञताभाव हो कि अरु नै थोक हो मलाई थाहा छैन। तर, घिसिङ केही फरक भने पक्कै छन् र त अहिले घन्टौँ अन्धकारमा बस्नुपरेको छैन आमनेपालीले। मेरा मित्रले भनेअनुसार उनमा फरक केमात्र देखियो भने घिसिङ राज्यले दिएको जिम्मेवारीप्रति सजग छन् र उनलाई समयको महŒव थाहा छ। 

नेपाली कांग्रेसका तीन दर्जनभन्दा बढी नेता र मन्त्री झण्डै १० घन्टा बसी काठमाडौँ पेप्सीकोलास्थित फुटबल मैदानमा …राजनीतिक–सांस्कृतिक' कार्यक्रम गरे यो शनिबार। कांग्रेस नेता र मन्त्रीहरूको धैर्य र संयमको धेरैले प्रशंसा गरेको सुनियो यस प्रकरणमा। हाम्रो क्षेत्रमा धेरै समय राष्ट्रियस्तरका नेताहरू बसे भनी फुरुङ हुनेको कुनै कमी थिएन त्यहाँ।  नेता र मन्त्री फुर्सदिला हुँदा रहेछन् भनी टिप्पणी गर्नेको पनि कमी थिएन। माथि घिसिङबारे मेरा मित्रले भनेको केही मात्र फरक कांग्रेस नेतामा भने देखिएन। देश चौबाटोमा उभिएर अलमलिएका बेला राज्यसञ्चालकदेखि शीर्षस्थ नेतासम्म यसरी समयको बर्बादी गर्छन् भने एकमात्र घिसिङले कति दिन र कहिलेसम्म नेपाली जनताको निराशा र अन्धकारमा दियो बाल्न सक्लान्?

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जोडदाररूपले देशमा तीनवटै निर्वाचन गराउनुपर्छ, अन्यथा देश गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने सन्देश प्रवाह गरे पेप्सीकोलाको आमसभामा। बाँकी सबै नेता र मन्त्रीले एमालेको उग्रराष्ट्रवादले देशको भलो नहुने भनी आफ्नो समय खर्चे। कांग्रेस सभापति देउवालाई राम्ररी नै थाहा छ– संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार अबको ११ महिनामा तीनवटा निर्वाचन गराउने काम चानचुने छैन। त्यसको लागि संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेताको हैसियतले खट्ने र निर्वाचन तयारी गर्ने–गराउने कार्यको नेतृत्व उनैले लिनुपर्छ। देउवासामु निर्वाचन समयमा गराउने चुनौतीमात्र छैन, समय पनि कम छ। फेरि संविधानलाई अझै नस्वीकारी बसेको मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधनमार्फत् राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने चुनौती पनि छ। त्यसैगरी कांग्रेसका …छोटे–बडे' नेतालाई पनि राम्रै हेक्का हुनुपर्छ …एमालेको उग्रराष्ट्रवाद' लाई गाली गरेरमात्र नेपाली जनताको भरोसा र विश्वास प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य किन छ भनी बहसमा उत्रिन तयार हुनुपर्छ देशव्यापीरूपमा एमालेझैँ।

तीनवटा निर्वाचन र संविधान संशोधनजस्ता गहन कार्य अगाडि छन् र ती सबै कार्य सम्पन्न गर्न राजनीतिक दल र तिनका नेताले ठूलै तयारी र समय खर्चनुपर्ने देखिन्छ। देशलाई निर्वाचनमय बनाउने काम मात्रले पनि राजनीतिक दलको जिम्मेवारी समाप्त हुने होइन, नेपाली समाज नयाँ संस्कार, नयाँ सभ्यता र नयाँ परिवेशमा प्रवेश गर्छ निर्वाचन अगाडि बढ्दै जाँदा। अर्थात् पुराना मान्यता, संस्कार, संरचना र सोच सबै विघटन भएका छन् अहिले। नयाँ नेपालको जग बसाल्ने प्रारम्भिक कार्य निर्वाचनमार्फत् यही ११ महिनामा गर्नुपर्नेछ।

नेपालमा राजतन्त्र समाप्त भएको एक दशक भयो, तर गणतन्त्रको संस्थागत सुरुवात निर्वाचनको माध्यमबाट मात्र अगाडि बढ्नेछ। अनि एकात्मक राज्यव्यवस्था पनि समाप्त भएको त्यत्तिकै समय भयो, तर प्रदेशहरूको निर्वाचन नभएर स्वशासनको अनुभूति अझै पनि सर्वसाधारण नेपालीले गर्न पाएका छैनन्, अलमलमा परेका छन् जनता। यस्तै अलमलले गर्दा स्वशासनबाट मधेसमा स्वराज खोज्ने तŒवहरू मधेसी युवाका लागि आकर्षण बनेको चर्चा यतिखेर छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएर राजनीतिक सहभागितामात्र अधुरो र अपुग भएको होइन, सामाजिक र विकास कार्य पनि मोफसलमा गुण्डाराज र भ्रष्टाचारबाट सञ्चालित हुन बाध्य छ। धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भए पनि राज्यका अंगहरूमात्र होइन, नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा अझै हिन्दुधर्मको वर्णाश्रम व्यवस्थाबाट सञ्चालित हुँदैछ।

नेपाली  राजनीतिको लामो यात्राक्रममा अनेकन् संघर्ष, बलिदान, आन्दोलन र क्रान्तिबाट आजको नेपालले जन्म लियो। तर, वर्तमान नेपाल अपांग छ, अधुरो छ। संविधान कागजको खोस्टोमात्र हो भन्ने बीपी कोइरालाको उक्ति पुनः एकपटक नदोहरियोस् भन्ने कुरालाई हेक्का राख्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउँदै जानुको विकल्प छैन। यतिखेर संवैधानिक प्रावधानले निर्माण गरेको नयाँ मूल्य र मान्यतालाई राजनीतिक र सामाजिक रूपले अगाडि बढाउने काम इतिहासले देउवा, केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चालगायत सबै नेपालीको काँधमा छ।

नेपाली राजनीति र समाजको ढाँचा, आकार, व्यवस्था नेपालका राजनीतिक नेताहरूले सोचे र तद्अनुरूप निर्माण पनि गर्न सकेका हुन् विगतमा। आजको नेपालको राजनीतिक ढाँचा परम्परागत शक्ति राजतन्त्रलाई हटाएर आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न भनी यिनै राजनीतिक दलहरूको एकीकृत चाहनाबाट निर्माण भएको हो। जनताले यिनलाई आधुनिक नेपाल नयाँ ढंगले निर्माण गर भनी आन्दोलन र संविधानसभा निर्वाचनबाट शक्ति दिएका छन्। नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फगत बौद्धिक बहसबाट मात्र नेपालले स्वीकारेको पक्कै होइन। यसका पछाडि मूलधारका सबै दलले साझा अभियान र आन्दोलन चलाएका हुन् विगतमा।

आज एकथरी मानिस नेपाली समाज राजतन्त्रकालमा स्वर्णीम थियो भनी दावा गर्दै हिँडेका छन्। मेरा हजुरबुवा ००७ सालको क्रान्तिपछि सधैँ राणाकाल नै राम्रो थियो भन्नेखालका थिए अरे। बुवापुस्ता पनि राजा र प्रजातन्त्र सँगै अगाडि बढोस् भन्ने चाहना राख्थे। मान्छेको स्वभावले आफूले चाहेको कुरामात्र राम्रो हो भन्ने चलन अस्वाभाविक होइन। तसर्थ, हरेक पुस्ताले विगतलाई असल देख्ने र आगतलाई तर्सिएर हेर्ने मनोविज्ञान नौलो र अनौठो होइन। तर, आगतले समयको पदचाप पछ्याउन नसक्दा विगतमा टेकेर प्रतिगमन ब्युँताउन मद्दत भने अवश्य मिल्छ।

नेपाल आज जहाँ छ त्यो विगतको नेपालभन्दा धेरै राम्रो, उन्नतशील र समृद्धिको बाटोमा छ भनी नेताहरूले निर्धक्क भन्न सक्छन् अहिले। कुनै पनि आधारमा विगतको नेपाल वर्तमानको भन्दा राम्रो थियो भन्न सकिँदैन। हो, विगतमा राजा र भारदारहरू आजभन्दा बढी सम्मानित थिए होलान्! राज्य पनि बढी कठोर थियो होला। त्यस्तै केही मानिसका दरवारहरू राजधानी र मोफसलमा पनि बने होलान्। तर, सर्वसाधारण नेपालीका लागि भने आज सर्वत्र अवसर छ। नेपाली मानसिक, शारीरिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले आज …लिबरेटेड' भएका छन् यतिखेर। राज्यले गर्ने विकासको प्रत्येक पाइलामा आमनागरिकको इच्छा नकार्न सक्दैन यतिखेर।

सबै नेपालीको जीवन लोडसेडिङमुक्त भएर अब अगाडि बढ्नेछ भन्ने सोचले नै तरंगित भएको छ नेपाली समाज यतिखेर। प्रत्येक क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा झैँ विकासमा …टेकअफ'को अवस्थामा छ यतिखेर। र, यसको सुरुवात राजनीतिबाट भए मुलुक एकदशकमा निश्चय नै …मिडिल इन्कम समूह'मा पर्ने देखिन्छ। सामाजिक पूर्वाधार र भौतिक पूर्वाधारजस्ता काम अहिले देशको प्राथमिकतामा परेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासले कृषि, उद्योग र पर्यटनमा फड्को मार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। तर, देशलाई भावी चुनौती कहीँबाट फेरि खतरापूर्ण छ भने त्यो अवरोध राजनीतिक क्षेत्रमा छ। राजनीति व्यापार भएको छ अहिले। विगतमा पार्टी कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति वैचारिक, त्याग, संघर्ष र सेवाभावबाट राजनीतिमा आएको थियो। अहिले पैसा कमाउने उद्देश्यले राजनीतिमा क्रियाशील छन्। दलका नेताहरू त्यस्ता कार्यकर्ताको दबाब पन्छाएर अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्। भावी निर्वाचनमा दल र निर्वाचन आयोगले खास मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्न सकेन भने नेपाली लोकतन्त्र संस्थागत रूपमै भ्रष्ट र गुण्डाहरूको नेतृत्वमा जानेछ। अनि टेकअफको स्टेजमा रहेको देश फेरि अधोगतितर्फ बढ्ने खतरा छ। कसरी गर्न सकिन्छ राजनीतिमा थुप्रिएको फोहरलाई शुद्ध भन्ने चिन्तन निर्वाचनअगाडि सबैभन्दा जरुरी छ। र, यो कार्य अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र एमालेको मात्र होइन सबै दल, नागरिकसमाज र सञ्चारजगत्को पनि हो।

अन्त्यमा, कांग्रेस सभापति देउवाले निर्वाचन नभए दुर्घटना हुन्छ भनेका थिए शनिबार। केही घन्टा नबित्दै संविधान संशोधन अनि मात्र निर्वाचन भनी मधेसी मोर्चासँग वार्ताक्रममा भनेको कुरा छापाहरूमा आयो। संविधान संशोधन गरी मोर्चालाई मूलधारमा ल्याउने कार्य प्रशंसनीय छ र यो गर्नु पनि पर्छ। तर, हलो यसैमा अड्काएर भावी निर्वाचनलाई पर सार्ने वा टार्ने कार्य भने देउवा स्वयंले भनेझँै दुर्घटना निम्ताउनुमात्र हो।

लोकतन्त्रले देउवा, ओली, दाहाल र मोर्चा सबैलाई आआफ्नो हैसियत र माथिल्लो जिम्मेवारी पाउने अवसर दियो। अब निर्वाचन नभए दुघर्टना हुँदा यस्तो अवसर अरु कसैलाई दिने र आफै प्रताडित हुने जोखिम किन मोल्ने? तसर्थ, निर्वाचन गरौँ– चौबाटोमा अलमलमा परेको देशलाई अगाडि बढाउने यही एकमात्र सही बाटो हुनेछ, अन्य बाटाहरूमा गम्भीर खतरा छ।     

देश अलमलमा परेको छ। देश अलमलमा परेको भनेको यहाँका राजनीतिक पार्टीहरु र सरकार अलमलमा छन। कुनवाटो जाने दलहरु यकिन गर्न सकिरहेका छैनन। साधारण जनता भने दलहरू अझै  झगडा र सत्तास्वार्थमा अलमलिन्छन भनी दिनहुँ हज्जारौको संख्यामा विदेशिदै छन। यी युवाहरु मुलुकमा बस्ने र काम गर्ने वातावरण छैन भनी आफ्नो उर्जा र सिप विदेशमा बेच्न वाध्य छन। उता मध्यमवर्ग जसको हातमा देशको नेतृत्व छ तिनका सन्तान पनि युरोप,अष्ट्रेलिया र अमेरिकामा वसाइँ सर्दैछन्। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल देशलाई राजनीतिक निकास कसरी दिने भन्ने बाटो पहिल्याउन नसकेर फसेका छन। स्थानीय निर्वाचन मार्फत संविधान कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने की मधेसी मोर्चालाई पनि संविधान संशोधन मार्फत अपनत्व गराएर मात्र स्थानीय निर्वाचनमा जाने भनी उनी असमञ्जसमा परेको हुनसक्छन्। 

प्रकाशित: २५ माघ २०७३ ०५:२१ मंगलबार